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ऑकस पर अमेरिकी बजट ऑफ़िस की चेतावनी 'ग़लत': ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स

अमेरिकी कांग्रेसनल बजट ऑफ़िस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियां बेचने से 2060 तक अमेरिकी बेड़ा घट सकता है; रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने 22 नवंबर को कहा- 'ऑकस पूरी तरह आगे बढ़ रहा है।'

प्रतीकात्मक तस्वीर: बंदरगाह पर खड़ी एक पनडुब्बी
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ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने 22 नवंबर 2026 को अमेरिकी कांग्रेसनल बजट ऑफ़िस (सीबीओ) के उस आकलन को ख़ारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि ऑकस (AUKUS) पनडुब्बी समझौते से अमेरिकी नौसेना का अटैक पनडुब्बी बेड़ा घट जाएगा। टीवी पर दिए बयान में मार्ल्स ने बजट ऑफ़िस के बारे में कहा, "वे ग़लत हैं।" उन्होंने कहा कि इन निष्कर्षों से वे चिंतित नहीं हैं, क्योंकि "ऑकस पूरी तरह आगे बढ़ रहा है।"

अमेरिकी बजट ऑफ़िस ने क्या कहा?

रॉयटर्स के मुताबिक़, सीबीओ ने इसी महीने जारी रिपोर्ट में कहा कि ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया-श्रेणी की परमाणु-चालित पनडुब्बियां बेचने से "2060 तक नौसेना के अटैक पनडुब्बी बेड़े का आकार घट सकता है।" अनादोलू एजेंसी के अनुसार शुक्रवार को जारी इस रिपोर्ट की ख़बर सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने दी थी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि ऑस्ट्रेलिया को बेची गई पनडुब्बियों की भरपाई के लिए अतिरिक्त पनडुब्बियां बनाने से अमेरिकी नौसेना और शिपयार्डों के सामने मौजूद "चुनौतियां" और कठिन हो जाएंगी।

रॉयटर्स के टिप्पणी अनुरोध का सीबीओ ने तुरंत जवाब नहीं दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने क्या जवाब दिया?

मार्ल्स का तर्क है कि अमेरिका में पनडुब्बियों का उत्पादन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, "अमेरिका में उत्पादन की रफ़्तार निश्चित रूप से बढ़ रही है।" अनादोलू के मुताबिक़ उन्होंने यह भी कहा कि अगले दशक में ऐसी और रिपोर्टें आने की उन्हें उम्मीद है। अक्टूबर में मार्ल्स ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को 2030 के दशक की शुरुआत में अमेरिका से पहली परमाणु-चालित पनडुब्बियां मिलने की योजना पटरी पर है।

ऑकस क्या है?

ऑकस 2021 में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच बनी सुरक्षा साझेदारी है। यह ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा परियोजना है। रॉयटर्स के अनुसार इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुक़ाबला करने की कोशिशों के तहत बनाया गया था। चीन इस समझौते को ख़तरनाक बता चुका है और चेतावनी दे चुका है कि इससे क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ सकती है।

योजना के तहत अगले साल से अमेरिकी कमान वाली वर्जीनिया-श्रेणी की पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया में तैनात होंगी और लगभग 2030 से कई वर्जीनिया-श्रेणी पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को बेची जाएंगी। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर परमाणु-चालित पनडुब्बियों की एक नई श्रेणी भी बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तीन दशकों में 368 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (क़रीब 243 अरब अमेरिकी डॉलर) ख़र्च करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका के उत्पादन ठिकानों में निवेश भी शामिल है। अनादोलू के मुताबिक़ ब्रिटेन ने 4 अरब पाउंड और अमेरिका ने 17.5 अरब डॉलर देने का वादा किया है।

यह क्यों अहम है

यह विवाद इस बुनियादी सवाल से जुड़ा है कि क्या अमेरिका का औद्योगिक ढांचा अपनी नौसेना की ज़रूरतें पूरी करते हुए किसी सहयोगी देश को भी पनडुब्बियां दे सकता है।

एआई डेटा सेंटर पर भी बोले

मार्ल्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि वे अमेरिकी एआई कंपनियों को विदेश में डेटा सेंटर नहीं बनाने देंगे और ऐसा करने वाली कंपनियों पर "भारी टैक्स" लगाने की धमकी दी है। अनादोलू के अनुसार मार्ल्स ने तर्क दिया कि ऑस्ट्रेलिया में एआई ढांचा अमेरिका के सुरक्षा हितों के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि सारा ढांचा अमेरिका में ही रखना एक कमज़ोरी होगी। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश पर उन्होंने कहा, "हमें यह अपनी शर्तों पर करना होगा।"

आगे क्या

सीबीओ ने अब तक मार्ल्स की आलोचना का सार्वजनिक जवाब नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया को पहली वर्जीनिया-श्रेणी पनडुब्बी की बिक्री लगभग 2030 में होने की उम्मीद है, जबकि अमेरिकी पनडुब्बियों की बारी-बारी से तैनाती अगले साल शुरू होनी है।

फोटो स्रोत

ऑकस पर अमेरिकी रिपोर्ट 'ग़लत': रिचर्ड मार्ल्स | MapMyTimes