संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार, 13 नवंबर को अबेई में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (यूएनआईएसएफए) का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया। संयुक्त राष्ट्र की बैठकों की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार परिषद ने इसके लिए प्रस्ताव 2838 (2026) पारित किया। इसके साथ सूडान और दक्षिण सूडान के बीच विवादित इस इलाके में शांति सैनिक 15 नवंबर 2027 तक तैनात रहेंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब सूडान का गृहयुद्ध अबेई तक पहुंच रहा है और ड्रोन हमले एक नया खतरा बनकर उभरे हैं।
अबेई और यह मिशन
अबेई तेल संसाधनों वाला सीमावर्ती इलाका है, जिस पर सूडान और दक्षिण सूडान दोनों दावा करते हैं। 2011 में दक्षिण सूडान की आज़ादी के समय इसकी अंतिम स्थिति तय नहीं हो पाई थी। यूएनआईएसएफए 2011 से यहां तैनात है और दोनों देशों की लंबी सीमा पर निगरानी के संयुक्त तंत्र को भी सहयोग देता है।
स्वतंत्र निगरानी संस्था सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा तैयार मसौदे में अधिकतम 3,250 सैनिकों और 640 पुलिसकर्मियों की सीमा बरकरार रखी गई। स्थानीय अबेई पुलिस सेवा के काम शुरू करने पर पुलिस संख्या घटाने का इरादा भी जताया गया। मसौदे में अबेई की अंतिम स्थिति पर बातचीत को छठी शर्त के रूप में जोड़ा गया, जिस पर दोनों देशों से ठोस प्रगति की अपेक्षा है। संयुक्त पुलिस सेवा और इलाके के पूर्ण विसैन्यीकरण जैसी शर्तें पहले से मौजूद हैं। MAP MY TIMES ने पारित अंतिम पाठ की समीक्षा नहीं की है, इसलिए कुछ ब्योरे मसौदे से अलग हो सकते हैं।
मसौदे में सूडान के अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) से अबेई छोड़ने और स्थानीय सामुदायिक ढांचों व संयुक्त संस्थाओं में दखल बंद करने की मांग की गई। साथ ही कहा गया कि आरएसएफ को इन संस्थाओं में प्रतिनिधि नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। दक्षिण सूडान की सेना से दक्षिणी अबेई से हटने को कहा गया और सूडानी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सूडानी सेना इलाके में सैन्य कार्रवाई न करे।
परिषद में मतभेद
सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में सबसे बड़ा विवाद इस बात पर था कि मिशन को जारी रखना दोनों सरकारों की राजनीतिक प्रगति से जोड़ा जाए या नहीं। परिषद के तीन अफ्रीकी सदस्य, चीन और रूस इस सख्त शर्त के खिलाफ थे और उन्होंने सुरक्षा हालात व नागरिकों की हिफ़ाज़त का हवाला दिया। समझौते के तौर पर यह शर्त रखी गई, लेकिन उसमें लचीलापन जोड़ा गया। मतदान का अंतिम आंकड़ा उन सामग्रियों में उपलब्ध नहीं था, जिनकी इस रिपोर्ट के लिए समीक्षा की गई।
बिगड़ते सुरक्षा हालात
दिसंबर 2025 में कडुगली स्थित यूएनआईएसएफए के लॉजिस्टिक्स अड्डे पर ड्रोन हमलों में छह शांति सैनिक मारे गए थे और नौ घायल हुए थे। सूडान ने इसके लिए आरएसएफ को ज़िम्मेदार ठहराया, जबकि आरएसएफ ने इससे इनकार किया। 19 अक्टूबर 2026 को अमियेत बाज़ार और तोदाच के पास हुए ड्रोन हमलों में कम से कम 150 लोगों के मारे जाने की खबर आई, जिसके बाद परिषद ने 23 अक्टूबर को बयान जारी किया। सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार 5 नवंबर की बैठक में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के प्रमुख ज्यां-पियरे लाक्रवा ने ड्रोन हमलों को सुरक्षा स्थिति का नया और चिंताजनक आयाम बताया।
मसौदे में कडुगली हमलों की जांच की मांग की गई और ड्रोन से पैदा खतरों पर नई भाषा जोड़ी गई। मिशन की पहली गठित पुलिस इकाई और एक असैन्य उप-प्रमुख की तैनाती की समय-सीमा भी तय की गई।
भारत का जुड़ाव
भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले देशों में है और यूएनआईएसएफए में भी उसके कर्मी तैनात रहे हैं। 2023 की शुरुआत में भारत ने अपने दल के हिस्से के रूप में महिला शांति सैनिकों की एक प्लाटून अबेई भेजी थी, जो लाइबेरिया के बाद किसी संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत की महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई थी। अस्थिर होते मिशनों में शांति सैनिकों की सुरक्षा का सवाल भारत संयुक्त राष्ट्र में लगातार उठाता रहा है। अबेई में भारतीय दल के मौजूदा आकार की MAP MY TIMES स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।
आगे क्या
मसौदे के मुताबिक महासचिव 15 मई और 15 अक्टूबर 2027 तक लिखित रिपोर्ट देंगे। अक्टूबर की रिपोर्ट में शर्तों पर प्रगति और मिशन की वापसी या पुनर्गठन के सुरक्षा असर का आकलन होगा, जिसके आधार पर अगले विस्तार पर फैसला होगा।




