अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापार पर एक साझा बयान पर दस्तख़त किए। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक़, यह बयान दोनों देशों के बीच पारस्परिक व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति को दर्ज करता है, लेकिन यह अंतिम समझौता नहीं है।
ट्रंप और अनुतिन ने क्या कहा
एएफपी के अनुसार, ट्रंप ने मनीला में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि थाईलैंड अमेरिकी निर्यात पर सभी शुल्क ख़त्म करेगा और अमेरिकी वाहनों, चिकित्सा उपकरणों, दवाओं, इथेनॉल और पोल्ट्री पर लगी गैर-शुल्क बाधाएं हटाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि थाईलैंड अनुमानित 2.6 अरब डॉलर के अतिरिक्त अमेरिकी कृषि उत्पाद ख़रीदेगा।
ट्रंप ने कहा, "हम बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं।" उन्होंने इसे "दोनों देशों के लिए एक अविश्वसनीय जीत" बताया।
अनुतिन ने कहा कि वार्ताकार अंतिम पारस्परिक व्यापार समझौते पर ठोस नतीजे तक पहुंच गए हैं। एएफपी ने उनके हवाले से लिखा, "मुझे भरोसा है कि समझौता बहुत जल्द हमारे दस्तख़त के लिए तैयार होगा।"
यह बयान है, संधि नहीं
थाईलैंड के अख़बार द नेशन की 11 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक़, थाई मंत्रिमंडल ने वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर 10 नवंबर को इस बयान के मसौदे को मंज़ूरी दी थी और अनुतिन को मनीला सम्मेलन के दौरान ट्रंप के साथ इसकी घोषणा करने या इस पर दस्तख़त करने का अधिकार दिया था।
द नेशन के अनुसार, यह एक राजनीतिक घोषणा है, जो पारस्परिक व्यापार समझौते (एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड) की बातचीत के "ठोस नतीजे" तक पहुंचने की पुष्टि करती है। यह कोई अंतरराष्ट्रीय क़ानूनी दस्तावेज़ नहीं है। मंत्रिमंडल से मंज़ूर मसौदे में न तो शुल्क की कोई दर लिखी थी और न ही सहमति के ब्योरे दिए गए थे।
शुल्क विवाद की पृष्ठभूमि
- अमेरिका थाईलैंड का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है। एएफपी ने अमेरिकी आंकड़ों के हवाले से बताया कि पिछले साल अमेरिका के साथ थाईलैंड का व्यापार अधिशेष 71.7 अरब डॉलर रहा।
- अक्टूबर 2025 में आसियान सम्मेलन में एक रूपरेखा समझौते का ऐलान हुआ था। उसी दिन ट्रंप ने सीमा पर हुई घातक झड़पों के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्षविराम की घोषणा की थी। एएफपी के मुताबिक़, उस रूपरेखा में थाई सामान पर 19% का बुनियादी अमेरिकी शुल्क और थाईलैंड में आने वाले लगभग सभी अमेरिकी सामान से शुल्क हटाने की बात थी।
- द नेशन के अनुसार, इससे पहले थाईलैंड पर 36% के अमेरिकी पारस्परिक शुल्क का ख़तरा मंडरा रहा था।
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में देश-विशेष पर लगाए गए शुल्क रद्द कर दिए थे। एएफपी के मुताबिक़, इसके बाद वॉशिंगटन ने जबरन मज़दूरी के ख़िलाफ़ नाकाफ़ी कार्रवाई का हवाला देकर थाईलैंड समेत 60 अर्थव्यवस्थाओं पर नए शुल्क लगाए और इसी जांच के तहत जुलाई में थाई आयात पर 12.5% शुल्क लगाया। इस्पात, वाहनों और लकड़ी पर अमेरिकी शुल्क अब भी लागू हैं।
एएफपी ने यह भी बताया कि थाईलैंड को इसी हफ़्ते उन देशों में रखा गया है, जिन्हें उन्नत एआई चिप भेजने के लिए अब अमेरिकी निर्यात लाइसेंस ज़रूरी होगा। इस क़दम का मक़सद इन चिपों को चीनी कंपनियों तक पहुंचने से रोकना है।
आगे क्या होगा
द नेशन के अनुसार, बयान के ऐलान के बाद थाईलैंड और अमेरिका अपनी-अपनी घरेलू प्रक्रियाएं पूरी करेंगे, जिसके बाद व्यापार समझौते पर औपचारिक दस्तख़त होंगे और उसे लागू किया जाएगा। इसके लिए अभी कोई तारीख़ नहीं बताई गई है।
अख़बार के मुताबिक़, थाई सरकार को उम्मीद है कि इस ऐलान से कारोबारियों और निवेशकों के लिए अनिश्चितता घटेगी। थाई सरकार के प्रवक्ता एक्कापोब पियानपिसेस ने बताया था कि अनुतिन आसियान सम्मेलन के बाद एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) की बैठकों के लिए चीन जाएंगे।
समझौते के तहत अमेरिकी बाज़ार में थाई सामान पर अंतिम रूप से कितना शुल्क लगेगा, यह अब तक उपलब्ध रिपोर्टों में सार्वजनिक नहीं हुआ है।




