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बैंकिंग सुधार समिति ने शुरू किया परामर्श, बैंकों, एनबीएफसी, नियामकों और फिनटेक कंपनियों को भेजी प्रश्नावली

सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता वाली 'बैंकिंग फॉर विकसित भारत' उच्च स्तरीय समिति ने दो बैठकों के बाद हितधारकों की पहचान की है और लिखित जवाबों के बाद परामर्श बैठकें करेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर (representative): भारतीय रुपये के नोट
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सरकार की ओर से गठित 'बैंकिंग फॉर विकसित भारत' उच्च स्तरीय समिति ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), नियामकों और अन्य पक्षों को प्रश्नावली भेजकर देश के बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर औपचारिक परामर्श शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार, 18 नवंबर को यह जानकारी दी।

पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता वाली इस समिति की अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिये जारी बयान के मुताबिक, इन बैठकों में समिति ने अपने कार्यक्षेत्र के तहत जांच के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और उन पक्षों की सूची बनाई जिनसे राय ली जाएगी।

किनसे ली जाएगी राय

मंत्रालय के अनुसार, इनमें बैंक, एनबीएफसी, विकास वित्त संस्थान, नियामक, उद्योग संगठन और फिनटेक कंपनियां समेत कई समूह शामिल हैं। प्रश्नावली में बैंकिंग सुधार के प्रमुख मुद्दों पर इनके विचार और सुझाव मांगे गए हैं।

बयान में कहा गया कि लिखित जवाबों के बाद समिति प्रमुख पक्षों के साथ परामर्श बैठकें भी करेगी। मंत्रालय के मुताबिक, इस प्रक्रिया का मकसद ऐसी सिफारिशें तैयार करना है जिनसे बैंकिंग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी, मज़बूत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बन सके।

समिति में कौन-कौन

मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को बताया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के बजट भाषण में इस समिति की घोषणा की थी, और उसी दिन इसका गठन किया गया। पटेल के अलावा इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, इंडियन बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ पद्मजा चुंदुरु और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन सदस्य हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव (बैंकिंग) समिति के सदस्य सचिव हैं।

समिति का कार्यकाल गठन से छह महीने का है। इसे ऐसे संरचनात्मक, संस्थागत, नियामकीय और विधायी सुधार सुझाने हैं जिनसे भारतीय बैंकिंग विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी और मज़बूत बने।

किन मुद्दों की होगी जांच

30 अक्टूबर को जारी कार्यक्षेत्र (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) के अनुसार समिति:

  • मौजूदा बैंकिंग तौर-तरीकों और विवेकपूर्ण मानदंडों की तुलना वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओं से करेगी और विश्वस्तरीय बैंक बनाने का खाका पेश करेगी;
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों समेत सभी बैंकों के नियामकीय और कानूनी ढांचे की समीक्षा करेगी, ताकि कामकाज आसान और कुशल हो;
  • बैंकों, विकास वित्त संस्थानों और एनबीएफसी की दीर्घकालिक पूंजी ज़रूरतों का आकलन करेगी और कर्ज़ वृद्धि के लिए फंडिंग के स्रोत सुझाएगी;
  • कारोबारों के लिए पूंजी की लागत में अंतर की पड़ताल करेगी और निजी निवेश बढ़ाने के उपाय सुझाएगी;
  • साइबर जोखिमों से सुरक्षा के इंतज़ाम के साथ बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नवाचार का रोडमैप बनाएगी, और कर्मचारियों की भर्ती व कौशल विकास की रणनीति सुझाएगी;
  • प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) ढांचे और लीड बैंक योजना की प्रासंगिकता और असर की समीक्षा करेगी।

सरकार की ओर से भेजे गए किसी अन्य विषय पर भी समिति सिफारिश कर सकती है।

यह क्यों अहम है

समिति के दायरे में कर्ज़ वृद्धि के लिए बैंकों की पूंजी ज़रूरतों से लेकर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के नियम और ग्रामीण व सहकारी बैंकों का नियामकीय ढांचा तक शामिल है। मंत्रालय के मुताबिक, इन परामर्शों से समिति को 'बैंकिंग फॉर विकसित भारत 2047' पर अपनी सिफारिशें तैयार करने में मदद मिलेगी।

आगे क्या

मंत्रालय ने प्रश्नावली के जवाब देने की आखिरी तारीख या परामर्श बैठकों की तारीखें नहीं बताईं। 30 अक्टूबर को घोषित छह महीने के कार्यकाल के हिसाब से समिति का काम अप्रैल 2027 के अंत तक चलना है।

PS

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