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सुप्रीम कोर्ट ने NDPS मामलों के लिए 449 विशेष अदालतों पर केंद्र और राज्यों से मांगी ताजा स्थिति रिपोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने नशीले पदार्थों से जुड़े गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए 449 विशेष अदालतों की स्थापना में हुई प्रगति पर केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से नई रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पाया कि अब तक के आदेशों पर अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 नवंबर 2026) को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों को निर्देश दिया कि वे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए 449 विशेष अदालतों की स्थापना पर ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के उस बयान पर संज्ञान लिया कि विशेष अदालतों के गठन को लेकर हाल ही में दिए गए आदेशों पर "अधिक प्रगति नहीं हुई है।"

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या है मतलब?

पीठ ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई से पहले विशेष अदालतों की स्थापना, बुनियादी ढांचे, स्टाफ की तैनाती और लंबित मामलों की स्थिति सहित व्यापक जानकारी देनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं और जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। यह आदेश ऐसे समय आया है जब देशभर में NDPS अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और विशेष अदालतों के अभाव में मुकदमे लंबित हो रहे हैं।

विशेष अदालतों की स्थापना क्यों जरूरी है?

NDPS अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों में कम से कम 10 साल की सजा और कुछ मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन न केवल त्वरित न्याय सुनिश्चित करेगा, बल्कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को भी मजबूती देगा। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि NDPS मामलों की सुनवाई में देरी से अपराधियों को बढ़ावा मिलता है और जांच एजेंसियों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

सरकार ने क्या जानकारी दी?

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि कुछ राज्यों ने विशेष अदालतों के लिए भूमि आवंटन और स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन अधिकांश राज्यों में स्थिति अब भी शुरुआती चरण में है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि केंद्र की ओर से उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग अब तक पूरी तरह नहीं हो पाया है। पीठ ने इस पर असंतोष जताते हुए कहा कि धन का उपयोग सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है।

NDPS अधिनियम क्या है?

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, परिवहन और उपभोग को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना और संगठित अपराध पर अंकुश लगाना है। अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन लंबित मामलों की भारी संख्या के कारण न्यायिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत यह भी तय करेगी कि क्या विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और क्या केंद्र को राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। अगली सुनवाई में रिपोर्ट के आधार पर आगे के आदेश जारी किए जाएंगे।