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बजट 2027-28: सीआईआई ने 4% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य और रोजगार से जुड़ी कर राहत मांगी; फिक्की ने कहा, शेयरों पर एलटीसीजी टैक्स खत्म हो

सीआईआई ने जीडीपी के करीब 4% राजकोषीय घाटे, कम से कम 3% पूंजीगत खर्च और लक्षित कर प्रोत्साहन की मांग की है, जबकि फिक्की ने सूचीबद्ध शेयरों पर एलटीसीजी टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव दिया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: नई दिल्ली के रायसीना हिल पर स्थित नॉर्थ ब्लॉक, जहां वित्त मंत्रालय है; सामने जलधारा और परिसर में टहलते लोग (2019 की फाइल फोटो)
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बजट 2027-28 से पहले देश के दो बड़े उद्योग संगठनों ने वित्त मंत्रालय के सामने अपनी मांगें रख दी हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने 17 नवंबर को सरकार से कहा कि 2027-28 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के करीब 4 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य तय किया जाए और केंद्र का पूंजीगत खर्च जीडीपी के 3 प्रतिशत से कम न हो। वहीं फिक्की ने सूचीबद्ध शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। यह जानकारी बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में दी गई है।

सीआईआई ने क्या मांगा

रिपोर्ट के मुताबिक, सीआईआई के अध्यक्ष आर मुकुंदन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक के बाद संगठन का पक्ष रखा। सीआईआई का कहना है कि सबको एक जैसी रियायत देने के बजाय कर उपाय लक्षित और तय समय-सीमा वाले हों, और उनका फायदा उन्हीं को मिले जो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि पैदा करें।

संगठन के प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं:

  • नए प्लांट और मशीनरी पर त्वरित मूल्यह्रास (एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन);
  • शोध और विकास पर बढ़े हुए खर्च के लिए ऊंची भारित कटौती;
  • शुद्ध रूप से नई नौकरियां देने वाली कंपनियों को सीमित अवधि के लिए कॉरपोरेट कर में राहत, जिसकी पुष्टि ईपीएफओ के रिकॉर्ड से हो;
  • एमएसएमई के आधुनिकीकरण तथा अहम कलपुर्जों, मशीन टूल्स, डाई और मोल्ड के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन।

सरकारी खजाने के मोर्चे पर सीआईआई ने घाटा घटाने की मौजूदा राह का समर्थन किया। मुकुंदन ने कहा कि संगठन 2027-28 के लिए जीडीपी के करीब 4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की सिफारिश करता है और कर्ज घटाने का सिलसिला भी जारी रहना चाहिए। संगठन के अनुसार सार्वजनिक पूंजीगत खर्च प्राथमिकता बना रहना चाहिए, और इसे जीडीपी के 3 प्रतिशत या उससे ऊपर रखने से विकास की रफ्तार बनी रहेगी।

कर प्रशासन को लेकर सीआईआई ने रिफंड जल्दी जारी करने, लंबित पड़ी करीब पांच लाख प्रथम अपीलों का समयबद्ध निपटारा करने और 'बोर्ड ऑफ टैक्स सर्टेन्टी' बनाने की मांग की है।

फिक्की का कैपिटल गेन प्रस्ताव

रिपोर्ट के अनुसार, फिक्की ने अपने बजट-पूर्व सुझावों में कहा है कि 2004 में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) लागू होते समय जो व्यवस्था थी, उसे बहाल किया जाए। तब सूचीबद्ध शेयरों पर लंबी अवधि के मुनाफे पर कर नहीं लगता था। राजस्व की भरपाई के लिए संगठन ने डिलीवरी आधारित सौदों पर एसटीटी में "संतुलित बढ़ोतरी" का सुझाव दिया है।

पूरी छूट संभव न हो तो फिक्की ने दूसरा रास्ता भी सुझाया है: निवेश जितना लंबा, कर उतना कम। एक से दो साल तक रखे गए निवेश पर 10 प्रतिशत, दो से तीन साल पर 5 प्रतिशत और तीन साल से ज्यादा पर शून्य कर। संगठन ने यह भी मांग की है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को कैपिटल गेन की गणना उसी मुद्रा में करने दी जाए जिसमें उन्होंने निवेश किया था, ताकि विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से उनका कर योग्य मुनाफा न बढ़े। फिक्की का तर्क है कि इससे लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा मिलेगा और विनिर्माण तथा औद्योगिक विस्तार के लिए पूंजी जुटाना आसान होगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड से साल में ₹1.25 लाख तक का लंबी अवधि का मुनाफा कर-मुक्त है। इससे ऊपर के मुनाफे पर बिना इंडेक्सेशन के 12.5 प्रतिशत कर लगता है, जिस पर सरचार्ज और सेस अलग से देना होता है।

अर्थशास्त्री सहमत नहीं

इस मांग का विरोध भी है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के हवाले से बिजनेस टुडे ने लिखा कि पहली बजट-पूर्व बैठक में शामिल ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को शेयरों पर एलटीसीजी टैक्स न घटाने की सलाह दी। उन्होंने राजकोषीय अनुशासन, राजस्व की जरूरत और अलग-अलग परिसंपत्तियों पर एक समान कर व्यवस्था का हवाला दिया।

रिपोर्ट में दिए गए ब्रोकरेज अनुमान भी अलग-अलग हैं। जेफरीज के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में इक्विटी एलटीसीजी से ₹1.3 लाख करोड़ की वसूली हुई थी, जबकि एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में यह घटकर ₹40,000–50,000 करोड़ रह सकती है। जेएम फाइनेंशियल के विश्लेषण के अनुसार विदेशी निवेश के प्रवाह पर अकेले कैपिटल गेन टैक्स से ज्यादा असर मूल्यांकन, कच्चे तेल की कीमतों, मुद्रा की चाल और वैश्विक हालात का पड़ता है।

आगे क्या

रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय बजट 2027-28 से पहले इक्विटी पर कैपिटल गेन टैक्स की समीक्षा कर रहा है। 12.5 प्रतिशत की दर बनी रहेगी, लंबी अवधि के निवेश के लिए घटेगी या एसटीटी बढ़ाकर छूट दी जाएगी, यह अभी तय नहीं है। फिक्की और एसोचैम भी अपने बजट-पूर्व सुझाव मंत्रालय को सौंप चुके हैं।

PS · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

बजट 2027-28: सीआईआई को 4% घाटा, फिक्की को शून्य एलटीसीजी | MapMyTimes