केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार, 22 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक सहकारिता समारोह के दौरान स्कूली शिक्षा, बिजली और ग्रामीण सड़कों से जुड़ी राज्य सरकार की तीन योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिनका कुल परिव्यय ₹5,500 करोड़ है। यह जानकारी पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की 21 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति में दी गई है।
कार्यक्रम दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उपमुख्यमंत्री चौना मीन और राज्य के कृषि मंत्री गेब्रियल डेनवांग वांग्सू के भी शामिल होने का कार्यक्रम है।
ईटानगर में कौन-कौन सी योजनाएं शुरू होंगी?
शाह ₹1,500 करोड़ के परिव्यय वाला 'मिशन शिक्षित अरुणाचल – चरण II' और ₹2,000-₹2,000 करोड़ के दो मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिनमें एक बिजली के समग्र विकास और दूसरा ग्रामीण सड़कों के लिए है। इसके साथ ही वाइब्रेंट विलेजेज़ प्रोग्राम के तहत 11 सीमावर्ती ज़िलों में ₹110.95 करोड़ की 199 परियोजनाएं और 'मिशन सुरक्षा' नाम की एक अलग पहल भी शुरू की जाएगी।
विज्ञप्ति में तीनों राज्य योजनाओं की समय-सीमा या ज़िलेवार ब्योरा नहीं दिया गया है, और न ही यह बताया गया है कि 'मिशन सुरक्षा' में क्या-क्या शामिल है।
सहकारी समितियों और महिला समूहों के लिए क्या है?
शाह 'अरुणाचल प्रदेश सहकारिता विज़न 2047' दस्तावेज़ जारी करेंगे, जो राज्य में सहकारिता आंदोलन की दीर्घकालिक दिशा तय करेगा। वे अन्न भंडारण योजना के तहत रागा लैम्प्स (बड़े क्षेत्र की बहुउद्देशीय सहकारी समिति) में बने खाद्यान्न गोदाम का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे और अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उत्पादों के लिए एक ई-कॉमर्स वेबपेज भी लॉन्च करेंगे। यह मिशन महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करता है।
समारोह में कई समितियों को सहायता भी मिलेगी:
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लगुन बहुउद्देशीय सहकारी समिति को ऋण स्वीकृति प्रमाणपत्र देगा।
- नाबार्ड पोमा जूट डेयरी एंड लाइवस्टॉक सहकारी समिति को माइक्रो-एटीएम देगा।
- राज्य सहकारी शीर्ष बैंक वाकरो लैम्प्स को ऋण स्वीकृति प्रमाणपत्र देगा।
- भारतीय बीज सहकारी समिति सब्ज़ी बीज की मिनी-किट बांटेगी।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के एक संघ से बनी खम्येर आने बहुउद्देशीय सहकारी समिति को पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलेगा।
नामसाई डेयरी सहकारी समिति, लोअर सुबनसिरी मत्स्य पालक सहकारी समिति, केमली लैम्प्स और जांग लैम्प्स को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा।
यह क्यों अहम है?
ये योजनाएं सीमावर्ती राज्य में शिक्षा, बिजली और सड़क संपर्क पर केंद्रित हैं, जबकि वाइब्रेंट विलेजेज़ परियोजनाएं ख़ास तौर पर सीमांत ज़िलों के लिए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार गोदाम, ऋण और माइक्रो-एटीएम जैसे क़दमों का मक़सद ग्रामीण सहकारी समितियों को वित्त और बाज़ार तक बेहतर पहुंच देना है।
राज्य के दौरे पर आए शाह ने 21 नवंबर को ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति का निशान (प्रेसिडेंट्स कलर) प्रदान किया था, जिसकी ख़बर मैपमाईटाइम्स ने दी थी।
आगे क्या होगा?
कार्यक्रम की शुरुआत में शाह एक मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाएंगे और सरस मेले का उद्घाटन करेंगे, जहां महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां स्थानीय उत्पाद व हस्तशिल्प प्रदर्शित करेंगी। नई योजनाओं के अमल का ब्योरा अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से आने की उम्मीद है।




