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आईईए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2026: ईरान युद्ध से अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट, मांग वृद्धि में भारत सबसे आगे

19 नवंबर को जारी आईईए की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2026 के अनुसार ऊर्जा व्यवस्था पहले जैसी नहीं लौटेगी, खतरा बना रहा तो होर्मुज़ से तेल प्रवाह घटेगा, और सौर व परमाणु ऊर्जा सबसे बड़े लाभार्थी होंगे।

फ़ाइल फोटो: राजस्थान के भादला में एएमपी एनर्जी सौर संयंत्र में सौर पैनलों की कतारें
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अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने 19 नवंबर 2026 को कहा कि ईरान युद्ध से पैदा हुआ ऊर्जा संकट दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा संकट है, और ऊर्जा व्यवस्था अब पहले जैसी स्थिति में नहीं लौटेगी। पेरिस स्थित इस एजेंसी की सालाना प्रमुख रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2026 के मुताबिक अगले दस साल में दुनिया की ऊर्जा मांग में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी भारत से आएगी।

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार आईईए के कार्यकारी निदेशक फ़तिह बिरोल ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई भरोसेमंद रास्ता नहीं दिखता जिससे ऊर्जा की दुनिया पहले जैसी हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि संकट जितना लंबा चलेगा, उसका असर उतना ही गहरा होगा।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बारे में आईईए क्या कहती है?

आईईए का कहना है कि अगर होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़रानी का खतरा लंबे समय तक बना रहा, तो वहां से गुज़रने वाला तेल बहुत घट सकता है। दुनिया में व्यापार होने वाले तेल का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से जाता था। रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार संकट से पहले रोज़ाना करीब 2 करोड़ बैरल का प्रवाह ऐसी स्थिति में 2030 तक 85 लाख बैरल और 2035 तक 20 लाख बैरल से भी कम रह सकता है। इसकी वजह नई बाईपास पाइपलाइनें, आपूर्ति के दूसरे स्रोत और आयातक देशों द्वारा मांग में कटौती होगी।

एजेंसी ने साफ़ किया है कि उसके परिदृश्य भविष्यवाणी नहीं हैं। लंबे व्यवधान की स्थिति में भी मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बना रहेगा। रिपोर्ट कहती है कि अगर संघर्ष का स्पष्ट समाधान निकलता है तो तेल और गैस की आपूर्ति तेज़ी से बढ़ सकती है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की देर से आने वाली नई खेप इसमें मदद करेगी, जिससे बाज़ार खरीदारों के पक्ष में जा सकता है और कीमतें नीचे आ सकती हैं।

बाज़ार को संभालने के लिए आईईए ने मार्च में आपात भंडार से 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल जारी करने का समन्वय किया था।

इस बदलाव से किसे फ़ायदा होगा?

आईईए के अनुसार सरकारें जैसे-जैसे घरेलू ऊर्जा स्रोतों की ओर मुड़ रही हैं, सौर ऊर्जा के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। रिपोर्ट ऊर्जा दक्षता में ज़्यादा निवेश और तेज़ विद्युतीकरण की भी उम्मीद जताती है। चीन में कुल ऊर्जा खपत में बिजली का हिस्सा पिछले साल के 32% से बढ़कर 2035 तक 43% हो सकता है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा होगा।

कम अवधि में कोयले को भी फ़ायदा मिल सकता है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार जलडमरूमध्य बंद होने के बाद एशिया के कोयला-समृद्ध हिस्से "एनर्जी ट्राइएज" यानी आपात प्राथमिकता वाली स्थिति में चले गए। बिरोल ने कहा कि कोयले में अभी तेज़ी है, लेकिन यह साफ़ नहीं कि यह कितने समय टिकेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैटेरियल्स, मिनरल्स एंड माइनिंग के अनुसार उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए देशों को एक निर्भरता की जगह दूसरी निर्भरता नहीं अपनानी चाहिए।

भारत के लिए यह क्यों अहम है?

आईईए का अनुमान है कि अगले दशक में ऊर्जा मांग की वृद्धि में भारत का योगदान किसी भी दूसरे देश या क्षेत्र से ज़्यादा होगा। इसलिए आयातित तेल-गैस, घरेलू कोयले और तेज़ी से बढ़ती सौर ऊर्जा के बीच भारत के फ़ैसले वैश्विक तस्वीर के लिए अहम होंगे। रिपोर्ट एक "उल्लेखनीय पड़ाव" का भी ज़िक्र करती है: पहली बार ठंडक यानी कूलिंग के लिए ऊर्जा की मांग, गर्माहट यानी हीटिंग की मांग से आगे निकल रही है। भारत जैसे गर्म देशों के लिए यह रुझान ख़ास मायने रखता है।

एजेंसी ने चेताया है कि बिजली और स्वच्छ रसोई ईंधन तक पहुंच में 2025 में जो तेज़ी आई थी, वह 2026 में ईंधन की ऊंची कीमतों और कमी के कारण धीमी पड़ सकती है, ख़ासकर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में।

जलवायु लक्ष्यों पर क्या असर?

रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा और घोषित नीतियों के आधार पर धरती का तापमान 2.5 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो 1.5 डिग्री के लक्ष्य से काफ़ी ऊपर है। आईईए को उम्मीद है कि संकट कम उत्सर्जन वाली तकनीकों को अपनाने की रफ़्तार बढ़ाएगा, लेकिन फ़ासला अब भी बड़ा है।

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता कॉप31 अपने अंतिम दौर में है, जहां संशोधित मसौदे से जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र पूरी तरह हटा दिया गया। मेज़बान तुर्किये चाहता है कि दुनिया की कुल ऊर्जा खपत में बिजली का हिस्सा आज के लगभग 21% से बढ़कर 2035 तक 35% हो।

आगे क्या?

आईईए के अनुसार बदलाव का पैमाना इस पर निर्भर करेगा कि संकट कितने समय तक चलता है। भारत के लिए फ़िलहाल सबसे बड़े सवाल खाड़ी में जहाज़ों की सुरक्षा और ईंधन आपूर्ति के हैं, जिन पर मैपमायटाइम्स ने होर्मुज़ में टैंकरों पर हमलों के एक्सप्लेनर में विस्तार से लिखा है।

फोटो स्रोत · Sarvajanik Puralekh, CC BY-SA 2.0

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