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आठवां वेतन आयोग: रेल कर्मचारियों ने दो और दिन मांगे, 18 नवंबर को रक्षा कर्मचारियों की बैठक; 69,000 रुपये की मांग का मतलब समझिए

एआईआरएफ ने आठवें वेतन आयोग से दो और दिन की सुनवाई मांगी है और एआईडीईएफ 18 नवंबर को आयोग से मिलेगा। 3.833 फिटमेंट फैक्टर और 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन अभी सिर्फ मांगें हैं, फैसला नहीं।

प्रतीकात्मक तस्वीर: 5 से 500 रुपये तक के अलग-अलग मूल्य के भारतीय नोट एक साथ रखे हुए
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन पर सिफारिश देने वाले आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने दो बड़े कर्मचारी संगठनों की नई मांगें आई हैं। ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) ने आयोग को पत्र लिखकर कम से कम दो और दिन की सुनवाई मांगी है, जबकि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईडीईएफ) 18 नवंबर को आयोग से मिलने वाला है। यह जानकारी द इकोनॉमिक टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे की रिपोर्टों में दी गई है।

ध्यान रखने की बात यह है कि 69,000 रुपये न्यूनतम मूल वेतन समेत जिन आंकड़ों की चर्चा हो रही है, उनमें से किसी को भी आयोग या सरकार ने अब तक स्वीकार नहीं किया है। आगे समझिए कि हुआ क्या है, संगठन क्या चाहते हैं और क्या अभी तय नहीं है।

क्या हुआ है

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 12 नवंबर 2026 की तारीख वाले पत्र में आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और सदस्यों के साथ दो दिन की अतिरिक्त बैठक मांगी है। इंडिया टुडे ने बताया कि यह पत्र आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन को भेजा गया है।

फेडरेशन आयोग से एक बार मिल चुका है। इंडिया टुडे के मुताबिक उस बैठक में उसने लोको और ट्रैफिक रनिंग स्टाफ, तकनीशियनों, ट्रैक मेंटेनरों और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अन्य कर्मचारियों का पक्ष रखा था। रिपोर्ट के अनुसार मिश्रा ने पत्र में उस सुनवाई के लिए आयोग का आभार जताया और कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन कई श्रेणियों की बात अब तक नहीं सुनी जा सकी है।

द इकोनॉमिक टाइम्स में उद्धृत पत्र के अनुसार फेडरेशन ने अनुरोध किया है कि इन श्रेणियों पर विस्तृत चर्चा के लिए कम से कम दो अतिरिक्त दिन तय किए जाएं, और तारीख व समय अध्यक्ष तथा आयोग की सुविधा के अनुसार रखे जाएं।

रेलवे की किन श्रेणियों के लिए समय मांगा गया

  • रेलवे चिकित्सा विभाग के सभी अराजपत्रित कर्मचारी
  • तकनीकी विभागों के सुपरवाइजर, जिनमें ड्रॉइंग और डिजाइन स्टाफ, सीएमटी स्टाफ, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट और आईटी कैडर शामिल हैं
  • ट्रैफिक विभाग के अराजपत्रित कर्मचारी, जैसे कंट्रोलर; ट्रेन मैनेजर इसमें शामिल नहीं हैं
  • लेखा को छोड़कर मिनिस्टीरियल कैडर, जिनमें स्टेनोग्राफर, स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर और वर्क्स स्टडी इंस्पेक्टर आते हैं
  • लेखा कर्मचारी और अन्य विविध श्रेणियां
  • मेट्रो रेलवे कोलकाता, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) और राजभाषा श्रेणियों के कर्मचारी

पृष्ठभूमि और घटनाक्रम

  • 3 नवंबर 2025: मिंट के अनुसार सरकार ने न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया और रिपोर्ट के लिए 18 महीने दिए।
  • 15 जून 2026: मिंट के मुताबिक कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और संगठनों के ज्ञापन जमा करने की अवधि खत्म हुई।
  • 10 अक्टूबर 2026: द इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया टुडे के अनुसार एआईआरएफ ने अपना विस्तृत ज्ञापन भेजा।
  • अक्टूबर 2026 का अंत: एआईआरएफ के प्रतिनिधिमंडल की आयोग के साथ बैठक हुई।
  • 12 नवंबर 2026: एआईआरएफ ने दो और दिन मांगे।
  • 18 नवंबर 2026: एआईडीईएफ की आयोग के साथ बैठक तय है।

दैनिक हिन्दुस्तान ने लिखा है कि आयोग के गठन को 12 महीने बीत चुके हैं और उसके पास करीब छह महीने बचे हैं।

मांगों में कौन-से आंकड़े हैं

सबसे ज्यादा चर्चित आंकड़ा नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के स्टाफ साइड का है, जो सरकार के साथ बातचीत के मंच पर कर्मचारियों का पक्ष रखता है। मिंट के अनुसार उसके ज्ञापन में 3.833 का फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 69,000 रुपये हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिससे नया वेतन ढांचा लागू होते समय मौजूदा मूल वेतन को गुणा किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था।

मिंट ने स्टाफ साइड की ये मांगें भी गिनाई हैं:

  • सालाना वेतन वृद्धि 3% की जगह 6%
  • सामान्य पारिवारिक पेंशन अंतिम मूल वेतन का 50%, जो अभी 30% है
  • नियमित पेंशन अंतिम वेतन का 67%, जो अभी 50% है
  • पेंशन के कम्यूट किए गए हिस्से की बहाली 15 की जगह 11 साल में
  • संशोधित वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू हों
  • 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार एआईडीईएफ रक्षा क्षेत्र के करीब 50,000 असैनिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है और उसकी अपनी सूची है। महासचिव सी. श्रीकुमार ने अखबार को बताया कि वह पांच सदस्यों के परिवार को आधार मानकर 3.83 के फैक्टर से 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन, 30 साल की सेवा में कम से कम पांच पदोन्नतियां या करियर प्रगति लाभ, हर महीने 10,000 रुपये जोखिम एवं कठिनाई भत्ता, और ग्रुप सी के लिए 1 करोड़, ग्रुप बी के लिए 1.5 करोड़ तथा ग्रुप ए के लिए 3 करोड़ रुपये के समूह बीमा की मांग रखेंगे। सूची में ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत पर 2 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि, सभी पात्र मामलों में अनुकंपा नियुक्ति, कैशलेस इलाज, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और एकीकृत पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना, और 12 साल बाद कम्यूटेड पेंशन की बहाली भी शामिल है।

अलग-अलग पक्ष

एआईआरएफ का तर्क प्रक्रिया से जुड़ा है। इंडिया टुडे के अनुसार फेडरेशन का कहना है कि रेलवे का काम कई विभागों में बंटा है, हर विभाग की जिम्मेदारियां और कामकाजी हालात अलग हैं, इसलिए कोई भी बड़ी श्रेणी परामर्श से बाहर नहीं रहनी चाहिए।

एआईडीईएफ का तर्क बराबरी का है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक फेडरेशन वेतनमान और पदोन्नति में रेल कर्मचारियों और रक्षा क्षेत्र के असैनिक कर्मचारियों के बीच के उस अंतर को खत्म करने पर जोर देगा जिसे वह भेदभाव बताता है। इसके लिए वह रक्षा कार्य में जरूरी कौशल और जोखिम भरे हालात का हवाला देता है।

गुणक को लेकर संगठन भी एकमत नहीं हैं। हिन्दुस्तान के अनुसार कुछ संगठनों ने 4 से ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर मांगा है। कुछ चाहते हैं कि महंगाई भत्ता साल में दो की जगह चार बार बढ़े और 50% पर पहुंचने पर उसे मूल वेतन में मिला दिया जाए।

जिन रिपोर्टों को देखा गया, उनमें इन मांगों पर आयोग या सरकार की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है। मिंट ने साफ लिखा है कि ये कर्मचारी प्रतिनिधियों के प्रस्ताव हैं, मंजूर किए गए लाभ नहीं।

पाठकों पर असर

इंडिया टुडे के अनुसार आयोग की सिफारिशों के दायरे में 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी आने की उम्मीद है। इन परिवारों के लिए फिटमेंट फैक्टर से नया मूल वेतन तय होगा और लागू होने की तारीख से यह तय होगा कि एरियर मिलेगा या नहीं।

मिंट ने यह भी बताया है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से हाथ में आने वाला वेतन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता, क्योंकि यह गुणक सिर्फ मूल वेतन पर लगता है और मकान किराया भत्ता जैसे हिस्से अलग नियमों से तय होते हैं। हिन्दुस्तान के मुताबिक अगर नया ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया तो कर्मचारियों को 18 महीने या उससे ज्यादा का एरियर मिल सकता है, और एनसी-जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव ने इस तारीख को लेकर भरोसा जताया है। यह कर्मचारी पक्ष की उम्मीद है, सरकार की घोषणा नहीं।

क्या तय है

  • आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुआ और उसे 18 महीने का समय मिला है।
  • एआईआरएफ ने 10 अक्टूबर 2026 को ज्ञापन दिया और उसके बाद आयोग से मिल चुका है।
  • एआईआरएफ ने 12 नवंबर के पत्र में लिखित रूप से कम से कम दो और दिन मांगे हैं।
  • एआईडीईएफ की आयोग के साथ बैठक 18 नवंबर को है।
  • 3.833 का फैक्टर और 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं।

क्या अभी साफ नहीं है

  • एआईआरएफ की पिछली बैठक की तारीख: द इकोनॉमिक टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 31 अक्टूबर लिखा है, जबकि इंडिया टुडे ने मिश्रा के पत्र के हवाले से 30 अक्टूबर बताया है।
  • एआईआरएफ को दो दिन मिलेंगे या नहीं: आयोग के किसी जवाब की खबर नहीं है।
  • फिटमेंट फैक्टर: आयोग ने कोई आंकड़ा नहीं बताया है।
  • लागू होने की तारीख और एरियर: संगठन 1 जनवरी 2026 चाहते हैं; मिंट के अनुसार सरकार ने भुगतान के लिए इस तारीख की पुष्टि नहीं की है।
  • पेंशन में बदलाव: न 50% पारिवारिक पेंशन मंजूर हुई है, न 67% पेंशन।

आगे क्या

अगला तय कदम 18 नवंबर को एआईडीईएफ की बैठक है। इसके बाद आयोग को एआईआरएफ के अतिरिक्त समय के अनुरोध पर फैसला करना है। मिंट के अनुसार वेतन और पेंशन के अंतिम आंकड़े तभी साफ होंगे जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और सरकार उस पर निर्णय लेगी।

PS

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