संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के धौलपुर हाउस में राज्य लोक सेवा आयोगों के सचिवों के लिए एक दिन की कार्यशाला की। पत्र सूचना कार्यालय के जरिये जारी बयान के मुताबिक इसमें परीक्षा की सुरक्षा, तकनीक और भर्ती सुधारों पर चर्चा हुई।
यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि जब कुछ लोग व्यवस्था को धोखा देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें रोकने का एक ही उपाय है – और ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल, ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी रहें और उनकी साख बनी रहे।
अभ्यर्थियों के लिए क्यों अहम
यह कार्यशाला उन अधिकारियों के लिए थी जो राज्यों में भर्ती प्रक्रिया का रोजमर्रा का कामकाज संभालते हैं। यूपीएससी के अनुसार देशभर के राज्य आयोगों के सचिवों, संयुक्त सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने कामकाज में आने वाली अड़चनों की पहचान की, कारगर उपाय साझा किए और पूरे देश में प्रशासनिक मानकों में एकरूपता लाने पर विचार किया।
आयोग का कहना है कि इस समय भर्ती संस्थाओं के सामने दोहरी चुनौती है – बड़े पैमाने की परीक्षाएं सुरक्षित ढंग से कराना और तकनीक का दुरुपयोग करने वालों से एक कदम आगे रहना।
यूपीएससी ने कौन-से कदम गिनाए
अध्यक्ष ने आयोग की हाल की पहलों का जिक्र किया:
- परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों के चेहरे की एआई आधारित पहचान
- आवेदकों के लिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर
- विभागीय पदोन्नति समिति के प्रस्तावों का डिजिटलीकरण
- साक्षात्कार बोर्डों का कंप्यूटर से रैंडम चयन
उन्होंने कहा कि आयोग के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने लोक सेवा आयोगों के बीच अच्छी कार्यप्रणालियां साझा करने पर जोर दिया था और यह कार्यशाला उसी सोच को अमल में लाने की कोशिश है। उनके मुताबिक यह सुधार और नवाचार का समय है, जिसमें तकनीक की भूमिका अहम है।
'यहां कोई सिखाने वाला, कोई सीखने वाला नहीं'
यूपीएससी के सचिव शशि रंजन कुमार ने कहा कि यह ऐसी कार्यशाला नहीं है जहां एक पक्ष सिखाए और दूसरा सीखे, बल्कि उन सहयोगियों की बैठक है जो अलग-अलग हालात में एक जैसे संवैधानिक दायित्व निभाते हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष और सदस्य आयोग की कार्ययोजना तय करते हैं, जबकि सचिवों को यह पक्का करना होता है कि कामकाज की व्यवस्था मजबूत, कानूनी रूप से सही, निष्पक्ष और तकनीक के लिहाज से आधुनिक हो। उनके शब्दों में सचिव नीतिगत उद्देश्यों और प्रशासनिक अमल के बीच सेतु का काम करते हैं।
उन्होंने बताया कि कई राज्य आयोगों ने आवेदनों की डिजिटल प्रक्रिया, क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा और शिकायत निवारण जैसे क्षेत्रों में कारगर उपाय विकसित किए हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से इन्हें सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के साझा संग्रह में जोड़ने का आग्रह किया।
चार विषय, चार सत्र
सचिव के अनुसार प्रस्तुतियां चार विषयों पर केंद्रित रहीं:
- जनता का भरोसा बनाए रखने वाली सुरक्षित परीक्षाएं
- पारदर्शी चयन प्रक्रिया
- आज के कार्य प्रोफाइल के अनुरूप भर्ती नियम
- ऐसी अनुशासनात्मक सलाह जो प्रशासनिक दृढ़ता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में संतुलन रखे
उद्घाटन सत्र के बाद चार कार्य सत्र हुए, जिनमें परीक्षा, भर्ती, भर्ती नियम तथा अनुशासनात्मक और अपील मामलों से जुड़ी आयोग की शाखाओं ने अपनी प्रक्रियाएं समझाईं। हर प्रस्तुति के बाद खुली चर्चा हुई। कार्यक्रम धन्यवाद प्रस्ताव और यूपीएससी संग्रहालय के भ्रमण के साथ खत्म हुआ।
आगे क्या
यूपीएससी के मुताबिक यह कार्यशाला जनवरी 2025 में बेंगलुरु में हुए राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के फैसले के तहत हुई। सचिव ने कहा कि मिले सुझावों के आधार पर इसे सालाना आयोजन बनाया जा सकता है। बयान में अभ्यर्थियों के लिए किसी नए नियम या बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।




