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विदेशी डॉक्टरों-नर्सों की भर्ती पर डब्ल्यूएचओ की नई आचार संहिता, सह-निवेश का प्रावधान जुड़ा

डब्ल्यूएचओ की स्वास्थ्यकर्मी भर्ती संहिता के दूसरे संस्करण में भेजने और भर्ती करने वाले देशों से साझा निवेश की बात है, लेकिन कर्मियों के प्रवास के अधिकार पर रोक नहीं।

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विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 18 नवंबर 2026 को 'स्वास्थ्यकर्मियों की अंतरराष्ट्रीय भर्ती पर वैश्विक आचार संहिता' का दूसरा संस्करण जारी किया। विदेश से डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों को नौकरी पर रखने के लिए यही वैश्विक नियम-पुस्तिका है।

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, नए संस्करण में 2010 की मूल संहिता के साथ मई 2026 में मंजूर संशोधन जोड़े गए हैं। संहिता अपनाए जाने के बाद यह इसमें पहला बदलाव है।

दूसरे संस्करण में नया क्या है?

सबसे बड़ा बदलाव 'सह-निवेश' का है। इसके तहत स्वास्थ्यकर्मी भेजने वाले और उन्हें नौकरी देने वाले देश, जरूरत पड़ने पर विकास साझेदारों के साथ मिलकर, उन क्षेत्रों में निवेश करेंगे जिन्हें भेजने वाला देश प्राथमिकता माने। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, इनमें स्वास्थ्यकर्मियों की पढ़ाई, रोजगार, उन्हें देश में बनाए रखना और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।

संशोधनों में यह भी साफ किया गया है कि आपात स्थितियों में और गंतव्य देशों में 'केयर वर्कर' के तौर पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों पर संहिता कैसे लागू होगी। मकसद यह है कि स्वास्थ्यकर्मियों के आवागमन का फायदा प्रवासी कर्मियों, भेजने वाले देशों और गंतव्य देशों में ज्यादा न्यायसंगत तरीके से बंटे।

मांगे जाने पर डब्ल्यूएचओ देशों को द्विपक्षीय समझौतों, सह-निवेश के मॉडल और नीतिगत बातचीत में तकनीकी मदद देगा।

क्या इससे स्वास्थ्यकर्मियों के विदेश जाने के अधिकार पर रोक लगेगी?

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, नहीं। डब्ल्यूएचओ एकेडमी के निदेशक डॉ. टॉमस ज़पाटा ने कहा, "सह-निवेश का मतलब किसी स्वास्थ्यकर्मी की कीमत तय करना या उसके प्रवास के अधिकार पर रोक लगाना नहीं है।" उन्होंने इस संहिता को स्वास्थ्यकर्मियों के प्रवास के लिए खास तौर पर बना एक अनोखा अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज बताया।

बदलावों पर सहमति कैसे बनी?

डब्ल्यूएचओ ने मई में बताया था कि सदस्य देशों ने 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में एक प्रस्ताव के जरिए ये संशोधन मंजूर किए। इससे पहले सदस्य देशों की अगुवाई वाले एक विशेषज्ञ सलाहकार समूह ने संहिता की तीसरी समीक्षा की थी। समूह ने पाया कि संहिता अब भी प्रासंगिक है, लेकिन इसके अमल को मजबूत करने की जरूरत है। मूल संहिता विश्व स्वास्थ्य सभा ने 2010 में अपनाई थी।

भारी कमी झेल रहे देशों का क्या?

यह संहिता डब्ल्यूएचओ की 'हेल्थ वर्कफोर्स सपोर्ट एंड सेफगार्ड्स लिस्ट' से जुड़ी है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मियों की सबसे गंभीर समस्या वाले देश शामिल होते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, वे देश इस सूची में आते हैं जहां प्रति 10,000 आबादी पर 49 से कम डॉक्टर, नर्स और दाइयां हों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सेवा सूचकांक 50 से कम हो।

डब्ल्यूएचओ की सिफारिश है कि नियोक्ता और एजेंसियां इन देशों से बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों की सक्रिय भर्ती न करें, और अगर ऐसी भर्ती हो तो सरकारों के बीच समझौते के तहत हो। खुद नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोगों पर कोई रोक नहीं है। 2026 की सूची पहली बार अस्थायी रखी गई है, ताकि सदस्य देश छूट या समय-विस्तार मांग सकें।

यह क्यों अहम है

यह संहिता स्वैच्छिक है, लेकिन सरकारें और भर्ती एजेंसियां सीमा पार स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती में इसी को आधार मानती हैं। सह-निवेश के प्रावधानों का मकसद है कि प्रशिक्षित कर्मियों को खोने वाले देशों को बदले में कुछ मिले, और स्वास्थ्यकर्मियों की आवाजाही की आजादी भी बनी रहे।

फोटो स्रोत · Brian Stansberry, CC BY 3.0