फिलीपींस की राजधानी मनीला में 18-19 नवंबर 2026 को बच्चों के खिलाफ हिंसा खत्म करने पर दूसरा वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, इसमें 230 से ज्यादा नए राष्ट्रीय संकल्प घोषित होने थे।
दो दिन के इस सम्मेलन का आयोजन फिलीपींस सरकार, डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने मिलकर किया। डब्ल्यूएचओ की प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) ने बताया कि इसमें करीब 130 सरकारों और बच्चों, युवाओं, हिंसा झेल चुके लोगों व नागरिक संगठनों समेत 1,300 से ज्यादा प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद थी।
किन देशों ने नए संकल्प लिए?
यूएनबी की रिपोर्ट में दी गई डब्ल्यूएचओ विज्ञप्ति के अनुसार, तंजानिया ने बाल संरक्षण के लिए 19 करोड़ अमेरिकी डॉलर का संकल्प लिया। नेपाल ने 2030 तक स्कूलों में हिंसा आधी करने का लक्ष्य रखा है, जिससे उसके मुताबिक 42 लाख बच्चों को फायदा होगा। चिली ने 34 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कूली हिंसा और साइबर बुलिंग से बचाने की योजना बनाई है।
मेक्सिको ने 2030 तक ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत करने, बुरुंडी ने 2028 तक शारीरिक दंड पर रोक लगाने और कोत दिव्वार ने 2030 तक बच्चों के खिलाफ हिंसा में 30 प्रतिशत कमी लाने का वादा किया। रिपोर्ट के मुताबिक, 30 देश पहली बार संकल्प ले रहे थे।
इसी रिपोर्ट के अनुसार, मनीला के संकल्पों के साथ 2024 में कोलंबिया के बोगोटा में हुए पहले सम्मेलन से अब तक 140 देश 630 से ज्यादा संकल्प ले चुके हैं। मनीला सम्मेलन का अंतिम आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है।
बच्चों के खिलाफ हिंसा कितनी फैली है?
यूनिसेफ ने सम्मेलन के लिए जारी तथ्य-पत्र में बताया कि करीब 1.6 अरब बच्चे, यानी हर तीन में से दो, घर पर माता-पिता या देखभाल करने वालों से हिंसक अनुशासन झेलते हैं। लगभग हर आठ में से एक बच्चे को कड़ी शारीरिक सजा मिलती है।
यूनिसेफ के अनुमान के मुताबिक, करीब 65 करोड़ लड़कियों और महिलाओं ने बचपन में यौन हिंसा झेली, जबकि ऐसे लड़कों और पुरुषों की संख्या 41 से 53 करोड़ के बीच है। एजेंसी के अनुसार, दुनिया में हर चार मिनट में हिंसा की किसी घटना में एक बच्चे की जान जाती है।
ऑनलाइन शोषण चिंता बढ़ा रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक, 21 देशों में एक साल के भीतर 12 से 17 साल के करीब 2 करोड़ बच्चों ने तकनीक के जरिए यौन शोषण और दुर्व्यवहार झेला। इनमें से 1 प्रतिशत से भी कम मामले पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं या हेल्पलाइन तक पहुंचे।
एजेंसियां क्या मांग रही हैं?
यूनिसेफ के उप कार्यकारी निदेशक टेड चैबन ने कहा, "बच्चों के खिलाफ हिंसा अपरिहार्य नहीं है।" उन्होंने कहा कि सिर्फ वादों से बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, इसके लिए लगातार निवेश जरूरी है। यूनिसेफ ने सरकारों से कारगर कार्यक्रमों के लिए पूरा पैसा देने, माता-पिता और देखभाल करने वालों की मदद करने, स्कूलों को सुरक्षित बनाने और हिंसा झेलने वाले बच्चों के लिए सेवाएं मजबूत करने को कहा।
यूएनबी के मुताबिक, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने भी कहा कि ऐसी हिंसा रोकी जा सकती है और यह अपरिहार्य नहीं है। रिपोर्ट में दिए गए डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार, बचपन की हिंसा से वयस्क उम्र में अवसाद का खतरा 66 प्रतिशत और एचआईवी संक्रमण का खतरा 34 प्रतिशत बढ़ जाता है।
आगे क्या
सम्मेलन के एजेंडे में कारगर तरीकों का विस्तार, सुरक्षित स्कूल, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण सेवाओं को मजबूत करना और मानवीय व जलवायु संकटों में डिजिटल हिंसा व जोखिम शामिल थे। यूनिसेफ ने सरकारों से अपील की है कि दो साल पहले बोगोटा में किए गए वादों को लगातार निवेश में बदलें।
फोटो स्रोत · SwarmCheng, CC BY-SA 4.0




