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50 साल में भारत के 91.8% वायु प्रदूषण अध्ययनों में सेहत को नुकसान दर्ज: CREA समीक्षा

CREA ने 1975 से 2025 के बीच हुए 184 भारतीय अध्ययनों की समीक्षा की, जिनमें से 169 में वायु प्रदूषण का सेहत पर कम से कम एक बुरा असर दर्ज हुआ।

प्रतीकात्मक (representative) तस्वीर: नवंबर 2023 में उत्तर-पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर छाई घनी धुंध की नासा उपग्रह तस्वीर
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भारत में पिछले पांच दशकों में वायु प्रदूषण और सेहत पर हुए लगभग हर वैज्ञानिक अध्ययन में लोगों को किसी न किसी तरह का नुकसान दर्ज हुआ है। यह निष्कर्ष स्वतंत्र शोध संस्था सेंटर फ़ॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की नई समीक्षा का है। संस्था ने "एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ इन इंडिया: ए रिव्यू ऑफ़ एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस" नाम की यह रिपोर्ट शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को जारी की।

इस समीक्षा में 1975 से 2025 के बीच प्रकाशित 184 महामारी-विज्ञान (एपिडेमियोलॉजिकल) अध्ययनों को एक साथ परखा गया। CREA के मुताबिक, इनमें से 169 अध्ययनों, यानी 91.8 प्रतिशत, में वायु प्रदूषण के संपर्क और किसी स्वास्थ्य समस्या के बीच कम से कम एक संबंध पाया गया।

नुकसान सिर्फ़ फेफड़ों तक सीमित नहीं

भारतीय शोध का मुख्य ध्यान अब तक सांस की बीमारियों पर रहा है, जिन पर 86 अध्ययन हुए। रिपोर्ट के अनुसार, हृदय रोगों पर 11 और मृत्यु दर पर 16 अध्ययन किए गए।

लेकिन अब शोध का दायरा इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। समीक्षा में शामिल अध्ययनों ने डायबिटीज़, गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं, जन्म के समय कम वज़न और बच्चों के विकास में रुकावट, ट्यूमर, रक्त विकार, मानसिक और तंत्रिका-संज्ञानात्मक समस्याओं, चयापचय और नींद से जुड़े विकारों, आंखों की बीमारियों तथा गुर्दे और हड्डियों के पुराने रोगों पर भी असर देखा।

इन अध्ययनों में बाहरी हवा के साथ-साथ घर में खाना पकाने और गर्माहट के लिए जलाए जाने वाले ईंधन के धुएं, बंद जगहों और कार्यस्थलों पर होने वाले प्रदूषण को भी परखा गया। प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर और उसके घटक जैसे ब्लैक कार्बन व भारी धातुएं, तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ओज़ोन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें शामिल थीं। द हिंदू के अनुसार, 32 अध्ययनों में पीएम2.5, चार में केवल पीएम10 और 16 में दोनों की जांच हुई।

दिल्ली पर सबसे ज़्यादा शोध, गांव पीछे छूटे

ये अध्ययन 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हुए, इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय और बहु-राज्यीय अध्ययन भी थे। सबसे अधिक 26 अध्ययन दिल्ली पर हुए। इसके बाद पंजाब (13), महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (11-11), पश्चिम बंगाल (10), तमिलनाडु (9), कर्नाटक (8) और तेलंगाना (7) का नंबर रहा।

ग्रामीण आबादी पर केवल 40 अध्ययन हुए, लेकिन इनमें से 38 में सेहत पर कम से कम एक प्रतिकूल असर दर्ज हुआ। द हिंदू ने लिखा कि इससे साफ़ है कि प्रदूषण का असर सिर्फ़ शहरों तक सीमित नहीं है।

द हिंदू द्वारा उद्धृत एक बयान में CREA के विश्लेषक मनोज कुमार ने कहा कि ये निष्कर्ष बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अगले चरण (NCAP 2.0) में शहर-केंद्रित सोच से आगे बढ़कर, क्षेत्रीय और एयरशेड-आधारित दृष्टिकोण के ज़रिए ग्रामीण इलाक़ों को भी स्पष्ट रूप से शामिल करने की ज़रूरत है।

सरकारी शोध भी यही कहता है

रिपोर्ट के मुताबिक, इस क्षेत्र का ज़्यादातर शोध केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक संस्थानों के सहयोग से हुआ है, जिनमें पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एम्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, यूजीसी और सीएसआईआर शामिल हैं। सरकारी धन से हुए 46 में से 44 अध्ययनों और सरकार से संबद्ध 81 में से 77 अध्ययनों में सेहत पर स्पष्ट प्रतिकूल असर दर्ज किया गया।

CREA की सिफ़ारिशें

रिपोर्ट का तर्क है कि लोगों का प्रदूषण से संपर्क घटाना भारत की वायु गुणवत्ता नीति का केंद्रीय लक्ष्य होना चाहिए। इसकी प्रमुख सिफ़ारिशें हैं:

  • राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को, जिनमें आख़िरी संशोधन 2009 में हुआ था, मौजूदा वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार अद्यतन किया जाए।
  • निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (CAAQMS) और उद्योगों के लिए ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS) का दायरा बढ़ाया जाए।
  • उद्योगों और थर्मल पावर प्लांट जैसे बड़े स्रोतों के लिए सख़्त और लागू करने योग्य उत्सर्जन मानक बनें, और हर क्षेत्र के लिए समयबद्ध कटौती लक्ष्य तय हों।
  • घरों में खाना पकाने और गर्माहट के लिए लकड़ी, कोयले और उपलों से दूरी तेज़ी से बनाई जाए और स्वच्छ विकल्प सुलभ कराए जाएं।

यह रिपोर्ट CREA के विश्लेषक डॉ. मनोजकुमार एन ने CREA के सलाहकारों डॉ. निवेदिता मुरुगानंदम और मोनिश राज, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी की डॉ. प्रियदर्शिनी बाबू तथा तमिलनाडु डॉ. एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी की डॉ. विग्नेश्वरी अरविंदलोचनन के साथ मिलकर तैयार की है।

समीक्षा कुछ कमियों की ओर भी इशारा करती है। प्रकाशित अध्ययनों की पद्धतियां और मापने के तरीक़े काफ़ी अलग-अलग हैं, जिससे उनकी तुलना कठिन हो जाती है, और स्थानीय अध्ययन शायद ही राष्ट्रीय स्तर के जोखिम को दर्शाते हैं। CREA का कहना है कि यह संकलन नीति के साथ-साथ भविष्य के शोध की प्राथमिकताएं तय करने में भी मदद करेगा।

PS

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