अपडेट (15 नवंबर 2026, 15:24 IST): Asianet News Hindi और InKhabar के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को धार जिले के डही में जनजातीय गौरव दिवस के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 1,353.18 करोड़ रुपये की डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। Asianet के मुताबिक, राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम को संबोधित किया। रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना से 126 गांवों को फायदा होगा, जिनमें 84 गांव धार के और 42 आलीराजपुर के हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सिंचाई की बेहतर सुविधा से गांवों से मजबूरी में होने वाले पलायन को कम करने में मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर धार जिले में होने वाले राज्यस्तरीय समारोह में डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। रिपोर्टों के मुताबिक इस परियोजना की लागत करीब 1353.18 करोड़ रुपये है।
परियोजना में नर्मदा नदी से पानी उठाकर भूमिगत पाइपलाइन के जरिए आदिवासी बहुल धार और आलीराजपुर जिलों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इससे दोनों जिलों के 126 गांवों की लगभग 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को, मुख्य रूप से रबी सीजन में, सिंचाई मिलेगी।
कहां और कैसे होगा लोकार्पण
11 नवंबर को सामने आई राज्य सरकार की तैयारियों के अनुसार कार्यक्रम धार जिले के डही स्थित पुलिस ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस आयोजन को संबोधित करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जिले में रोड शो भी करेंगे और गांवों में लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लेंगे।
जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश में तीन दिन के राज्यस्तरीय कार्यक्रम तय हैं: 14 नवंबर को जबलपुर, 15 नवंबर को धार और जोबट (आलीराजपुर) तथा 16 नवंबर को खंडवा। प्रदेश के 88 जनजातीय विकासखंडों में भी आयोजन होंगे।
परियोजना की बनावट
परियोजना नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने बनाई है। कतरखेड़ा गांव के पास नर्मदा से पानी उठाकर दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क से खेतों तक भेजा जाएगा।
रिपोर्टों के अनुसार इसमें पांच पंप हाउस, करीब 58 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन और लगभग 3,475 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन शामिल है। बिजली कुक्षी तहसील के सुसारी स्थित 220 केवी सब-स्टेशन और जोबट के 132 केवी सब-स्टेशन से मिलेगी।
126 गांवों में से 84 धार और 42 आलीराजपुर जिले के बताए गए हैं, हालांकि एक रिपोर्ट में आलीराजपुर के गांवों की संख्या 41 बताई गई है। तहसीलवार आंकड़ों में डही में करीब 15,895 हेक्टेयर, कुक्षी में 13,180 हेक्टेयर और जोबट में 15,963 हेक्टेयर रकबा दर्शाया गया है; सोंडवा तहसील भी इसमें शामिल है। फ्री प्रेस जर्नल समेत कुछ रिपोर्टों में करीब 1.26 लाख किसानों को लाभ मिलने की बात कही गई है, लेकिन इस आंकड़े का आधिकारिक ब्योरा हमारे सामने नहीं आया है।
2019 में मिली थी मंजूरी
फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार यह परियोजना 24 मई 2019 को तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय 1127.82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत हुई थी। यानी अब बताई जा रही लागत उससे करीब 225 करोड़ रुपये ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक निर्माण 30 जून 2026 को पूरा हुआ और उसके बाद से प्रणाली की टेस्टिंग चल रही है।
किसानों के लिए क्यों अहम
धार और आलीराजपुर में आदिवासी आबादी बड़ी है और बहुत से किसान बारिश पर निर्भर खेती करते हैं। नर्मदा दोनों जिलों की दक्षिणी सीमा से होकर बहती है, लेकिन ज्यादातर खेत नदी से दूर हैं। इसी वजह से यहां नहर की जगह पंप से पानी ऊपर उठाकर पाइपलाइन से पहुंचाने का तरीका अपनाया गया है। रबी में भरोसेमंद सिंचाई मिलने पर किसान गेहूं या चने जैसी दूसरी फसल ले सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सकती है।
आगे की चुनौती
लोकार्पण के बाद असली कसौटी यह होगी कि पानी कितनी जल्दी सभी 126 गांवों तक पहुंचता है। क्षेत्र में यह सवाल पहले से उठ रहा है: फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार एक विधायक ने हाल में शिकायत की थी कि 24 अक्टूबर को लोकार्पित एक अन्य नर्मदा उद्वहन योजना का पानी सरदारपुर क्षेत्र के 66 गांवों तक अब तक नहीं पहुंचा है। डही परियोजना के किसान आने वाले रबी सीजन में पानी की नियमित आपूर्ति पर नजर रखेंगे।
PS · Sudha Kulkarni, CC BY-SA 4.0




