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COP31: 70% देशों में पूर्व चेतावनी प्रणाली, पर हर तीन में एक देश अब भी असुरक्षित

COP31 में पेश WMO-UNDRR रिपोर्ट के मुताबिक़ 136 देशों के पास बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली है, पर एक-तिहाई देश अब भी इससे वंचित हैं।

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दुनिया के 70 प्रतिशत देशों के पास अब कई तरह की आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली है, लेकिन हर तीन में से एक देश अब भी इस सुरक्षा से बाहर है। यह निष्कर्ष विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) की नई रिपोर्ट का है, जिसे तुर्किये के अंताल्या में चल रहे COP31 जलवायु सम्मेलन में पेश किया गया।

"ग्लोबल स्टेटस ऑफ़ मल्टी-हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स 2026" नाम की यह रिपोर्ट 11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र की "अर्ली वार्निंग्स फ़ॉर ऑल" पहल पर हुए उच्चस्तरीय कार्यक्रम के साथ सामने आई। WMO ने 12 नवंबर को इसके निष्कर्षों और चर्चा का ब्योरा जारी किया।

आँकड़ों में प्रगति

रिपोर्ट के अनुसार 136 देशों ने बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली होने की जानकारी दी है। WMO के मुताबिक़ यह संख्या मार्च 2025 की तुलना में 17 ज़्यादा है। जो देश अब भी पीछे हैं, उनमें ज़्यादातर सबसे कम विकसित देश और छोटे द्वीपीय देश हैं।

रिपोर्ट बताती है कि मज़बूत चेतावनी तंत्र से जानें बचती हैं। जिन देशों की प्रणाली पर्याप्त से व्यापक श्रेणी की है, वहाँ आपदाओं से होने वाली मौतें सीमित या मध्यम प्रणाली वाले देशों की तुलना में छह गुना कम दर्ज हुईं।

चेतावनी के आधार पर आपदा से पहले क़दम उठाने का चलन भी बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक़ 2025 में 54 देशों में 146 बार ऐसी "पूर्वानुमान-आधारित कार्रवाई" शुरू की गई, जिससे 96 लाख लोगों तक मदद पहुँची।

गुटेरेस: पूरी चेतावनी श्रृंखला को मिले पैसा

इस पहल की शुरुआत करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने कार्यक्रम में कहा कि किसी की जान सिर्फ़ इसलिए नहीं जानी चाहिए कि चेतावनी देर से आई या आई ही नहीं। उन्होंने बताया कि 2022 से अब तक लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए गए हैं और क़रीब 160 देशों को सहायता मिल रही है। लेकिन उनका कहना था कि पैसा मौसम पूर्वानुमान से लेकर संचार साधनों और घर-घर जाकर लोगों को सचेत करने वाले स्वयंसेवकों तक, पूरी श्रृंखला के लिए होना चाहिए।

मौसम विभागों में कर्मचारियों और साधनों की कमी

WMO की महासचिव सेलेस्ते साउलो ने इस पहल को पूरी मानवता के सामने खड़े अस्तित्व के संकट का साझा जवाब बताया। उन्होंने कहा कि चक्रवात, धूल भरी आँधियाँ और बाढ़ अक्सर उस जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदा होती हैं जहाँ वे कहर बरपाती हैं, इसलिए आँकड़े और चेतावनियाँ सीमाओं के पार साझा होनी चाहिए।

उन्होंने आगाह किया कि ख़तरे उनसे निपटने वाली प्रणालियों से तेज़ी से बदल रहे हैं। WMO ने उदाहरण दिया कि अगस्त में नेपाल-चीन सीमा पर चट्टान और बर्फ़ नदी में गिरने से लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से बाढ़ आई, जिसने मानसूनी बाढ़ के लिए बनी चेतावनी प्रणाली को बेअसर कर दिया। साउलो ने यह भी कहा कि इस साल 1950 के बाद का सबसे शक्तिशाली अल नीनो हर प्रणाली की एक साथ परीक्षा ले रहा है।

WMO ने कई व्यावहारिक कमियाँ गिनाईं:

  • हर 100 राष्ट्रीय मौसम सेवाओं में से सिर्फ़ 15 के पास ज़रूरत भर के तकनीशियन हैं।
  • सिर्फ़ 14 सेवाएँ ऐसे पूर्वानुमान देती हैं जो बताते हैं कि मौसम का असर क्या होगा, न कि केवल यह कि मौसम कैसा रहेगा।
  • 29 राष्ट्रीय मौसम सेवाएँ अब भी अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन पर काम कर रही हैं, जबकि कुछ एआई पूर्वानुमान उपकरण अब साधारण कंप्यूटरों पर भी चल जाते हैं।

अफ़्रीका ने लगाई छलांग

अफ़्रीका पर COP31 के एक अलग कार्यक्रम में साउलो ने कहा कि किसी भी क्षेत्र ने अपनी पूर्व चेतावनी प्रणाली में अफ़्रीका जितना सुधार नहीं किया है और औसतन वह अब अमेरिकी महाद्वीपों के बराबर पहुँच गया है। हालाँकि उन्होंने माना कि मध्य और पश्चिम अफ़्रीका में आपदा से प्रभावित आधे से भी कम लोगों तक चेतावनी पहुँची।

उन्होंने इस साल के अल नीनो का उदाहरण दिया। जून 2026 में WMO के अल नीनो घोषित करने के दो हफ़्ते के भीतर अफ़्रीका का जलवायु मंच ज़ाम्बिया में जुटा, और मेडागास्कर व ज़िम्बाब्वे में WMO के पूर्वानुमानों के आधार पर सूखा आने से पहले ही मानवीय सहायता राशि जारी कर दी गई।

आगे की राह

इस पहल का मूल लक्ष्य वर्ष 2027 था, और अंताल्या के कार्यक्रम में चर्चा इसी पर केंद्रित रही कि उसके बाद क्या हो। सभी वक्ताओं ने कहा कि "अर्ली वार्निंग्स फ़ॉर ऑल" को आगे भी जारी रहना चाहिए। WMO ने बिखरी हुई परियोजनाओं की जगह देशों की अपनी योजनाओं को समन्वित और दीर्घकालिक सहयोग देने पर ज़ोर दिया।

साउलो ने कहा कि राष्ट्रीय मौसम और जल-विज्ञान सेवाओं को इस काम के केंद्र में रखना होगा और अस्पतालों जैसी ज़रूरी सार्वजनिक सेवाओं की तरह उन्हें हर साल धन मिलना चाहिए, सिर्फ़ उद्घाटन के दिन नहीं।

PS

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