पांच वर्ष के लिए केंद्रीय योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सांख्यिकी व्यवस्था के सुधार के लिए VISTAR योजना मंजूर की है। PIB की 4 नवंबर की सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक इसके लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उद्देश्य आंकड़ों को अधिक समयबद्ध, विस्तृत और अलग प्रणालियों के बीच उपयोग योग्य बनाना है।
तीन हिस्सों में काम
योजना में व्यापक सांख्यिकीय संचालन और पारिस्थितिकी का सुदृढ़ीकरण, सांख्यिकी सुधार के लिए राज्यों को सहायता तथा आर्थिक गणना शामिल हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सर्वेक्षण और डेटा प्रबंधन गतिविधियों को एक समग्र व्यवस्था में आगे बढ़ाया जाएगा।
43 के मुकाबले 59 सर्वे का प्रस्ताव
16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वे करने का प्रस्ताव है; पहले 43 प्रमुख सर्वे किए गए थे। डिजिटल डेटा संग्रह, सत्यापन, विश्लेषण और वितरण को मजबूत करने के साथ AI तथा मशीन लर्निंग का उपयोग मुख्यतः प्रसंस्करण और गुणवत्ता जांच में किया जाएगा।
मंजूरी के बाद क्रियान्वयन
नीतियों के लिए जरूरी जानकारी में कमियां भरना और समय पर लक्षित निर्णय में सहायता देना घोषित उद्देश्य है। मंजूर बजट को तत्काल पूरा खर्च या सभी सर्वे समाप्त हो जाने का प्रमाण नहीं समझना चाहिए। वास्तविक प्रगति अलग-अलग सर्वे और कार्यान्वयन से स्पष्ट होगी।
भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का पहचान चिह्न।
