विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 12 नवंबर को जारी ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, 2025 में टीबी से बीमार पड़ने और जान गंवाने वालों की संख्या घटी है, लेकिन इस बीमारी को खत्म करने के लक्ष्य से दुनिया अब भी काफी पीछे है। रिपोर्ट कहती है कि जब अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं का पैसा घटा, तब कई देशों की सरकारों ने अपने बजट से खर्च बढ़ाकर मोर्चा संभाला।
WHO के अनुमान के अनुसार 2025 में दुनिया भर में करीब 1.06 करोड़ लोग टीबी की चपेट में आए और लगभग 11.3 लाख लोगों की मौत हुई। संगठन के मुताबिक किसी एक संक्रामक कारक से होने वाली मौतों में टीबी अब भी सबसे आगे है।
मौतें घटीं, पर लक्ष्य अधूरे
रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद से टीबी से होने वाली मौतों में 35% की कमी आई है। इसके साथ ही 'एंड टीबी स्ट्रैटेजी' का मृत्यु दर से जुड़ा पहला पड़ाव हासिल हो गया है, हालांकि तय समय से पांच साल देर से। WHO का आकलन है कि 2000 से अब तक टीबी के इलाज ने करीब 8.6 करोड़ जानें बचाई हैं।
नए मामलों में गिरावट धीमी रही है। 2015 से अब तक नए मामले 14% घटे हैं, जबकि 2025 तक 50% कमी का लक्ष्य था। हेल्थ पॉलिसी वॉच ने 13 नवंबर की अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2025 में प्रति एक लाख आबादी पर 129 नए मामले दर्ज हुए, जो एक साल पहले 131 थे।
क्षेत्रवार तस्वीर भी अलग-अलग है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक 2015 के बाद यूरोप में मामले 42%, अफ्रीका में 30% और दक्षिण-पूर्व एशिया में 18% घटे, जबकि पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में सिर्फ 6.6% की कमी आई और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। अमेरिका महाद्वीप में लगातार पांचवें साल मामले बढ़े और अब 2015 के स्तर से 13% ऊपर हैं।
सबसे बड़ा बोझ अब भी भारत पर
WHO के अनुसार 2025 में टीबी के 88% मरीज सिर्फ 30 देशों में थे। हेल्थ पॉलिसी वॉच के विश्लेषण में भारत सबसे ऊपर है, जहां दुनिया के लगभग एक-चौथाई मामले हैं। इसके बाद इंडोनेशिया (10%), फिलीपींस (6.8%), चीन (6.5%) और पाकिस्तान (6.4%) का नंबर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मामलों को घटाने में उल्लेखनीय प्रगति की है, और घरेलू टीबी फंडिंग में सबसे बड़ी बढ़ोतरी भारत और इंडोनेशिया ने की।
दानदाता पीछे हटे, सरकारें आगे आईं
WHO ने बताया कि 2024 से 2025 के बीच टीबी पर घरेलू खर्च 14% बढ़कर 5.6 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, जिससे लगभग इतनी ही बड़ी अंतरराष्ट्रीय फंडिंग की गिरावट की आंशिक भरपाई हुई। WHO महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा, "कई सरकारों ने अपनी उपलब्धियों को बचाने के लिए अपने बजट में और गहराई से हाथ डाला है।" उन्होंने मामलों और मौतों में लगातार गिरावट को "बेहद उत्साहजनक" बताया।
फिर भी हेल्थ पॉलिसी वॉच के अनुसार 2025 में टीबी पर कुल खर्च 6.6 अरब डॉलर रहा, जो 2027 के लिए तय 22 अरब डॉलर सालाना लक्ष्य का करीब 30% ही है। WHO के मुताबिक 2023 में टीबी शोध पर 1.2 अरब डॉलर खर्च हुए, जो 5 अरब डॉलर के सालाना लक्ष्य के एक-चौथाई से भी कम है।
जांच और दवा-प्रतिरोधी टीबी में खामियां
2025 में बीमार हुए 1.06 करोड़ लोगों में से 84 लाख की ही पहचान हो सकी, यानी करीब 22 लाख मामले या तो पकड़े नहीं गए या दर्ज नहीं हुए। नए मरीजों में से सिर्फ 59% की जांच WHO द्वारा अनुशंसित रैपिड टेस्ट से हुई, जबकि 2027 तक यह 100% होना है।
करीब 3.7 लाख लोगों को रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी टीबी हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ 42% को इलाज मिला। इलाज पाने वालों में छह महीने वाले छोटे उपचार का इस्तेमाल 2024 के 18% से बढ़कर 2025 में 42% हो गया।
क्यों अहम है यह रिपोर्ट
दुनिया में टीबी का सबसे बड़ा बोझ उठाने वाले भारत के लिए यह रिपोर्ट राहत और चेतावनी दोनों लेकर आई है। घरेलू निवेश असर दिखा रहा है, पर वैश्विक स्तर पर गिरावट की रफ्तार तय लक्ष्यों के लिहाज से नाकाफी है। WHO की डॉ. कैथरीन फ्लॉयड ने हेल्थ पॉलिसी वॉच से कहा कि उपलब्ध आंकड़ों में 2025 के दौरान फंडिंग कटौती का टीबी सेवाओं पर कोई साफ नकारात्मक असर नहीं दिखा, लेकिन ऐसे असर "देर से सामने आ सकते हैं"।
आगे क्या
WHO ने सरकारों और साझेदारों से राजनीतिक प्रतिबद्धता मजबूत करने, टिकाऊ फंडिंग बचाने और बढ़ाने, रोकथाम, त्वरित जांच व प्रभावी इलाज का दायरा बढ़ाने तथा नए टीकों, जांच उपकरणों और दवाओं में निवेश तेज करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि टीबी उन्मूलन की राह पर लौटने के लिए प्रगति की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज करनी होगी।




