केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 नवंबर 2026 को ईटानगर में एक समारोह में अरुणाचल प्रदेश पुलिस को 'प्रेसिडेंट्स कलर' (राष्ट्रपति निशान) प्रदान किया। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के माध्यम से जारी गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, यह सम्मान पाने वाला अरुणाचल प्रदेश पुलिस देश का 17वां पुलिस बल बन गया है।
विज्ञप्ति के मुताबिक समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक महेश दीक्षित, मुख्य सचिव मनीष गुप्ता और पुलिस महानिदेशक राजेश कुमार भी मौजूद थे।
प्रेसिडेंट्स कलर क्या है?
शाह ने कहा कि प्रेसिडेंट्स कलर किसी पुलिस बल को 15 वर्ष से अधिक समय तक साहस, समर्पण और बलिदान के साथ की गई सेवा के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। उन्होंने इसे ऐसा अवसर बताया जो किसी राज्य के जीवन में एक ही बार आता है।
उन्होंने बल के इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि 1971 में, जब यह क्षेत्र नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) कहलाता था और सुरक्षा का जिम्मा असम राइफल्स के पास था, तब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एल.बी. सेवा के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई। शाह के अनुसार सेवा 1974 में मिजोरम में सशस्त्र उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे।
गृह मंत्री ने बताया कि आज इस बल में 16,000 से अधिक कर्मी हैं, जो चार रेंज और 29 पुलिस जिलों में तैनात हैं। इसमें अरुणाचल सशस्त्र पुलिस की दो बटालियन और पांच इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल हैं।
अरुणाचल की सीमा पुलिसिंग के लिए क्यों अहम है?
शाह ने कहा कि राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा 1,863 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 1,226 किलोमीटर चीन, 520 किलोमीटर म्यांमार और 217 किलोमीटर भूटान से लगती है। इसी वजह से इसकी सुरक्षा पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य उस रास्ते पर स्थित है जिससे देश में नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, और पुलिस से अपील की कि अरुणाचल के रास्ते एक ग्राम ड्रग्स भी देश में न आने पाए।
उन्होंने उग्रवाद, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध को बल के सामने प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां बताया।
खर्च और नए आपराधिक कानूनों पर दावे
गृह मंत्री ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र पर 33,530 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच 1,49,646 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए गए। उनके अनुसार क्षेत्र का वार्षिक रेल बजट 2014 के 2,100 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 11,486 करोड़ रुपये हो गया है। ये आंकड़े उनके भाषण में दिए गए थे और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
नए आपराधिक कानूनों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि 2027 के बाद दर्ज हर एफआईआर का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक तीन साल के भीतर हो जाएगा।
सियांग परियोजना और कश्मीर पर संदेश
प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर सियांग क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए शाह ने कहा कि सरकार केवल बातचीत के जरिए आगे बढ़ेगी, हर चरण में स्थानीय लोगों को भरोसे में लेगी और स्थानीय परंपरा, संस्कृति व धर्म को नुकसान पहुंचाए बिना देश का सबसे आकर्षक पुनर्वास पैकेज देगी।
उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में पुलवामा में हुई मुठभेड़ में कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आखिरी ज्ञात सक्रिय स्थानीय आतंकवादी को मार गिराया और अब कश्मीर घाटी में कोई स्थानीय आतंकवादी नहीं बचा है। विज्ञप्ति में उस मुठभेड़ की तारीख नहीं बताई गई।
आगे क्या होगा?
सहकारिता मंत्रालय की एक अलग विज्ञप्ति के अनुसार शाह रविवार, 22 नवंबर को ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में सहकारिता से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और कुल 5,610.95 करोड़ रुपये की राज्य योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें 1,500 करोड़ रुपये का मिशन शिक्षित अरुणाचल (दूसरा चरण), 2,000-2,000 करोड़ रुपये के राज्य बिजली और ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम तथा 11 सीमावर्ती जिलों में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत 110.95 करोड़ रुपये की 199 परियोजनाएं शामिल हैं। वे 'अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047' दस्तावेज भी जारी करेंगे।
फोटो स्रोत · PIB, GODL-India




