संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार, 13 नवंबर को न्यूयॉर्क में बहरीन के अनुरोध पर खाड़ी क्षेत्र में समुद्री जहाजरानी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बढ़ते खतरों को लेकर बैठक की। यह बैठक ऐसे समय हुई जब इज़राइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों से शुरू हुए क्षेत्रीय युद्ध को लगभग नौ महीने हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक सारांश के मुताबिक बैठक में समुद्री असुरक्षा को लेकर खाड़ी देशों और ईरान की ओर से परस्पर विरोधी दावे सामने आए।
खाड़ी देशों ने परिषद से क्या कहा
बैठक में मुख्य जानकारी खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव जासिम मोहम्मद अलबुदैवी ने दी। उनके बयान से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा कि 28 फरवरी से अब तक ईरान जीसीसी देशों पर 7,000 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग चुका है। इन हमलों में सभी छह सदस्य देशों के हवाई अड्डे, बंदरगाह, तेल-गैस प्रतिष्ठान, बिजलीघर, समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाले संयंत्र और रिहायशी इलाके निशाना बने। उन्होंने कहा कि जीसीसी इसके लिए तेहरान को पूरी तरह ज़िम्मेदार मानती है और ईरान की दलीलें स्वीकार नहीं करती, क्योंकि निशाना बने देश इस युद्ध के पक्षकार नहीं थे।
अलबुदैवी ने परिषद से मांग की कि ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों के हमले रुकवाए जाएं, हूतियों पर लगे हथियार प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए, होर्मुज़ जलडमरूमध्य में 28 फरवरी से पहले जैसी आवाजाही बहाल हो और ईरान को मुआवज़े समेत जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने जलडमरूमध्य को बंद करने या अंतरराष्ट्रीय जहाज़ों पर पाबंदी या पारगमन शुल्क थोपने की किसी भी कोशिश को खारिज किया। उनका कहना था कि होर्मुज़ में रुकावट अब मानवीय संकट बन चुकी है, क्योंकि उर्वरक और अमोनिया की आपूर्ति घट रही है और गरीब देशों में भुखमरी का खतरा बढ़ रहा है।
संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव मोहम्मद खालिद ख़ियारी को भी परिषद को जानकारी देनी थी। बैठक में ईरान के जवाब का विस्तृत ब्योरा उन सामग्रियों में उपलब्ध नहीं था, जिनकी MAP MY TIMES समीक्षा कर सका, इसलिए हम संयुक्त राष्ट्र के इस विवरण से आगे उसकी व्याख्या नहीं कर रहे कि ईरान ने अपना अलग पक्ष रखा।
हालात यहां तक कैसे पहुंचे
संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ, जब इज़राइल और अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, ओमान, क़तर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अन्य लक्ष्यों पर हमले किए। संयुक्त राष्ट्र समाचार सेवा के अनुसार ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लगभग बंद कर दिया है, जिससे युद्ध से पहले दुनिया का करीब पांचवां हिस्सा तेल गुज़रता था।
मार्च में परिषद ने बहरीन के मसौदे पर प्रस्ताव 2817 पारित किया था, जिसमें ईरान के हमलों और होर्मुज़ व बाब अल-मंदेब में जहाज़ों की आवाजाही रोकने की कोशिशों की निंदा की गई। चीन और रूस मतदान से दूर रहे। स्वतंत्र निगरानी संस्था सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में होर्मुज़ में सुरक्षित आवाजाही से जुड़े बहरीन के एक और मसौदे पर चीन और रूस ने वीटो कर दिया।
जून में पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन का युद्धविराम हुआ था, लेकिन अगस्त में वह बिना किसी शांति समझौते के खत्म हो गया और तब से कम तीव्रता की लड़ाई जारी है। ब्रिटेन की समुद्री व्यापार निगरानी एजेंसी यूकेएमटीओ के आंकड़ों के हवाले से संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि होर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ युद्ध से पहले की तुलना में करीब 65 प्रतिशत कम हैं और अक्टूबर में युद्ध शुरू होने के बाद सबसे ज़्यादा घटनाएं दर्ज हुईं। जुलाई में हूतियों द्वारा सऊदी से जुड़े जहाज़ों की नाकेबंदी के ऐलान के बाद बाब अल-मंदेब से आवाजाही भी लगभग एक चौथाई घटी है।
बंटी हुई सुरक्षा परिषद
परिषद के सदस्य समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित तो हैं, लेकिन संकट की जड़ पर उनकी राय बंटी हुई है। बहरीन, अमेरिका और यूरोपीय सदस्य प्रस्ताव 2817 के पूरे पालन पर ज़ोर देते रहे हैं, जबकि रूस और चीन युद्ध शुरू करने के लिए अमेरिका और इज़राइल को दोषी ठहराते हैं। रूस का तर्क है कि होर्मुज़ में ईरान के रवैये पर ध्यान केंद्रित करना कारण और परिणाम को उलट देना है, वहीं चीन युद्धविराम और खाड़ी देशों व ईरान के बीच बातचीत की वकालत करता है। क़तर अप्रत्यक्ष वार्ता में मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन किसी समझौते की घोषणा नहीं हुई है।
भारत के लिए क्यों अहम
भारत कच्चे तेल, गैस और उर्वरक के आयात के लिए खाड़ी देशों और होर्मुज़ के समुद्री रास्ते पर काफी हद तक निर्भर है। साथ ही लाखों भारतीय जीसीसी देशों में रहते और काम करते हैं। खाड़ी में जहाज़रानी में लंबी रुकावट का सीधा असर देश में ईंधन और खाद्य कीमतों पर पड़ता है और वहां बसे भारतीयों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बनती है। भारत इस समय सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है।
आगे क्या
शुक्रवार की बैठक में कोई नया प्रस्ताव मतदान के लिए नहीं रखा गया। खाड़ी देश प्रस्ताव 2817 को लागू कराने का दबाव बनाए रखेंगे, जबकि क़तर की अगुवाई में कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। नया युद्धविराम कब और कैसे होगा और होर्मुज़ में आवाजाही कब सामान्य होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।




