भारत ने तटों और महासागरों की सुरक्षा के लिए छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (एसआईडीएस) के साथ सहयोग बढ़ाने के चार क्षेत्र सामने रखे हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में चल रहे जलवायु सम्मेलन सीओपी31 में यह बात कही।
पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार यादव 'लचीले तटीय क्षेत्रों और महासागरों के लिए भारत–एसआईडीएस साझेदारी: ज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाधान साझा करना' विषय पर हुए उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) और मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ मिलकर किया।
चार प्राथमिकताएं
मंत्रालय के मुताबिक यादव ने सहयोग मज़बूत करने के लिए ये क्षेत्र गिनाए:
- तटीय जोखिम का आकलन: तटीय जोखिमों के आकलन, तटरेखा की निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में मिलकर काम।
- इकोसिस्टम की बहाली: मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों और समुद्री घास का संरक्षण, आर्द्रभूमियों की बहाली और तटीय व समुद्री संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन।
- नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीक: द्वीपों की परिस्थितियों के अनुकूल तकनीकी साझेदारी, जिसमें सौर ऊर्जा से चलने वाले समाधान, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा, जल सुरक्षा और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचा शामिल हैं।
- क्षमता निर्माण: संस्थागत साझेदारी और प्रशिक्षण, ताकि साझा परियोजनाएं तैयार हो सकें और संबंधित देशों की अगुवाई वाली प्रायोगिक पहलों को मदद मिले।
बयान के अनुसार मंत्री ने कहा कि सहयोग हर देश की अपनी प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से होना चाहिए और समाधान उसकी भौगोलिक स्थिति, इकोसिस्टम और संस्थागत क्षमता को देखकर तैयार किए जाने चाहिए।
भारत क्या अनुभव साझा कर सकता है
मंत्रालय के मुताबिक यादव ने देश की करीब 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा का ज़िक्र किया और वैज्ञानिक आकलन, इकोसिस्टम संरक्षण, तटरेखा प्रबंधन तथा आपदा तैयारी के काम गिनाए। उन्होंने 'मिष्टी' (तटीय आवासों और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल) का उल्लेख किया, जिसमें मैंग्रोव संरक्षण और तटीय आवासों की बहाली के साथ तटीय आजीविका को भी सहारा दिया जाता है।
उन्होंने तटीय आकलन, महासागर पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में भारत के अनुभव की बात की और ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में हुए काम को द्वीपीय देशों के साथ अनुभव साझा करने के लिए ख़ास तौर पर अहम बताया।
बयान में कहा गया कि भारत आईएसए, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई), द्वीपीय देशों के लिए अवसंरचना पहल (आईआरआईएस) और भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) के ज़रिये नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा तैयारी, मज़बूत बुनियादी ढांचे और स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप जलवायु अनुकूलन पर सहयोग गहरा करने की कोशिश कर रहा है।
द्वीपीय देशों के सामने ख़तरे
यादव ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर, तटीय कटाव, महासागरों के गर्म होने, प्रवाल भित्तियों की ब्लीचिंग, ज़्यादा ताक़तवर तूफ़ानों और समुद्री प्रदूषण को द्वीपीय देशों की तात्कालिक चिंताएं बताया। मंत्रालय के अनुसार उन्होंने कहा कि इनका असर घरों, बुनियादी ढांचे और आजीविका पर पड़ रहा है और कुछ मामलों में यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि वहां लंबे समय तक रहना संभव होगा या नहीं।
उन्होंने यह भी कहा कि सीखना दोनों तरफ़ से होना चाहिए। असाधारण समुद्री जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षक होने के नाते द्वीपीय देशों के पास बदलते महासागरों के साथ ढलने का क़ीमती अनुभव है।
कौन-कौन शामिल हुआ
मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम में मॉरीशस, किरिबाती और मार्शल द्वीप समूह के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधि, फिजी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी तथा टेरी और आईएसए के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बयान में किसी धनराशि, समझौते या समयसीमा की घोषणा नहीं है। यादव ने भरोसा जताया कि यह संवाद सहयोग के ठोस अवसर पहचानने और ऐसी साझेदारियां बनाने में मदद करेगा जो इस बैठक के बाद भी जारी रहें। उन्होंने संवाद से आगे बढ़कर कार्रवाई करने का आह्वान किया।
PS · Satdeep Gill, CC BY-SA 4.0




