हैदराबाद की कंपनी कंट्रोलएस डेटासेंटर्स (CtrlS Datacenters) ने 20 नवंबर 2026 को पटना में बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कंपनी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) के काम के लिए तैयार 150 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाने में ₹10,000 करोड़ का निवेश करेगी। कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) सुदर्शन मालपानी के नेतृत्व में कंपनी के प्रतिनिधिमंडल और राज्य के उद्योग विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में इस पर हस्ताक्षर किए।
कंपनी इस प्रस्तावित केंद्र को "हाइपरस्केल एआई फ़ैक्टरी" कह रही है। कंपनी के मुताबिक़ यह क्लाउड कंपनियों, उद्यमों और स्टार्टअप की ज़रूरतों के लिए बनाया जाएगा। यह एमओयू अक्टूबर में राज्य सरकार के साथ हुए आशय पत्र (लेटर ऑफ़ इंटेंट) के बाद का क़दम है।
कंट्रोलएस ने आख़िर क्या वादा किया है?
कंपनी ने 150 मेगावाट के एआई-सक्षम डेटा सेंटर के लिए ₹10,000 करोड़ लगाने की प्रतिबद्धता जताई है और इसे 2029-30 तक व्यावसायिक रूप से चालू करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के मुताबिक़ यह परियोजना 220/400 केवी बिजली सबस्टेशन के पास 100 एकड़ ज़मीन पर बनेगी, और प्राथमिकता पटना या उसके आसपास के इलाक़े को दी जाएगी। अंतिम जगह की घोषणा अभी नहीं हुई है।
कंपनी को उम्मीद है कि इससे 400 प्रत्यक्ष रोज़गार बनेंगे, जिनमें 100 नौकरियाँ सीधे केंद्र पर होंगी और 300 उन ग्राहकों के ज़रिये, जो अपने सिस्टम वहाँ रखेंगे। ये कंपनी के अनुमान हैं। एमओयू इरादे का दस्तावेज़ है और निर्माण ज़मीन आवंटन, बिजली आपूर्ति और आगे मिलने वाली मंज़ूरियों पर निर्भर करेगा।
संस्थापक और सीईओ श्रीधर पिन्नापुरेड्डी ने विज्ञप्ति में कहा कि कंपनी हाइपरस्केलर, उद्यमों और स्टार्टअप की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से बने डेटा सेंटरों के ज़रिये बिहार के डिजिटल ढाँचे को मज़बूत करने और एक सशक्त आईटी इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
क्या कंट्रोलएस पहले से बिहार में काम कर रही है?
हाँ। पिछले महीने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी के ₹400 करोड़ के एआई और क्लाउड-सक्षम डेटा सेंटर का उद्घाटन किया था। कंपनी के अनुसार इस केंद्र की आईटी लोड क्षमता 12 मेगावाट है, जिसे भविष्य की माँग के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। यह राज्य के उद्यमों, सरकारी संस्थानों, क्लाउड कंपनियों और तकनीकी कारोबारों की ज़रूरतें पूरी करेगा।
150 मेगावाट की नई परियोजना की क्षमता पटना वाले केंद्र से 12 गुना से भी ज़्यादा होगी।
यह क्यों अहम है
कंपनी इस परियोजना को कंप्यूटिंग क्षमता को उभरते माँग केंद्रों के क़रीब ले जाने और पूर्वी भारत में डेटा सेंटर इकोसिस्टम बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा बता रही है। उसका कहना है कि बाज़ार की संभावनाओं और डिजिटल ढाँचे की बढ़ती माँग ने बिहार में उसका भरोसा मज़बूत किया है।
उद्योग और तकनीक में निजी निवेश लाने की कोशिश कर रहे बिहार के लिए यह बड़ा आँकड़ा है, हालाँकि निवेश के मुक़ाबले प्रत्यक्ष नौकरियाँ कम हैं, जो भारी पूँजी वाले डेटा सेंटरों में आम बात है। परियोजना में बिजली आपूर्ति सबसे अहम होगी, इसीलिए कंपनी ने जगह को 220/400 केवी के ऊँची क्षमता वाले सबस्टेशन से जोड़ा है।
कंपनी और आगे की राह
2007 में काम शुरू करने वाली कंट्रोलएस के मुताबिक़ वह भारत के नौ बाज़ारों में 19 डेटा सेंटर चलाती है और 2030 तक 4.4 गीगावाट से ज़्यादा क्षमता बनाने की योजना है। कंपनी ने दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में विस्तार की योजना भी घोषित की है, जिसकी शुरुआत थाईलैंड से होगी।
बिहार में अगला क़दम 100 एकड़ ज़मीन की पहचान और आवंटन तथा बिजली की व्यवस्था है। कंपनी या राज्य सरकार ने अभी निर्माण शुरू होने की कोई तारीख़ नहीं बताई है।
फोटो स्रोत · BalticServers.com, CC BY-SA 3.0




