केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार, 14 नवंबर को कहा कि चिप बनाने में लगने वाली मशीनें और बेहद सटीक पुर्ज़े भारत को ख़ुद डिज़ाइन और तैयार करने होंगे, ताकि आयात पर निर्भरता घटे। उन्होंने यह बात बेंगलुरु में सीएनसी (कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल) मशीनें बनाने वाले स्टार्टअप एथेरियल मशीन्स की फ़ैक्ट्री के दौरे के दौरान कही।
मंत्री ने क्या कहा
फ़ैक्ट्री में पत्रकारों से बातचीत में वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में सेमीकंडक्टर का ऐसा तंत्र खड़ा हो जो अपने पैरों पर चल सके। इसी मक़सद से सरकार स्टार्टअप और निर्माताओं को प्रोत्साहित कर रही है कि इस क्षेत्र को जिन मशीनों की ज़रूरत है, वे देश में ही बनें।
वैष्णव ने कहा, "यह ज़रूरी है कि भारत अपनी मशीनें और उच्च-सटीकता वाले पुर्ज़े ख़ुद विकसित करे और बनाए।" उन्होंने जोड़ा कि एथेरियल मशीन्स की यह इकाई "इस दिशा में अहम भूमिका निभा रही है"।
आकाशवाणी के मुताबिक़, बेंगलुरु की इस कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ऐसी मशीनें और पुर्ज़े तैयार किए हैं जो 2 से 20 माइक्रोन तक की सटीकता पर काम करते हैं। आकाशवाणी ने बताया कि इस स्तर के पुर्ज़े आम तौर पर जर्मनी और जापान से आते हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसे उपकरण देश में बनने से रक्षा, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़ों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
सेमीकॉन 2.0 से जुड़ाव
यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब सरकार ने 6 नवंबर को ही सेमीकॉन 2.0 का वेब आवेदन पोर्टल शुरू किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को कुल 1,27,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी है। इसके तहत सेमीकंडक्टर मशीनरी और सामग्री, नए फ़ैब्रिकेशन प्लांट तथा चिप असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग इकाइयों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
योजना के छह प्रमुख क्षेत्रों में से एक है चिप निर्माण के लिए देसी मशीनरी और सामग्री का विकास। चिप बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, सामग्री, रसायन या गैसें बनाने या उन पर शोध करने वाली कंपनियां प्रोत्साहन की पात्र हो सकती हैं।
अब तक की प्रगति
सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के पहले चरण में 6 नवंबर तक छह राज्यों में 12 परियोजनाओं को मंज़ूरी मिल चुकी थी, जिनमें कुल 1.64 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश है। इनमें से पांच परियोजनाओं में अक्टूबर 2026 तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका था।
क्यों अहम है
पहले चरण का ज़ोर फ़ैब और पैकेजिंग प्लांट पर था। दूसरा चरण उन औज़ारों और कच्चे माल तक दायरा बढ़ाता है जिन पर ये प्लांट टिके हैं। मंत्री की बातों से साफ़ है कि आपूर्ति शृंखला के इस हिस्से में भारत अब भी काफ़ी कुछ बाहर से ख़रीदता है। बेंगलुरु में दिखी सटीक मशीनिंग की क्षमता रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के भी काम आती है, जिनका ज़िक्र मंत्री ने चिप के साथ किया।
आगे क्या
सेमीकॉन 2.0 पोर्टल खुलने के बाद अब नज़र इस पर रहेगी कि मशीनरी और सामग्री वाले हिस्से में कितने आवेदन आते हैं और मंत्रालय किन्हें मंज़ूरी देता है। शनिवार को मंत्री ने इन फ़ैसलों की कोई समय-सीमा नहीं बताई।




