अपडेट (17 नवंबर, रात 8:25 बजे IST): बिलकिस बानो ने कहा है कि वे इस आदेश को चुनौती देंगी। लाइव लॉ के मुताबिक उन्होंने 16 नवंबर को अपनी वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के ज़रिये जारी बयान में कहा कि 28 अक्टूबर का आदेश उन्हें सूचना दिए बिना और उनका पक्ष सुने बिना दिया गया, और इसकी जानकारी उन्हें मीडिया रिपोर्टों से मिली। बयान में उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं वे एक बार फिर न्याय पर से भरोसा न खो दें, और यह भी कि वे इस आदेश के ख़िलाफ़ लड़ेंगी। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि वे कौन-सा क़ानूनी रास्ता अपनाएँगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सज़ा निलंबित कर दी है और उनकी अपीलों पर सुनवाई पूरी होने तक उन्हें ज़मानत दे दी है। यह आदेश जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को दिया था। सोमवार, 16 नवंबर को कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच ने आदेश की प्रति के साथ इसकी खबर छापी और उसी दिन यह आदेश व्यापक रूप से चर्चा में रहा।
मुकदमे के शीर्षक और इन्हीं अपीलों पर लाइव लॉ की पिछली रिपोर्ट के अनुसार दोनों दोषी बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी उर्फ लाला डॉक्टर और प्रदीप रमणलाल मोढिया हैं। उनकी दोषसिद्धि रद्द नहीं हुई है। अदालत ने सिर्फ़ इतना किया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ़ उनकी अपील पर निर्णय होने तक सज़ा पर रोक लगा दी है।
क्या हुआ
तीन पन्नों की कार्यवाही के मुताबिक पीठ ने सबसे पहले 'लीव' मंज़ूर की, यानी याचिकाओं को पूरी अपील के रूप में सुनने पर सहमति दी। इसके बाद आदेश में दर्ज किया गया कि दोनों को भारतीय दंड संहिता के तहत गैरकानूनी जमावड़े, दंगे, हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के अपराधों में दोषी ठहराकर जुर्माने के साथ सश्रम आजीवन कारावास दिया गया था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 मई 2017 को इसे बरकरार रखा था।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने लिखा कि अपीलकर्ता सत्रह साल से अधिक समय से जेल में हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। आदेश में यह भी कहा गया कि अपील में तथ्य और कानून, दोनों से जुड़े सवालों पर फैसला होना बाकी है।
इसी आधार पर अदालत ने सज़ा निलंबित करते हुए ज़मानत दी और कहा कि शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा। आदेश के अनुसार अपील को "यथासमय" सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
पृष्ठभूमि और घटनाक्रम
- 27 फरवरी 2002: गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई और उसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जैसा कि लाइव लॉ ने मामले के ब्योरे में लिखा है।
- 3 मार्च 2002: अपने गांव रंधिकपुर से जान बचाकर निकल रही 21 वर्षीय बिलकिस बानो और उनके परिजनों पर भीड़ ने हमला किया। लाइव लॉ के अनुसार उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और तीन साल की बेटी समेत कई रिश्तेदार मारे गए।
- 16 दिसंबर 2003: स्थानीय पुलिस की क्लोज़र रिपोर्टों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने 19 अप्रैल 2004 को आरोपपत्र दाखिल किया।
- 2004–2008: मुकदमा गुजरात से महाराष्ट्र भेजा गया। आउटलुक और अल जज़ीरा के अनुसार 2008 में 11 लोगों को दोषी ठहराकर उम्रकैद दी गई।
- 4 मई 2017: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि और सज़ा बरकरार रखी।
- अगस्त 2022: गुजरात सरकार ने अपनी सज़ा-माफी नीति के तहत सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया।
- 8 जनवरी 2024: सुप्रीम कोर्ट ने यह माफी रद्द कर दी। अदालत ने माना कि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था, इसलिए गुजरात इसके लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं था। अल जज़ीरा के अनुसार दोषियों को दो हफ्ते में समर्पण करने को कहा गया।
- 17 मार्च 2026: लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने 2017 के फैसले के खिलाफ़ इन दोनों की याचिकाओं पर गुजरात और महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया।
- 28 अक्टूबर 2026: मौजूदा आदेश पारित हुआ। प्रति पर कोर्ट मास्टर के डिजिटल हस्ताक्षर की तारीख 29 अक्टूबर है।
आदेश से पुष्ट तथ्य
- मामला: विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 5265-5266/2026, बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी उर्फ लाला डॉक्टर व अन्य बनाम गुजरात राज्य व अन्य।
- पीठ: जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले।
- धाराएं: भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 302 सहपठित 149, 376(2)(ई) और 376(2)(जी)।
- ट्रायल का ब्योरा: सत्र वाद संख्या 634/2004, जो पंचमहल ज़िले के गोधरा टाउन थाने की एफआईआर संख्या 59/2002 से जुड़ा है।
- अदालत द्वारा दर्ज हिरासत की अवधि: 17 साल से अधिक।
- ज़मानत की शर्तें: ट्रायल कोर्ट पर छोड़ी गईं।
- अगली तारीख: तय नहीं।
किस पक्ष ने क्या कहा
दोषियों के वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल 17 साल से ज़्यादा जेल में बिता चुके हैं। आदेश में उनकी यह दलील भी दर्ज है कि दोनों में से एक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे घटना के करीब तीन साल बाद आरोपी बनाया गया। पीठ को यह भी बताया गया कि एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है।
अभियोजन पक्ष: आदेश के अनुसार प्रतिवादियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने इन दलीलों का पुरज़ोर विरोध किया। उनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार कर चुके हैं और अपराध बेहद गंभीर है।
पीठ: जजों ने दोषसिद्धि के सही या गलत होने पर कोई टिप्पणी नहीं की। आदेश में तीन ही कारण दिए गए हैं: जेल में बिताई गई लंबी अवधि, एक अपीलकर्ता की दिव्यांगता और अपील में तथ्य व कानून के अनसुलझे सवाल।
आदेश में बिलकिस बानो की ओर से रखी गई कोई दलील दर्ज नहीं है। इस लेख के लिए बार एंड बेंच, आउटलुक, वनइंडिया और दायजीवर्ल्ड की जो रिपोर्टें देखी गईं, उनमें बिलकिस या उनके परिवार की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।
भारतीय पाठकों के लिए इसका मतलब
देश के सबसे चर्चित दंगा मामलों में से एक होने के कारण इस आदेश को गलत समझ लेना आसान है। आदेश के पाठ से तीन बातें साफ़ होती हैं।
- यह बरी किया जाना नहीं है। दोष की पुष्टि करने वाला 2017 का हाई कोर्ट का फैसला तब तक कायम है, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपील में उसे पलट न दे।
- यह सिर्फ़ दो अपीलकर्ताओं पर लागू है। जिन बाकी नौ दोषियों की सज़ा-माफी जनवरी 2024 में रद्द हुई थी, उनके बारे में आदेश में कुछ नहीं कहा गया है।
- यह 2022 की सज़ा-माफी से अलग है। वह गुजरात सरकार का प्रशासनिक फैसला था, जिससे सज़ा समय से पहले खत्म की गई थी। यह अदालती आदेश है, जो केवल अपील लंबित रहने तक सज़ा को रोकता है।
देखे गए किसी भी स्रोत ने दूसरे मामलों पर इसके व्यापक असर की बात नहीं कही है, इसलिए यह लेख भी ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाता।
क्या तय है और क्या अनिश्चित
तय (आदेश में दर्ज, और सभी रिपोर्टों में एक जैसा):
- दोनों अपीलकर्ताओं की सज़ा निलंबित है और वे ट्रायल कोर्ट की तय शर्तों पर ज़मानत के हकदार हैं।
- अदालत ने 17 साल से अधिक की कैद और एक अपीलकर्ता की गंभीर दिव्यांगता को कारण बताया।
- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस मांग का विरोध किया।
- 2017 के फैसले के खिलाफ़ अपीलें लंबित हैं और सुनवाई की कोई तारीख नहीं है।
अनिश्चित या अलग-अलग तरह से बताया गया:
- कौन-सा अपीलकर्ता दिव्यांग है और किसका नाम एफआईआर में नहीं था। आदेश में किसी का नाम नहीं लिया गया है। आउटलुक ने हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से जोशी को दिव्यांग बताया है।
- ज़मानत की शर्तें क्या हैं और क्या दोनों जेल से बाहर आ चुके हैं। देखी गई किसी रिपोर्ट में यह जानकारी नहीं है।
- आदेश सार्वजनिक कब हुआ। आउटलुक की एक रिपोर्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से आदेश अपलोड होने के तुरंत बाद इसका ज़िक्र किया था, जबकि बार एंड बेंच और कई अन्य संस्थानों ने इसे 16 नवंबर को छापा।
- 2002 के हमले के ब्योरे। लाइव लॉ, अल जज़ीरा और वनइंडिया के अनुसार बिलकिस बानो उस समय पांच महीने की गर्भवती थीं, जबकि आउटलुक तीन महीने बताता है। आउटलुक और अल जज़ीरा मारे गए परिजनों की संख्या सात बताते हैं, वनइंडिया 14।
- विधि अधिकारी किसकी ओर से पेश हुए। दायजीवर्ल्ड ने लिखा कि गुजरात सरकार ने ज़मानत का विरोध किया, जबकि आदेश में केवल इतना दर्ज है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।
आगे क्या होगा
अब संबंधित ट्रायल कोर्ट को वे शर्तें तय करनी हैं, जिन पर दोनों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपीलों पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेगा, जिसमें वह दोषसिद्धि को बरकरार भी रख सकता है और पलट भी सकता है। आदेश में सिर्फ़ "यथासमय" लिखा है, इसलिए यह सुनवाई कब होगी, इसका कोई संकेत नहीं है। बाकी नौ दोषियों की स्थिति पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ा है।




