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ईयू और इंडोनेशिया ने 10 साल की बातचीत के बाद ब्रसेल्स में मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तख़त किए, 98% से ज़्यादा उत्पादों पर शुल्क हटेगा

व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते और निवेश संरक्षण समझौते पर 21 नवंबर को हस्ताक्षर हुए। अब यूरोपीय संसद की मंज़ूरी और इंडोनेशिया के अनुमोदन के बाद ये 2027 की शुरुआत से लागू हो सकते हैं।

फ़ाइल फ़ोटो: ब्रसेल्स में यूरोपीय आयोग का मुख्यालय बर्लेमॉन्ट भवन, जहाँ ईयू-इंडोनेशिया व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
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यूरोपीय संघ (ईयू) और इंडोनेशिया ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को ब्रसेल्स में बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते और एक अलग निवेश संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ 2016 में शुरू हुई बातचीत पूरी हो गई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डेर लेयेन ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को एशिया में ईयू के "सबसे महत्वाकांक्षी समझौतों में से एक" बताया, जो क़रीब 73 करोड़ लोगों के बाज़ारों को जोड़ता है।

इंडोनेशियाई मीडिया के अनुसार आयोग के मुख्यालय में इंडोनेशिया की ओर से आर्थिक मामलों के समन्वय मंत्री एयरलांग्गा हार्टार्टो और ईयू की ओर से व्यापार आयुक्त मारोश शेफ़चोविच ने दस्तख़त किए। इस मौक़े पर फ़ॉन डेर लेयेन और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री बुदी सांतोसो मौजूद थे। फ़ॉन डेर लेयेन ने इसे "ऐतिहासिक दिन" कहा।

ईयू-इंडोनेशिया समझौते से क्या बदलेगा?

यूरोपीय आयोग के मुख्य बिंदुओं के सारांश के मुताबिक़ यह समझौता दोनों पक्षों के बीच 98 प्रतिशत से ज़्यादा टैरिफ़ लाइनों पर शुल्क ख़त्म करता है। समझौता लागू होते ही क़रीब 80 प्रतिशत व्यापार शुल्क-मुक्त हो जाएगा, जो पाँच साल में बढ़कर 96 प्रतिशत हो जाएगा। आयोग का अनुमान है कि शुरुआती कटौती से यूरोपीय कंपनियों को हर साल लगभग 60 करोड़ यूरो का शुल्क बचेगा।

आयोग ने ये मुख्य बदलाव गिनाए हैं:

  • कारें: मोटर वाहनों पर इंडोनेशिया का 50 प्रतिशत तक का शुल्क ज़्यादातर पाँच साल में हटेगा, और UNECE प्रमाणन वाली यूरोपीय कारों को इंडोनेशिया में अलग से जाँच नहीं करानी होगी।
  • पाम ऑयल: एक अलग प्रोटोकॉल के तहत नियमों पर संवाद और टिकाऊ उत्पादन व व्यापार में सहयोग का ढाँचा बनेगा।
  • टिकाऊपन: पर्यावरण, जलवायु और श्रम से जुड़ी प्रतिबद्धताएँ क़ानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी और विवाद निपटारे के ज़रिए लागू कराई जा सकेंगी।
  • खाद्य उत्पादों के नाम: ईयू के 221 और इंडोनेशिया के 72 भौगोलिक संकेतकों (जीआई) को सुरक्षा मिलेगी, जिनमें यूरोपीय चीज़ से लेकर इंडोनेशियाई मसाले और कॉफ़ी शामिल हैं।
  • निवेश: अलग निवेश संरक्षण समझौता निवेशकों को बिना उचित मुआवज़े के ज़ब्ती जैसे अनुचित बर्ताव से बचाएगा; विवाद सरकारों के बीच सुलझाए जाएँगे।

इंडोनेशियाई मीडिया के अनुसार इंडोनेशिया के निर्यात की 90.4 प्रतिशत टैरिफ़ लाइनों पर समझौता लागू होते ही ईयू में शून्य शुल्क लगेगा, 8.37 प्रतिशत पर शुल्क तीन से 15 साल में धीरे-धीरे घटेगा या कोटा के ज़रिए तय होगा, जबकि संवेदनशील श्रेणी की 1.2 प्रतिशत लाइनों पर सामान्य दरें बनी रहेंगी।

यह क्यों अहम है

दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया और ईयू के बीच 2025 में 28.9 अरब यूरो का वस्तु व्यापार हुआ। यूरोन्यूज़ के आँकड़ों के अनुसार इसमें ईयू का निर्यात 10.2 अरब यूरो और आयात 18.7 अरब यूरो रहा। आयोग का अनुमान है कि 15 साल में इंडोनेशिया को ईयू का निर्यात लगभग 40 प्रतिशत बढ़ सकता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मशीनरी और वाहनों को मिलने की उम्मीद है, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवा क्षेत्र में निवेश के नए मौक़े खुलेंगे।

सिंगापुर और वियतनाम के बाद यह किसी दक्षिण-पूर्व एशियाई देश के साथ ईयू का तीसरा मुक्त व्यापार समझौता है। इंडोनेशिया के लिए समय भी अहम है, क्योंकि 1 जनवरी 2027 से उसे ईयू की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) के तहत मिलने वाली शुल्क रियायतें ख़त्म हो रही हैं।

पाम ऑयल को लेकर दोनों के रिश्तों में लंबे समय से खटास रही है, और पर्यावरण संगठनों ने चेताया है कि इस समझौते से इंडोनेशिया के जंगलों पर दबाव बढ़ सकता है। 2025 में बातचीत पूरी होने पर ग्रीनपीस इंडोनेशिया ने कहा था कि पाम ऑयल रियायत क्षेत्रों में बचे प्राकृतिक जंगल काटे जा सकते हैं।

समझौता यहाँ तक कैसे पहुँचा?

औपचारिक बातचीत के 19 दौर के बाद 2025 में राजनीतिक सहमति बनी और सितंबर 2025 में बाली में बातचीत औपचारिक रूप से पूरी हुई। रॉयटर्स के मुताबिक़ ईयू सरकारों ने 18 नवंबर 2026 को दोनों समझौतों पर हस्ताक्षर और उन्हें अस्थायी रूप से लागू करने की मंज़ूरी दी। आयोग ने समझौतों के मसौदे सार्वजनिक किए हैं।

आगे क्या होगा?

अब समझौते यूरोपीय संसद की मंज़ूरी के लिए जाएँगे, जबकि इंडोनेशिया अपनी अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करेगा। दोनों प्रक्रियाएँ पूरी होने पर समझौता अगले साल की शुरुआत से लागू हो सकता है। इंडोनेशियाई मीडिया के अनुसार फ़ॉन डेर लेयेन ने कहा कि वे 11 दिसंबर को ब्रसेल्स में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की मेज़बानी करेंगी, जिसके बाद दोनों नेता मियामी में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

फोटो स्रोत · EmDee, CC BY-SA 4.0

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