स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

डब्ल्यूएचओ सर्वे: पैसे की कमी से अटकीं जलवायु-स्वास्थ्य योजनाएं

146 देशों के डब्ल्यूएचओ सर्वे में 91% देशों ने जलवायु और स्वास्थ्य योजनाएं लागू करने में धन की कमी को सबसे बड़ी बाधा बताया।

एडीज़ एजिप्टी मच्छर की नज़दीकी तस्वीर, जो वाहक जनित बीमारियां फैलाता है
गलती बताएँ

जलवायु परिवर्तन से सेहत पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए ज़्यादातर देशों ने ज़िम्मेदार अधिकारी और योजनाएं तो तय कर ली हैं, लेकिन उन्हें ज़मीन पर उतारने के लिए न पर्याप्त पैसा है, न प्रशिक्षित कर्मचारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 146 देशों के सर्वेक्षण की 13 नवंबर को जारी रिपोर्ट यही तस्वीर दिखाती है।

'2025 डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन वैश्विक सर्वेक्षण' राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों की दी गई जानकारी पर आधारित है। इस बार इसमें अब तक के सबसे ज़्यादा देश शामिल हुए; 2021 में यह संख्या 95 थी। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र से भाग लेने वाले नौ देशों में भारत भी शामिल है। रिपोर्ट का निचोड़ यह है कि संस्थागत ढांचा तो फैल गया है, पर अमल अब भी उथला है।

काग़ज़ पर योजनाएं, जेब ख़ाली

सर्वे में शामिल हर दस में से नौ देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय में जलवायु और स्वास्थ्य के लिए एक नोडल अधिकारी (फ़ोकल पॉइंट) है, और 55% देशों में इसके लिए अलग इकाई बनी है। आधे से अधिक देशों के पास स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय रणनीति या स्वास्थ्य राष्ट्रीय अनुकूलन योजना मौजूद है।

मुश्किल इन योजनाओं को लागू करने में है। सर्वे के मुताबिक:

  • 91% देशों ने अनुकूलन योजनाएं लागू करने में धन की कमी को सबसे बड़ी बाधा बताया।
  • दो-तिहाई से ज़्यादा देशों ने कहा कि स्वास्थ्य अनुकूलन योजना के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं (20%) या नाममात्र का पैसा (48%) है।
  • 38% देशों में इन योजनाओं पर अमल न के बराबर या बिल्कुल नहीं हुआ।
  • दूसरी बाधाओं में कर्मचारियों की कमी (79%), स्वास्थ्य की अन्य प्राथमिकताओं के आगे जलवायु को कम महत्व (69%) और तकनीकी जानकारी व साक्ष्य की कमी (63%) शामिल हैं।

मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां सबसे बड़ी चिंता

जलवायु से जुड़े किन स्वास्थ्य ख़तरों को वे प्राथमिकता देते हैं, इस सवाल पर सबसे ज़्यादा देशों ने मच्छर जैसे वाहकों से फैलने वाली बीमारियों (88%) का नाम लिया। इसके बाद पानी से जुड़ी बीमारियां (77%), गर्मी से होने वाली बीमारियां (73%) और ख़ुद स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ने वाला असर (66%) रहे।

कुल 98 देश, जिनकी आबादी 6.6 अरब है, कभी न कभी जलवायु और स्वास्थ्य पर संवेदनशीलता एवं अनुकूलन आकलन कर चुके हैं। इनमें से 68% ने कहा कि आकलन के नतीजों ने स्वास्थ्य नीतियों को कम से कम कुछ हद तक प्रभावित किया, लेकिन सिर्फ़ 37% ने माना कि इससे कर्मचारियों और पैसे के बंटवारे पर भी उतना असर पड़ा।

स्वास्थ्य मंत्रालयों और मौसम विभागों के बीच तालमेल भी अधूरा है। केवल 45% देशों में दोनों के बीच आंकड़े साझा करने का औपचारिक समझौता है। 64% देशों ने बताया कि पिछले दो साल में कुछ स्वास्थ्यकर्मियों को जलवायु और स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण मिला, पर इनमें से ज़्यादातर देशों में यह प्रशिक्षण 10% से भी कम कर्मचारियों तक पहुंचा।

स्वास्थ्य क्षेत्र का उत्सर्जन घटाने की शुरुआत भर

डब्ल्यूएचओ के अनुसार कम कार्बन वाली स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर बढ़ने का काम अभी शुरुआती दौर में है। सिर्फ़ 12% देशों के पास इसकी राष्ट्रीय योजना या रोडमैप है, 17% ने अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मुख्य स्रोतों का आकलन किया है और महज़ 7% देश इस उत्सर्जन की नियमित निगरानी करते हैं।

ग़रीब देश और पीछे

निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में जलवायु-स्वास्थ्य के काम के लिए अंतरराष्ट्रीय, बाहरी या निजी फ़ंडिंग तक पहुंच 2021 के 28% से बढ़कर 2025 में 43% हो गई। फिर भी निम्न आय वाले केवल 28% देशों को ऐसी फ़ंडिंग मिल पाई, जबकि निम्न-मध्यम आय वाले देशों में यह अनुपात 50% रहा। रिपोर्ट कहती है कि प्रशिक्षण, अस्पतालों की मज़बूती की जांच और उत्सर्जन निगरानी में भी निम्न आय वाले देश पीछे हैं, जबकि जलवायु से जुड़े स्वास्थ्य ख़तरे अक्सर उन्हीं पर सबसे ज़्यादा होते हैं।

आगे क्या

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यह सर्वे जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर उसकी वैश्विक कार्ययोजना और 14वें सामान्य कार्य कार्यक्रम के जलवायु लक्ष्यों की प्रगति मापने का आधार बनेगा। संगठन ने प्राथमिकताएं गिनाई हैं: योजनाओं को पैसे के साथ लागू करना, कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना, निगरानी व्यवस्था सुधारना, फ़ंडिंग तक पहुंच आसान बनाना, कम कार्बन वाली स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ना और यह सुनिश्चित करना कि कम आय वाले देश पीछे न छूटें।

PS

डब्ल्यूएचओ सर्वे: पैसे की कमी से अटकीं जलवायु योजनाएं | MapMyTimes