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COP31 का पहला हफ्ता: जीवाश्म ईंधन और IPCC रिपोर्ट के समय पर देशों में मतभेद

अंताल्या जलवायु सम्मेलन निर्णायक सप्ताह में, जीवाश्म ईंधन की भाषा और IPCC की अगली रिपोर्ट के समय पर खींचतान; भारत के रुख पर नजर।

औद्योगिक बिजली संयंत्र का हवाई दृश्य, जिसकी चिमनियों से धुआं उठ रहा है
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तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP31) का पहला सप्ताह शुक्रवार, 13 नवंबर को दो बड़े मतभेदों के साथ खत्म हुआ। पहला सवाल यह है कि अंतिम समझौते में जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल और गैस) पर कितनी सख्त भाषा हो, और दूसरा यह कि दुनिया की प्रमुख जलवायु विज्ञान संस्था अपनी अगली बड़ी रिपोर्ट कब जारी करे। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार इन दोनों बहसों में भारत का रुख भी चर्चा में है।

जीवाश्म ईंधन पर सबसे ज्यादा खींचतान

COP31 की शुरुआत 9 नवंबर को हुई थी और यह 20 नवंबर तक चलेगा। इसमें करीब 200 देश हिस्सा ले रहे हैं। तुर्किये के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, जबकि पिछले साल ब्राजील में हुए COP30 में बनी व्यवस्था के तहत ऑस्ट्रेलिया के जलवायु एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन वार्ताओं की कमान संभाल रहे हैं।

रॉयटर्स के मुताबिक जीवाश्म ईंधन के बड़े उत्पादक और उपभोक्ता देश ऐसे किसी भी समझौते का विरोध कर रहे हैं जिसमें नए सख्त लक्ष्य हों या कोयला, तेल और गैस से दूर जाने की प्रतिबद्धता हो। सऊदी अरब और रूस पहले से ही ऐसी भाषा के खिलाफ रहे हैं। एजेंसी ने लिखा कि भारत उन उपायों का विरोध करता आया है, जिनसे उसके विकास और ऊर्जा विकल्प सीमित हो सकते हैं। जलवायु थिंक टैंक E3G की एक विश्लेषक के हवाले से बताया गया कि भारत और विकासशील देशों का समूह G77 न तो सख्त लक्ष्य चाहते हैं और न ही किसी खास तकनीक या ईंधन को निशाना बनाने वाली भाषा। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।

मेजबान तुर्किये चाहता है कि अंतिम नतीजे के केंद्र में दुनिया भर में बिजलीकरण बढ़ाने का प्रस्ताव हो। उसका तर्क है कि पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों, बॉयलरों और दूसरे उपकरणों की जगह बिजली से चलने वाले विकल्प अपनाने से उत्सर्जन घटेगा। रिपोर्टों के अनुसार इस प्रस्ताव में यह शर्त नहीं है कि अतिरिक्त बिजली नवीकरणीय स्रोतों से ही आए। यूरोपीय संघ ने इस लक्ष्य का समर्थन तो किया, लेकिन कहा कि बिजली स्वच्छ स्रोतों से आनी चाहिए। पिछले मेजबान ब्राजील का जोर इस बात पर है कि देश जीवाश्म ईंधन से हटने का अपना रास्ता साफ-साफ बताएं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने अंताल्या में उत्सर्जन में तुरंत और भारी कटौती की मांग की। उन्होंने कहा कि असली फैसला सदस्य देशों, खासकर सबसे बड़े उत्सर्जकों के हाथ में है, और पेरिस समझौते का 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब ऐसी कटौती हो। अमेरिका लगातार दूसरे साल इन वार्ताओं में शामिल नहीं हो रहा है।

IPCC रिपोर्ट के समय पर विवाद

दूसरा विवाद जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) को लेकर है, जो अब वार्ताओं तक पहुंच गया है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र के दर्जनों देश चाहते हैं कि पैनल की सातवीं आकलन श्रृंखला की रिपोर्टें 2028 के ग्लोबल स्टॉकटेक से पहले तैयार हो जाएं। ग्लोबल स्टॉकटेक पेरिस समझौते के तहत दुनिया की सामूहिक प्रगति की समय-समय पर होने वाली समीक्षा है। एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, चीन और भारत सहित देशों का एक छोटा समूह चाहता है कि सातवीं आकलन रिपोर्ट 2029 तक टाली जाए।

IPCC अपनी पिछली बैठक में यह समय-सारिणी तय नहीं कर पाया था और उसे स्थगित करना पड़ा था। अब दिसंबर में होने वाले सत्र में इस मुद्दे को सुलझाने की उम्मीद है। एएफपी के अनुसार सम्मेलन के पहले दिन IPCC अध्यक्ष जिम स्की ने चेतावनी दी कि इस गतिरोध से पैनल के कामकाज और साख दोनों पर असर पड़ रहा है, जबकि इसके वैज्ञानिक स्वैच्छिक रूप से योगदान देते हैं। यूरोपीय संघ की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे COP31 के अंतिम फैसले में इस मुद्दे को शामिल कराने के लिए जोर लगाएंगे, हालांकि सहमति बनाना आसान नहीं होगा। कुछ वार्ताकारों ने एजेंसी से कहा कि कुछ देशों को आशंका है कि नए निष्कर्ष स्टॉकटेक से पहले जलवायु कार्रवाई की कमी को उजागर कर देंगे।

भारत के लिए क्यों अहम

भारत जलवायु वार्ताओं में लगातार कहता रहा है कि ऐतिहासिक उत्सर्जन की जिम्मेदारी विकसित देशों की है, उन्हें वित्त और तकनीक मुहैया करानी चाहिए, और विकासशील देशों को विकास के लिए जगह मिलनी चाहिए। इस सम्मेलन में भी भारत जलवायु वित्त और समानता को नतीजे के केंद्र में रखने की मांग कर चुका है। ईंधन-विशेष लक्ष्यों और IPCC की समय-सारिणी पर भारत के बताए जा रहे रुख पर आने वाले दिनों में वार्ता साझेदारों और पर्यावरण समूहों की नजर रहेगी।

आगे क्या

ऑस्ट्रेलिया शनिवार रात तक देशों से लिखित सुझाव ले रहा है और अगले सप्ताह की शुरुआत में राजनीतिक मसौदा जारी करने की योजना है। कोई भी फैसला सर्वसम्मति से ही पारित हो सकता है, इसलिए पर्यवेक्षकों का मानना है कि IPCC के समय वाले सवाल का COP31 में पक्का हल निकलना अनिश्चित है। अंतिम समझौते के लिए वार्ताकारों के पास 20 नवंबर तक का समय है।

PS

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