अमेरिका के श्रम विभाग ने उस प्रक्रिया में करीब दो दशक का सबसे बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है, जिससे गुज़रे बिना ज़्यादातर अमेरिकी कंपनियां किसी विदेशी कर्मचारी के लिए ग्रीन कार्ड की अर्जी नहीं लगा सकतीं। 350 पन्नों का यह प्रस्ताव 16 नवंबर 2026 को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखा गया और 17 नवंबर को फेडरल रजिस्टर में छपना तय है। यह अभी सिर्फ प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं। फिलहाल कुछ नहीं बदला है और जनता को राय देने के लिए 60 दिन मिलेंगे।
भारत के लिए यह इसलिए अहम है कि पर्म लेबर सर्टिफिकेशन नाम की यह प्रक्रिया नियोक्ता के ज़रिये मिलने वाले ज़्यादातर ग्रीन कार्ड की पहली सीढ़ी है, और विभाग के अपने दस्तावेज़ के मुताबिक इसमें तकनीकी नौकरियों का दबदबा है।
क्या हुआ
श्रम विभाग के एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रस्तावित नियम का नोटिस जारी किया है। इसका शीर्षक श्रम बाज़ार परीक्षण को आधुनिक बनाने और पर्म इमिग्रेंट वीज़ा कार्यक्रम में अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा बढ़ाने से जुड़ा है। इसका डॉकेट नंबर ETA-2026-0133 है और यह 20 CFR पार्ट 656 के नियमों में संशोधन करेगा।
विभाग ने सारांश में कहा है कि प्रस्ताव "शेड्यूल ए" को खत्म करेगा, अमेरिकी कामगारों की भर्ती के न्यूनतम मानक कड़े करेगा, छंटनी से प्रभावित अमेरिकी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा बढ़ाएगा, कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों को दी जाने वाली सूचना का दायरा बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को नियम बनाएगा।
पृष्ठभूमि: पर्म क्या है
अमेरिकी आव्रजन कानून के तहत काम करने आ रहे विदेशी नागरिक को तभी प्रवेश मिल सकता है जब श्रम मंत्री दो बातें प्रमाणित करें। पहली, उस काम के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम, इच्छुक, योग्य और उपलब्ध अमेरिकी कामगार नहीं हैं। दूसरी, विदेशी कर्मचारी की नियुक्ति से वैसे ही काम में लगे अमेरिकी कामगारों के वेतन और कार्य स्थितियों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। यही जांच पर्म के ज़रिये होती है। न्यूज़वीक के मुताबिक नियोक्ता आम तौर पर EB-2 या EB-3 श्रेणी के ग्रीन कार्ड से पहले यही रास्ता अपनाते हैं।
प्रस्ताव के दस्तावेज़ में लिखा है कि मौजूदा ढांचा 27 दिसंबर 2004 को प्रकाशित नियम से बना, जो 28 मार्च 2005 से लागू हुआ और 2005 के बाद से लगभग जस का तस है। दस्तावेज़ के अनुसार अभी इस परीक्षण में आम तौर पर राज्य की रोज़गार एजेंसी के पास 30 दिन का जॉब ऑर्डर और दो अलग रविवारों को अखबार में छपे विज्ञापन शामिल होते हैं।
प्रस्ताव के मुख्य बदलाव
- शेड्यूल ए का अंत: शेड्यूल ए में दर्ज पेशों के लिए नियोक्ता को श्रम बाज़ार परीक्षण नहीं करना पड़ता। ग्रुप एक में फिज़िकल थेरेपिस्ट और पेशेवर नर्सें हैं, जबकि ग्रुप दो में विज्ञान, कला या प्रदर्शन कला में असाधारण क्षमता वाले लोग आते हैं। प्रस्ताव लागू हुआ तो इन सबके नियोक्ताओं को पूरी भर्ती प्रक्रिया चलाकर प्रमाणन लेना होगा, तभी वे आव्रजन एजेंसी USCIS में फॉर्म I-140 दाखिल कर पाएंगे। भेड़पालकों के लिए बनी अलग प्रक्रिया भी हटेगी।
- 90 दिन की भर्ती: राज्य के जॉब ऑर्डर समेत सभी विज्ञापन कम से कम 90 कैलेंडर दिन खुले रखने होंगे। अगर नियोक्ता वैसी ही दूसरी नौकरियों के लिए आम तौर पर इससे ज़्यादा समय तक विज्ञापन देता है, तो वही लंबी अवधि लागू होगी। भर्ती की प्रक्रिया अर्जी दाखिल करने से अधिकतम 60 और कम से कम 30 दिन पहले पूरी करनी होगी।
- अखबार की जगह ऑनलाइन: छपे विज्ञापनों पर टिके विकल्पों की जगह कंपनी की वेबसाइट, जॉब सर्च वेबसाइट, सोशल मीडिया, जॉब फेयर और कैंपस भर्ती जैसे तरीके अनिवार्य होंगे।
- छंटनी पर दो साल की रोक: नियोक्ता को यह घोषणा करनी होगी कि उसने अर्जी से पहले के दो साल में उसी इलाके में उसी या मिलते-जुलते पेशे के किसी अमेरिकी कर्मचारी की छंटनी नहीं की है। मौजूदा नियम छह महीने पीछे तक देखता है और सिर्फ यह मांगता है कि निकाले गए कर्मचारियों को सूचना देकर उन पर विचार किया जाए।
- छंटनी की सूचना: बाद में छंटनी होने पर नियोक्ता को पांच कार्यदिवस के भीतर श्रम विभाग को बताना होगा। याचिका लंबित हो तो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को भी सूचना देनी होगी।
- कागज़ात पहले ही जमा: भर्ती का पूरा रिकॉर्ड, जिसमें आवेदन करने वाले अमेरिकी कामगारों के बायोडेटा भी शामिल हैं, अर्जी के साथ ही देना होगा। अभी ये कागज़ात सिर्फ संभावित ऑडिट के लिए रखे जाते हैं।
- एक प्रमाणन, एक याचिका: एक प्रमाणन केवल एक इमिग्रेंट याचिका में इस्तेमाल हो सकेगा, जो मंज़ूरी के 180 दिन के भीतर दाखिल करनी होगी।
- व्यापक प्रतिबंध: वकीलों और एजेंटों को उनके अपने कदाचार के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकेगा और प्रतिबंध विभाग के दूसरे श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों पर भी लागू होगा।
दस्तावेज़ में दर्ज आंकड़े
- वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच हर साल औसतन करीब 1,08,786 प्रमाणन आवेदन आए।
- इसी अवधि में USCIS के पास हर साल औसतन 23,835 शेड्यूल ए आवेदन दाखिल हुए।
- हर साल करीब 26,277 अलग-अलग नियोक्ताओं ने पर्म आवेदन किए, जबकि शेड्यूल ए वाले नियोक्ता करीब 1,417 रहे।
- वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच लगभग 99.61 प्रतिशत आवेदन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आए।
- विभाग का अनुमान है कि 7 प्रतिशत की डिस्काउंट दर पर 10 साल की विश्लेषण अवधि में 16.43 करोड़ डॉलर की शुद्ध बचत होगी।
दोनों पक्ष क्या कहते हैं
विभाग का तर्क: प्रस्ताव कहता है कि भर्ती के तरीके और तकनीक बदल गए, पर नियम वहीं के वहीं रहे। उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में प्रमाणित शीर्ष दस पर्म नौकरियों में से सात कंप्यूटर और तकनीक से जुड़ी थीं, और तकनीकी कंपनियां एक तरफ बड़ी संख्या में अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं, दूसरी तरफ प्रमाणन की अर्जियां लगा रही हैं। दस्तावेज़ तकनीकी क्षेत्र की थर्ड-पार्टी स्टाफिंग फर्मों के खिलाफ चल रही जांचों का भी ज़िक्र करता है। शेड्यूल ए पर विभाग का कहना है कि उसके पास अब नर्सों या फिज़िकल थेरेपिस्टों की देशव्यापी कमी का प्रमाण नहीं है और कानून उसे इस आधार पर किसी पेशे को छूट देने का अधिकार भी नहीं देता।
नियोक्ता और आव्रजन वकील: विस्तृत प्रतिक्रियाएं अभी तैयार हो रही हैं। अमेरिकी आव्रजन फर्म मूर्ति लॉ फर्म ने 16 नवंबर को अपने नोट में कहा कि प्रस्ताव अंतिम नहीं है और कोई भी बदलाव अभी लागू नहीं हुआ है। फर्म ने नियोक्ताओं और प्रभावित कर्मचारियों को प्रक्रिया पर नज़र रखने और टिप्पणी भेजने पर विचार करने की सलाह दी, और बताया कि वह अभी दस्तावेज़ का अध्ययन कर रही है। न्यूज़वीक ने भी लिखा कि इस प्रस्ताव से ग्रीन कार्ड की शर्तें तुरंत नहीं बदलेंगी।
भारतीय पाठकों के लिए इसका मतलब
प्रस्ताव में किसी देश का नाम नहीं है और यह कार्यक्रम का इस्तेमाल करने वाले हर नियोक्ता पर लागू होगा। लेकिन विभाग के दस्तावेज़ में कहा गया है कि H-1B पर काम कर रहे ज़्यादातर लोगों को अक्सर स्थायी निवास के लिए प्रायोजित किया जाता है। साथ ही इसमें तकनीकी नौकरियों और स्टाफिंग फर्मों पर खास ध्यान दिया गया है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर काम करते हैं।
तीन तरह के लोगों को इस पर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। अमेरिका जाने की तैयारी कर रही नर्सों और फिज़िकल थेरेपिस्टों के लिए, प्रस्ताव ज्यों का त्यों लागू होने पर, शेड्यूल ए का छोटा रास्ता बंद हो जाएगा। जिन कंपनियों ने छंटनी की है, वे संबंधित पेशे और इलाके में दो साल तक अर्जी नहीं लगा पाएंगी, जिसका असर वहां काम कर रहे पेशेवरों पर पड़ेगा। और जिनकी अर्जी अब तक दाखिल नहीं हुई है, उनके लिए भर्ती का चरण लंबा हो जाएगा।
क्या तय है (स्थापित तथ्य)
- प्रस्ताव आधिकारिक दस्तावेज़ के रूप में मौजूद है। इसका नंबर 2026-23370 है और 17 नवंबर 2026 को फेडरल रजिस्टर में इसका प्रकाशन तय है।
- यह प्रस्तावित नियम है। विभाग का दस्तावेज़, लॉ फर्म और मीडिया रिपोर्टें, सभी इस पर एकमत हैं कि मौजूदा पर्म नियम लागू रहेंगे।
- प्रकाशन के बाद 60 दिन तक regulations.gov पर टिप्पणियां दी जा सकेंगी। मूर्ति लॉ फर्म के अनुमान से यह अवधि जनवरी 2027 के मध्य के आसपास खत्म होगी।
- दस्तावेज़ में शेड्यूल ए खत्म करने, कम से कम 90 दिन की भर्ती और छंटनी के लिए दो साल पीछे तक देखने का प्रस्ताव है।
- विभाग ने 90 दिन की संक्रमण अवधि सुझाई है, यानी नियम 60 दिन बाद प्रभावी होगा और उसके बाद 30 दिन और मिलेंगे। तय तारीख से पहले जमा आवेदन पुराने नियमों से ही निपटाए जाएंगे।
क्या अभी अनिश्चित है
- अंतिम नियम कब और किस रूप में आएगा: विभाग को पहले टिप्पणियों की समीक्षा करनी होगी। कोई तारीख नहीं बताई गई है और प्रावधान बदल भी सकते हैं।
- कितने भारतीय प्रभावित होंगे: दस्तावेज़ में देशवार आंकड़े नहीं हैं। प्रभावित भारतीय आवेदकों की संख्या का कोई भी अनुमान मूल दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं होता।
- नर्सों की कमी है या नहीं: विभाग कहता है कि उसके पास देशव्यापी कमी का प्रमाण नहीं है। इस लेख के लिए देखी गई सामग्री में स्वास्थ्य क्षेत्र के नियोक्ताओं का जवाब अभी सामने नहीं आया है, इसलिए यह दावा फिलहाल सिर्फ विभाग का पक्ष है।
- इंतज़ार कितना बढ़ेगा: विभाग को उम्मीद है कि लंबी भर्ती अवधि से अमेरिकी कामगारों को आवेदन का ज़्यादा समय मिलेगा। इससे हर ग्रीन कार्ड मामले में कितनी देरी जुड़ेगी, दस्तावेज़ में इसका हिसाब नहीं है।
- छंटनी वाले प्रावधान का असर: विभाग खुद मानता है कि उसके पास छंटनी से जुड़ी पर्याप्त जानकारी नहीं है, और उसने जनता से आंकड़े मांगे हैं।
- अदालती चुनौती: अंतिम नियम न होने से अभी कोई चुनौती दाखिल नहीं हुई है।
आगे क्या
प्रकाशन के साथ 60 दिन की टिप्पणी अवधि शुरू होगी। विभाग ने संक्रमण अवधि की लंबाई पर खास तौर से राय मांगी है। नियोक्ता, अस्पताल, विश्वविद्यालय, कर्मचारी और उद्योग संगठन डॉकेट ETA-2026-0133 के तहत अपनी बात रख सकते हैं। जब तक अंतिम नियम प्रकाशित होकर प्रभावी नहीं होता, आवेदन मौजूदा नियमों के तहत ही चलते रहेंगे।




