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COP31 में पहली बार शहर नेताओं के एजेंडे पर, 69 मेयरों ने दोहराए जलवायु संकल्प

यूएन-हैबिटैट ने कहा 'आवास भी जलवायु कार्रवाई है'; शहरों को हर साल 4.5 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत, पर मिल रहा सिर्फ़ पांचवां हिस्सा। अंताल्या में मेयरों और पहाड़ी देशों ने नई पहल रखी।

बारिश से भीगी शहर की सड़क, पानी में दिखती कांच की ऊंची इमारतें (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP31) में गुरुवार, 12 नवंबर को शहर चर्चा के केंद्र में रहे। यूएन न्यूज़ के अनुसार किसी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में पहली बार नेताओं के शिखर सत्र में शहरी लचीलेपन, अनुकूलन और जलवायु कार्रवाई पर उच्चस्तरीय संवाद रखा गया। इसी दिन 69 मेयरों ने जलवायु के लिए अपने संकल्प दोहराए।

"आवास भी जलवायु कार्रवाई है"

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश की ओर से संवाद में बोलते हुए यूएन-हैबिटैट की कार्यकारी निदेशक अनाक्लाउडिया रॉसबाक ने कहा कि शहरों की रोज़मर्रा की नीतियां जलवायु नीति के केंद्र में होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "आवास जलवायु कार्रवाई है। शहरी नियोजन जलवायु कार्रवाई है। बुनियादी सेवाओं तक पहुंच जलवायु कार्रवाई है।" उन्होंने व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।

सम्मेलन में रखे गए आंकड़े बताते हैं कि यह मुद्दा क्यों अहम है। यूएन न्यूज़ के मुताबिक़ दुनिया में लगभग तीन अरब लोगों के पास ठीक-ठाक घर नहीं है। एक अरब से ज़्यादा लोग अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं, जहां बाढ़, भूस्खलन और भीषण गर्मी का ख़तरा अक्सर बना रहता है। 2030 तक शहरों को हर साल क़रीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर के जलवायु निवेश की ज़रूरत है, जबकि अभी इसका लगभग पांचवां हिस्सा ही मिल पा रहा है।

एक अच्छी ख़बर भी है। यूएन-हैबिटैट के विश्लेषण में पाया गया कि अब 80 प्रतिशत राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में शहरों के लिए ठोस उपाय शामिल हैं। योजनाओं के पिछले दौर में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत था।

मेयरों के संकल्प बढ़े

'ईयरली ऑफ़र ऑफ़ एक्शन' नाम की पहल के तहत 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 69 मेयरों ने एक और साल जलवायु कार्रवाई का वादा किया। पिछले साल के मुक़ाबले इनकी संख्या 60 प्रतिशत ज़्यादा है। उनकी योजनाओं में अदीस अबाबा में बाढ़ की चेतावनी देने वाली प्रणाली, लंदन की पहली ख़ास गर्मी कार्ययोजना और मेलबर्न की 400 व्यावसायिक इमारतों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

रॉसबाक ने उम्मीद जताई कि आगे की वार्ताओं में शहरों की आवाज़ और मज़बूत होगी और उन्हें पैसा भी आसानी से मिल सकेगा।

पहाड़, मीथेन और पैसा

उस दिन शहरों के अलावा और भी कई घोषणाएं हुईं:

  • नेपाल, भूटान और किर्गिज़स्तान ने ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्लेशियरों और पहाड़ी समुदायों की बेहतर सुरक्षा की मांग की। इससे पहले इसी हफ़्ते वे इस विषय को एजेंडे में अलग जगह नहीं दिला पाए थे। नेपाल ने पहाड़ और तटीय समुदायों को जोड़ने के लिए 'सागरमाथा टू द सी' साझेदारी का प्रस्ताव रखा।
  • परोपकारी संस्थाओं ने मीथेन और दूसरी ताक़तवर ग्रीनहाउस गैसों में कटौती के लिए 48 करोड़ डॉलर से ज़्यादा देने का एलान किया। सात विकासशील देशों में उत्सर्जन घटाने के लिए 2.5 करोड़ डॉलर अलग से दिए जाएंगे।
  • सोलोमन द्वीप ने ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड को 4 लाख डॉलर देने का वादा किया। यूएन न्यूज़ के अनुसार किसी फ़ंड-भरपाई चक्र में योगदान देने वाला वह पहला छोटा द्वीपीय विकासशील देश है। उसने अमीर देशों से भी आगे आने को कहा।
  • तुर्किये ने जलवायु सुधार, स्वच्छ ऊर्जा और लचीलेपन के लिए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 1.6 अरब डॉलर का समझौता किया।
  • ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने देश के पहले जलवायु सुरक्षा विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति की घोषणा की।

नेपाल के सांसद सागर ढकाल ने इस साल की शुरुआत में नेपाल-तिब्बत सीमा के पास हुए जानलेवा भूस्खलन को याद किया, जब उन्होंने मलबे से लोगों को निकालने में हाथ बंटाया था। उन्होंने कहा कि उस मंज़र को बयान करने के लिए शब्दकोश में शब्द नहीं हैं। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने वार्ताओं पर तीखी टिप्पणी की। उनका कहना था कि यहां सत्ता में बैठे लोगों के क़दम हक़ीक़त से पूरी तरह कटे हुए हैं।

यह क्यों अहम है

दुनिया की ज़्यादातर आबादी अब शहरों में रहती है, और उनकी ज़रूरत और मौजूदा निवेश के बीच बड़ा फ़ासला है। नेताओं के एजेंडे में पहली बार शहरी लचीलेपन का आना इस बात का संकेत है कि आवास, नियोजन और बुनियादी सेवाओं को अब जलवायु वार्ताओं का हिस्सा माना जा रहा है, किनारे का मुद्दा नहीं।

आगे क्या

अनुकूलन के लिए पैसे और जीवाश्म ईंधन के भविष्य पर वार्ताकार अब भी बंटे हुए हैं। छोटे द्वीपीय देश उत्सर्जन में तेज़ कटौती चाहते हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश अपनी विकास प्राथमिकताओं का बचाव कर रहे हैं। वार्ताओं की अगुवाई कर रहे ऑस्ट्रेलिया ने COP31 के प्रस्तावित 'कवर डिसीज़न' पर देशों से शनिवार, 14 नवंबर तक लिखित सुझाव मांगे हैं। सम्मेलन 20 नवंबर को ख़त्म होगा।

PS

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