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सुरक्षा परिषद में होर्मुज़ पर टकराव: अमेरिका, ईरान और खाड़ी देश आमने-सामने

बहरीन के अनुरोध पर हुई सुरक्षा परिषद बैठक में GCC ने कहा कि फ़रवरी से ईरान ने खाड़ी देशों पर 7,000 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग़े, जबकि ईरान ने अमेरिका-इज़राइल को दोषी ठहराया।

उफनते समुद्र में क्षितिज पर एक गैस टैंकर जहाज़ (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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होर्मुज़ जलडमरूमध्य और खाड़ी में जहाज़ों की सुरक्षा पर शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका, ईरान और खाड़ी देश एक-दूसरे पर खुलकर आरोप लगाते दिखे। बैठक में कोई नया फ़ैसला नहीं हुआ।

यूएन न्यूज़ ने ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के हवाले से बताया कि होर्मुज़ से जहाज़ों की आवाजाही अब भी संघर्ष से पहले के मुक़ाबले लगभग 65 प्रतिशत कम है। 28 फ़रवरी 2026 को युद्ध शुरू होने के बाद सबसे ज़्यादा घटनाएँ अक्टूबर में दर्ज हुईं। संघर्ष से पहले दुनिया का क़रीब पाँचवाँ हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुज़रता था।

खाड़ी देश: 7,000 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के महासचिव जासिम मोहम्मद अलबुदैवी ने परिषद को बताया कि 28 फ़रवरी से अब तक GCC देशों पर ईरान की ओर से 7,000 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दाग़े गए हैं। डॉन अख़बार के मुताबिक़, उन्होंने कहा कि हमलों में हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्र, बिजलीघर, खारे पानी को मीठा करने वाले संयंत्र और रिहायशी इलाक़े निशाना बने।

द डिप्लोमैटिक इनसाइट के अनुसार अलबुदैवी ने कहा, "हम आज आपकी परिषद के सामने खाड़ी की एकजुट आवाज़ में बोल रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि किसी एक समुद्री गलियारे में रुकावट का असर कई महाद्वीपों के कारख़ानों, कारोबारों और उपभोक्ताओं तक पहुँचता है। उन्होंने परिषद से ठोस क़दम उठाने की माँग की ताकि हमले रुकें और दोबारा न हों।

GCC की ओर से बोलते हुए बहरीन के राजदूत जमाल फ़ारेस अलरुवैई ने ओमान, क़तर और पाकिस्तान की मध्यस्थता का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि GCC देशों की सुरक्षा अविभाज्य है और क्षेत्रीय सुरक्षा पर किसी भी बातचीत में खाड़ी देशों की भागीदारी ज़रूरी है।

अमेरिका: "ईरान परिषद की अनदेखी करता है"

अमेरिकी प्रतिनिधि जेनिफ़र लोसेटा ने ईरान पर पड़ोसियों के ख़िलाफ़ आक्रामकता का आरोप लगाया। डॉन के अनुसार उन्होंने कहा कि ईरानी शासन अपने पड़ोसियों पर हमले करता है, व्यापारिक जहाज़ों पर गोलीबारी करता है, आतंकी गुटों को हथियार देता है और हर मोड़ पर परिषद की अवहेलना करता है। उन्होंने होर्मुज़ में ईरानी मिसाइलों, ड्रोन और बारूदी सुरंगों तथा बाब अल-मंदब में हमलों का ज़िक्र किया और याद दिलाया कि मार्च में पारित प्रस्ताव 2817 के 136 सह-प्रायोजक थे। उन्होंने हूती विद्रोहियों पर ईरान की मदद से सऊदी हवाई अड्डों और ऊर्जा ठिकानों पर हमलों का आरोप भी लगाया।

ईरान ने अमेरिका-इज़राइल को ज़िम्मेदार ठहराया

ईरान के राजदूत ग़ुलामहुसैन दरज़ी ने इन आरोपों को ख़ारिज किया। उन्होंने कहा कि 13 जून 2025 और 28 फ़रवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल की ओर से छेड़े गए युद्ध ही इस संकट की जड़ हैं। उनके मुताबिक़ ईरान में 5,000 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 254 बच्चे शामिल हैं। डॉन के अनुसार उन्होंने कहा कि होर्मुज़ के आसपास की असुरक्षा इन्हीं कार्रवाइयों का सीधा नतीजा है। दरज़ी ने प्रस्ताव 2817 को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि अगर वॉशिंगटन सैन्य कार्रवाई रोके, दोबारा हमला न करने की भरोसेमंद गारंटी दे और दबाव वाले क़दम हटाए, तो तेहरान कूटनीति के लिए तैयार है।

यूएन न्यूज़ के अनुसार परिषद ने मार्च में प्रस्ताव 2817 पारित कर ईरान के हमलों और जहाज़रानी को दी गई धमकियों की निंदा की थी; चीन और रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। जून में पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुआ 60 दिन का अमेरिका-ईरान युद्धविराम अगस्त में बिना किसी शांति समझौते के ख़त्म हो गया।

पाकिस्तान ने तनाव घटाने की अपील की

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत सैयद हैदर शाह ने खाड़ी देशों पर हमलों, ख़ासकर सऊदी अरब पर हूती हमलों की निंदा की। उन्होंने होर्मुज़ और बाब अल-मंदब दोनों के रणनीतिक महत्व पर ज़ोर दिया, जहाज़ों और उनके चालक दल की सुरक्षा की माँग की और सभी पक्षों से हमले बंद कर बातचीत के रास्ते खुले रखने को कहा।

क्यों अहम है

यूएन न्यूज़ के आँकड़े बताते हैं कि दुनिया का एक प्रमुख ऊर्जा मार्ग अपनी सामान्य आवाजाही के लगभग एक-तिहाई पर चल रहा है। लाल सागर के दक्षिणी द्वार बाब अल-मंदब से गुज़रने वाले जहाज़ भी जुलाई में हूतियों द्वारा सऊदी-संबंधित जहाज़ों पर नाकेबंदी के ऐलान के बाद से क़रीब एक-चौथाई घट गए हैं।

आगे क्या

शुक्रवार की बैठक बयानों तक सीमित रही। वक्ताओं ने मध्यस्थता, समुद्री आवाजाही की आज़ादी और बातचीत से समाधान का समर्थन तो किया, लेकिन एक तरफ़ अमेरिका व खाड़ी देश और दूसरी तरफ़ ईरान के बीच दूरी बनी रही। खाड़ी देश परिषद से ठोस कार्रवाई चाहते हैं, जबकि ईरान ने बातचीत के लिए अपनी शर्तें रखी हैं।

PS

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