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वीज़ा अवधि से ज़्यादा रुकने के आरोपी विदेशी को ज़मानत की शर्त पर डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट के संदर्भ पर खंडपीठ ने कहा कि ज़मानत से भारत में रहना वैध नहीं होता, लेकिन डिटेंशन सेंटर में रखना ज़मानत की शर्त नहीं हो सकती।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वीज़ा अवधि ख़त्म होने के बाद भी भारत में रुकने के आरोपी विदेशी नागरिकों को ज़मानत की शर्त के तौर पर मुक़दमा पूरा होने तक डिटेंशन सेंटर में रहने का आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत के अनुसार ऐसी शर्त ज़मानत देने के मक़सद को ही बेमानी बना देगी।

लाइवलॉ ने 18 नवंबर को बताया कि न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने यह फ़ैसला साकेत कोर्ट के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए संदर्भ (रेफ़रेंस) का जवाब देते हुए दिया। रिपोर्ट के मुताबिक़ पीठ ने कहा कि ऐसा निर्देश ज़मानत के आदेश को ही निष्फल कर देगा, इसलिए यह शर्त नहीं लगाई जा सकती।

मामला क्या था

यह मामला एक नाइजीरियाई नागरिक की ज़मानत अर्ज़ी से जुड़ा है। वह 2016 में तीन महीने के टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आया था, वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी यहीं रहा और बाद में पकड़ा गया। उस पर विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत मुक़दमा चला। ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने वीज़ा अवधि से ज़्यादा रुकने के आरोपी विदेशियों की ज़मानत से जुड़े तीन क़ानूनी सवाल हाईकोर्ट को भेजे।

तीन सवाल, तीन जवाब

क्या ज़मानत मिलने से भारत में रहना वैध हो जाता है? नहीं। पीठ ने कहा कि ज़मानत का आदेश अपने आप में आरोपी के भारत में बने रहने को वैध नहीं बनाता और न ही वैध वीज़ा की जगह ले सकता है। आपराधिक अदालत पिछले उल्लंघन पर विचार करती है, जबकि आगे भारत में रहने पर पाबंदी लगाना केंद्र सरकार का काम है, जो किसी भी ज़मानत आदेश से अलग स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकती है।

क्या ऐसे आरोपियों के साथ अलग बर्ताव होना चाहिए? नहीं। लाइवलॉ के अनुसार, अदालत ने कहा कि इन आरोपों का सामना कर रहे विदेशियों के साथ किसी भी दूसरे आरोपी की तरह ही व्यवहार होना चाहिए। उन्हें उचित शर्तों के साथ ज़मानत दी जा सकती है, लेकिन पूरे मुक़दमे के दौरान डिटेंशन सेंटर में रहने को मजबूर नहीं किया जा सकता।

क्या डिटेंशन सेंटर में रखना ज़मानत की शर्त हो सकती है? नहीं। अपराध की गंभीरता और आरोपी के मुक़दमे से बचकर भागने की आशंका को देखते हुए अदालत रहने की जगह, आवाजाही और समय-समय पर हाज़िरी जैसी उचित शर्तें लगा सकती है, लेकिन डिटेंशन सेंटर में रखने का निर्देश नहीं दे सकती।

रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने टिप्पणी की कि केवल विदेशी होने के कारण किसी आरोपी या दोषी के ज़मानत के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21 और सरकार के अधिकार

पीठ ने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला संविधान का अनुच्छेद 21 विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के भारत संघ बनाम चिडिबेरे किंग्सले नवाचारा फ़ैसले का हवाला दिया, जिसके मुताबिक़ राज्य विदेशियों पर नियंत्रण, पाबंदी और निष्कासन की कार्रवाई कर सकता है, लेकिन सिर्फ़ विदेशी नागरिकता के आधार पर ज़मानत का अधिकार नहीं छीना जा सकता।

यह फ़ैसला सरकार के अपने अधिकारों को कम नहीं करता। अदालत ने बताया कि प्रशासन किसी विदेशी नागरिक को किसी ख़ास जगह पर रहने, तय इलाक़े तक ही आवाजाही सीमित रखने, आचरण और मेलजोल पर नियंत्रण तथा नियमित रूप से हाज़िरी देने का निर्देश दे सकता है।

पीठ ने यह भी दर्ज किया कि मामला शुरू होने के बाद विदेशी अधिनियम, 1946 को आप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025 ने निरस्त कर दिया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने 10 दिसंबर 2025 को उन विदेशी नागरिकों के वीज़ा आवेदनों पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी, जो आपराधिक मामलों में ज़मानत पर हैं और जिनकी मौजूदगी अदालती कार्यवाही के लिए ज़रूरी है।

यह फ़ैसला अहम क्यों है

चूँकि ये जवाब निचली अदालत के संदर्भ पर खंडपीठ ने दिए हैं, इसलिए इनसे तय होता है कि दिल्ली की आपराधिक अदालतें वीज़ा अवधि से ज़्यादा रुकने के आरोपी विदेशियों की ज़मानत पर कैसे फ़ैसला करें। अदालत ने दो सवालों को साफ़ तौर पर अलग कर दिया है: आरोपी न्यायिक हिरासत में रहे या नहीं, यह आपराधिक अदालत तय करेगी, जबकि विदेशी नागरिक भारत में रह सकता है या नहीं, यह केंद्र सरकार तय करेगी।

अधिवक्ता हर्ष प्रभाकर ने न्यायमित्र के रूप में अदालत की सहायता की। दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अमन उस्मान और केंद्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित तिवारी पेश हुए।

PS

दिल्ली HC: ज़मानत की शर्त में डिटेंशन सेंटर नहीं | MapMyTimes