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अमेरिकी जज ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के ठहरने की सीमा तय करने वाला ट्रंप प्रशासन का नियम रद्द किया

एएफ़पी के मुताबिक़ डिस्ट्रिक्ट जज एफ़. डेनिस सेलर चतुर्थ ने 16 नवंबर को होमलैंड सिक्योरिटी का वह नियम मनमाना और ग़ैर-क़ानूनी बताकर रद्द कर दिया, जो छात्रों के ठहरने को चार साल और पत्रकारों के ठहरने को 240 दिन तक सीमित करता।

प्रतीकात्मक तस्वीर: बोस्टन स्थित जॉन जोसेफ़ मोकली यूनाइटेड स्टेट्स कोर्टहाउस, सितंबर 2024 में ली गई तस्वीर
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अमेरिका की एक संघीय अदालत ने सोमवार, 16 नवंबर को ट्रंप प्रशासन का वह नियम रद्द कर दिया, जिसके तहत विदेशी छात्रों और पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि सीमित की जानी थी। फ़्रांस 24 पर प्रकाशित एएफ़पी की रिपोर्ट के मुताबिक़ डिस्ट्रिक्ट जज एफ़. डेनिस सेलर चतुर्थ ने डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) की इस नीति को मनमाना, विवेकाधिकार का दुरुपयोग और क़ानून के विपरीत बताया।

नियम से क्या बदलने वाला था

एएफ़पी के अनुसार इस नियम के तहत छात्र वीज़ा पर आने वालों को अधिकतम चार साल के लिए प्रवेश मिलता और उसके बाद उन्हें अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करना पड़ता। अब तक छात्र अपनी पढ़ाई पूरी होने तक अमेरिका में रह सकते हैं।

विदेशी पत्रकारों के लिए ठहरने की सीमा 240 दिन यानी क़रीब आठ महीने तय की जानी थी, जिसे इतनी ही अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था, जबकि पहले यह अवधि पाँच साल तक थी। चीनी पत्रकारों के लिए यह सीमा 90 दिन रखी गई थी, जिसे 90-90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता था।

यह नियम सितंबर में लागू होना था। एएफ़पी के मुताबिक़ जज सेलर ने उस समय इस पर अस्थायी रोक लगा दी थी और प्रशासन ने उस आदेश के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील की थी।

जज ने क्या कहा

डीएचएस के ख़िलाफ़ यह मुक़दमा विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के एक गठबंधन ने दायर किया था। एएफ़पी के अनुसार जज का फ़ैसला मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर पड़ने वाले असर पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि इस नीति से विदेशी छात्र पीएचडी जैसे लंबे पाठ्यक्रम नहीं कर पाते और संयुक्त डिग्री लेने या पढ़ाई का विषय बदलने पर भी रोक लग जाती।

अमेरिकी समाचार साइट कॉमन ड्रीम्स के मुताबिक़ जज सेलर ने लिखा कि डीएचएस उसी गतिविधि को रोकना या हतोत्साहित करना चाहता है, यानी अमेरिका में विदेशी छात्रों को शिक्षा के अवसर देना, जिसकी अनुमति देने और जिसे बढ़ावा देने का इरादा कांग्रेस का था। उन्होंने लिखा कि क़ानून डीएचएस को एफ़-1 वीज़ा कार्यक्रम को कमज़ोर करने का इतना व्यापक अधिकार नहीं देता।

कॉमन ड्रीम्स की रिपोर्ट के अनुसार जज ने माना कि यह नियम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट का उल्लंघन करता है, जो संघीय एजेंसियों को मनमाने ढंग से नियम बदलने से रोकता है। रिपोर्ट के मुताबिक़ उन्होंने यह भी कहा कि कथित धोखाधड़ी रोकने के अपने घोषित मक़सद के लिए डीएचएस ने दूसरे विकल्पों पर विचार नहीं किया, जैसे विदेशी छात्रों की निगरानी के लिए पहले से मौजूद सरकारी प्रणाली स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विज़िटर इन्फ़ॉर्मेशन सिस्टम (सेविस) का बेहतर इस्तेमाल।

प्रतिक्रिया

कॉमन ड्रीम्स के अनुसार प्रेस की आज़ादी के लिए काम करने वाले संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ़) ने इस फ़ैसले को प्रेस की आज़ादी की जीत बताया। संगठन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को मनमानी पाबंदियों या राजनीतिक दख़ल के डर के बिना अमेरिका से रिपोर्टिंग करने की आज़ादी होनी चाहिए। आरएसएफ़ के मुताबिक़ डीएचएस पत्रकारों के मौजूदा वीज़ा नियमों के दुरुपयोग का एक भी मामला सामने नहीं रख पाया।

जिन रिपोर्टों को देखा गया, उनमें सोमवार के फ़ैसले पर डीएचएस या व्हाइट हाउस की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।

व्यापक संदर्भ

एएफ़पी ने इस वीज़ा नियम को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक आप्रवासन सख़्ती का हिस्सा बताया है, जिसमें आक्रामक निर्वासन अभियान और नागरिकता के क़ानूनी रास्तों पर नई पाबंदियाँ शामिल हैं। एजेंसी ने आधिकारिक आँकड़ों के हवाले से बताया कि 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष में अमेरिका में 11 लाख से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय छात्र थे, जो किसी भी दूसरे देश से अधिक है।

नियम रद्द होने के बाद छात्रों को पहले की तरह पढ़ाई की पूरी अवधि के लिए प्रवेश मिलता रहेगा। प्रशासन सोमवार के फ़ैसले को चुनौती देगा या नहीं, यह रिपोर्टों से साफ़ नहीं है।

PS · 4300streetcar, CC BY 4.0

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