अपडेट (17 नवंबर, रात 8:00 बजे IST): 16 नवंबर को होने वाली वेतन बोर्ड की बैठक टल गई, क्योंकि मज़दूरों के एक प्रतिनिधि ने तबीयत ख़राब होने की बात कही; अगली बैठक अब 23 नवंबर को होगी। अल जज़ीरा ने एएफपी के हवाले से बताया कि मंगलवार, 17 नवंबर को हज़ारों गारमेंट मज़दूरों ने ढाका-मयमनसिंह हाईवे जाम कर दिया और वाहनों में आग लगाई, जिसके बाद पुलिस ने आँसू गैस के गोले और स्टन ग्रेनेड दागे। एएफपी के सूत्रों के मुताबिक देश की 4,500 गारमेंट फ़ैक्टरियों में से क़रीब 500 बंद हैं। मज़दूर न्यूनतम मासिक वेतन मौजूदा 12,500 टका से बढ़ाकर 30,000 टका करने की माँग कर रहे हैं। फ़ैक्टरी मालिकों के संगठनों बीजीएमईए और बीकेएमईए ने मिलकर बातचीत दोबारा शुरू करने की अपील की है।
अपडेट (17 नवंबर, रात 8:35 बजे IST): अल जज़ीरा और द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को होने वाली वेतन बोर्ड की बैठक टलने के बाद मंगलवार, 17 नवंबर को गारमेंट मज़दूर फिर सड़कों पर उतरे। द डेली स्टार के अनुसार गाज़ीपुर, सावर, आशुलिया और ढाका के मीरपुर में प्रदर्शन हुए और पुलिस ने आँसू गैस और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया; अल जज़ीरा के मुताबिक गाज़ीपुर में हज़ारों मज़दूरों ने ढाका-मयमनसिंह राजमार्ग जाम किया और वहाँ ज़्यादातर फ़ैक्टरियाँ बंद हो गईं। किसी भी रिपोर्ट में घायलों या गिरफ़्तारियों की संख्या नहीं दी गई है। द डेली स्टार ने बीजीबी की विज्ञप्ति के हवाले से बताया कि ढाका, गाज़ीपुर और नारायणगंज के औद्योगिक इलाक़ों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 42 प्लाटून तैनात हैं। अल जज़ीरा के अनुसार वेतन बोर्ड की अगली बैठक 23 नवंबर को तय है।
अपडेट (16 नवंबर 2026, रात 10:23 बजे IST): ढाका में सोमवार सुबह 11 बजे होने वाली न्यूनतम वेतन बोर्ड की तीसरी बैठक टाल दी गई और नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। द बिज़नेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, बोर्ड में मज़दूरों के स्थायी प्रतिनिधि अनवर हुसैन के बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद बैठक स्थगित की गई, जबकि प्रथम आलो के अनुसार बोर्ड सचिव के नोटिस में केवल "अपरिहार्य परिस्थितियों" का हवाला दिया गया। द बिज़नेस स्टैंडर्ड के अनुसार, कारखाना मालिकों के संगठनों बीजीएमईए और बीकेएमईए ने संयुक्त बयान में कहा कि मालिक पक्ष अपना वेतन प्रस्ताव देने के लिए पूरी तरह तैयार था और नई तारीख जल्द घोषित की जाए।
अपडेट (16 नवंबर, दोपहर 2:45 बजे IST): सोमवार सुबह 11 बजे ढाका में होने वाली न्यूनतम मजदूरी बोर्ड की बैठक नहीं हुई। द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक बोर्ड ने वेतन को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच बैठक स्थगित कर दी। नई तारीख घोषित नहीं हुई है, इसलिए फैक्टरी मालिकों का लिखित वेतन प्रस्ताव पेश नहीं हो सका और वेतन पर कोई फैसला नहीं हुआ।
बांग्लादेश के सबसे बड़े निर्यात उद्योग, रेडीमेड कपड़ा क्षेत्र में मज़दूरों के ताज़ा असंतोष के बीच रविवार, 15 नवंबर को ढाका के आसपास 60 से ज़्यादा गारमेंट फ़ैक्टरियाँ बंद रहीं। यह स्थिति ऐसे समय बनी है जब सोमवार को गारमेंट मज़दूरों के वेतन पर विचार के लिए देश के न्यूनतम वेतन बोर्ड की बैठक होने वाली है।
ढाका के व्यावसायिक अख़बार द बिज़नेस स्टैंडर्ड (टीबीएस) के मुताबिक गाज़ीपुर के मौचाक और कोनाबाड़ी इलाकों की 13 फ़ैक्टरियों को बांग्लादेश श्रम अधिनियम, 2006 की धारा 13(1) के तहत अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। मौचाक, कोनाबाड़ी और जारुन की पाँच और फ़ैक्टरियों ने एक दिन की छुट्टी घोषित की। सावर-आशुलिया औद्योगिक क्षेत्र में 50 से ज़्यादा फ़ैक्टरियाँ बंद रहीं।
श्रम कानून के तहत तालाबंदी
गाज़ीपुर औद्योगिक पुलिस के पुलिस अधीक्षक अमजद हुसैन ने टीबीएस को बताया कि लगातार अशांति और काम बंद होने की वजह से फ़ैक्टरी प्रबंधन को श्रम कानून के तहत इन 13 इकाइयों को बंद करना पड़ा। उनके मुताबिक हालात सुधरने पर ये दोबारा खुल सकती हैं। रिपोर्ट में बंद फ़ैक्टरियों में कालियाकैर की इंटरस्टॉफ़ अपैरल्स लिमिटेड का नाम भी है।
गाज़ीपुर में बंदी का असर ज़िले की कुल फ़ैक्टरियों के छोटे हिस्से पर ही है। टीबीएस के अनुसार वहाँ करीब 2,300 गारमेंट फ़ैक्टरियों में से सिर्फ़ 18 ने काम रोका है, जबकि बाकी ज़्यादातर में उत्पादन जारी है। अख़बार के मुताबिक गाज़ीपुर में मज़दूर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और काम रोक रहे हैं। उनकी माँगों में 30,000 टका न्यूनतम मासिक वेतन भी शामिल है।
सावर-आशुलिया में औद्योगिक पुलिस-1 के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मोमिनुल इस्लाम भुइयाँ ने दोपहर के आसपास टीबीएस को बताया कि वहाँ 50 से ज़्यादा फ़ैक्टरियाँ बंद हैं। औद्योगिक पुलिस सूत्रों के अनुसार इनमें से 36 धारा 13(1) के तहत, 14 अनिश्चितकाल के लिए और पाँच मौखिक निर्देश पर बंद की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर तक इलाके में ज़्यादातर शांति रही।
टीबीएस ने बताया कि धारा 13(1) के तहत गैरकानूनी हड़ताल या अशांति के कारण फ़ैक्टरी बंद रहने पर मज़दूरों को वेतन या भत्ते का हक़ नहीं होता। फ़ैक्टरी मालिकों ने चेतावनी दी है कि जहाँ मज़दूर काम पर नहीं लौटेंगे, वे इकाइयाँ बिना वेतन के अनिश्चितकाल तक बंद रह सकती हैं।
सुरक्षा बल तैनात
टीबीएस के अनुसार ढाका, गाज़ीपुर और नारायणगंज में सुरक्षा बलों की 48 प्लाटून तैनात की गई हैं। इनमें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 35, अंसार की पाँच और स्पेशल रिस्पॉन्स बटालियन की आठ प्लाटून शामिल हैं। गाज़ीपुर में इन बलों की कमान 25 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के हाथ में है।
सोमवार को वेतन बोर्ड की बैठक
प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के बाद 1 नवंबर को न्यूनतम वेतन बोर्ड का गठन किया था। बोर्ड की दूसरी बैठक में मज़दूरों के प्रतिनिधि ने 32,000 टका न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव रखा, जबकि मालिकों की ओर से तब तक कोई आँकड़ा नहीं दिया गया था। अख़बार के अनुसार इस क्षेत्र में मौजूदा न्यूनतम वेतन 12,500 टका है, जो 2023 की बातचीत के बाद तय हुआ था।
सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस की टीबीएस में छपी रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड की तीसरी बैठक सोमवार, 16 नवंबर को सुबह 11 बजे ढाका के श्रम विभाग में होगी। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन और ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद आज़ाद सुभानी करेंगे। एजेंडे का पहला विषय गारमेंट मालिकों के प्रतिनिधि का लिखित वेतन प्रस्ताव है।
टीबीएस के मुताबिक बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफ़ैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीजीएमईए) सोमवार की बैठक में अपना प्रस्ताव रखने जाएगा, हालाँकि कुछ सदस्य इसके लिए तैयार नहीं थे। संगठन ने कहा है कि आगे की बातचीत में उसकी भागीदारी ज़मीनी हालात पर निर्भर करेगी।




