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युगांडा: मुहूज़ी को उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव ठुकराने की ख़बर से सत्तारूढ़ NRM का इनकार

युगांडा की सत्तारूढ़ पार्टी ने उन ख़बरों को झूठा बताया है जिनमें कहा गया था कि उसकी शीर्ष समिति ने सेना प्रमुख मुहूज़ी काइनेरुगाबा को मुसेवेनी का उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया।

कंपाला में युगांडा संसद की इमारत
गलती बताएँ

युगांडा की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट (NRM) ने उन ख़बरों को ख़ारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि पार्टी की सबसे ताक़तवर समिति ने राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के बेटे और सेना प्रमुख जनरल मुहूज़ी काइनेरुगाबा को अगला राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। युगांडा के मीडिया संस्थानों चिम्प रिपोर्ट्स और गैलेक्सी एफ़एम के मुताबिक़, पार्टी के महासचिव रिचर्ड टोडवोंग ने गुरुवार, 12 नवंबर को जारी बयान में इस ख़बर को "पूरी तरह झूठा" बताया।

लेकिन इस खंडन से मामला ठंडा नहीं पड़ा है। एक ही बंद कमरे की बैठक को लेकर अब दो बिल्कुल अलग कहानियाँ सामने हैं, और जनवरी 1986 से सत्ता में बैठे मुसेवेनी के बाद देश की कमान किसके हाथ जाएगी, यह सवाल एक बार फिर युगांडा की राजनीति के केंद्र में आ गया है।

बैठक को लेकर क्या दावा हुआ

विवाद NRM की सेंट्रल एग्ज़िक्यूटिव कमेटी (CEC) की उस बैठक को लेकर है जो मंगलवार, 10 नवंबर को स्टेट हाउस एंटेबे में हुई थी। अफ़्रीकान्यूज़ ने 11 नवंबर को समाचार एजेंसी एएफ़पी की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें पार्टी के पाँच सूत्रों के हवाले से कहा गया कि जनरल मुहूज़ी के समर्थन वाले प्रस्ताव का कड़ा विरोध हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, कई सदस्यों के ख़िलाफ़ बोलने के बाद मतदान बीच में ही छोड़ दिया गया; बताया गया कि चार सदस्य उनके पक्ष में थे और तीन विरोध में।

इसी रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति अपने बेटे को सेना से निकालकर किसी नागरिक पद पर लाएँ ताकि उन्हें राजनीति का अनुभव मिल सके, जबकि कुछ ने कहा कि मुसेवेनी ख़ुद एक और कार्यकाल के लिए मैदान में उतरें। एएफ़पी के सूत्रों के मुताबिक़, अपनी ही पार्टी के भीतर मुसेवेनी के प्रभाव को इस तरह की चुनौती मिलना असामान्य है।

चिम्प रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य मंत्री हारुना कासोलो क्येयुने और NRM के कंपाला अध्यक्ष सलीम उहुरु न्सुबुगा ने जनरल मुहूज़ी के पक्ष में दलील दी और उनके सैन्य रिकॉर्ड तथा पैट्रियटिक लीग ऑफ़ युगांडा (PLU) के ज़रिए ज़मीनी स्तर पर किए गए काम का हवाला दिया। पूर्वी युगांडा के लिए पार्टी उपाध्यक्ष डेविड केल्विन एचोडु ने कथित तौर पर राष्ट्रपति से कहा कि पहले बेटे को कोई नागरिक ज़िम्मेदारी दी जाए। वेबसाइट के मुताबिक़, बैठक के अंत में मुसेवेनी ने चर्चा आगे बढ़ाने के लिए CEC की एक और बैठक बुलाने को कहा।

पार्टी का जवाब

टोडवोंग ने यह नहीं बताया कि बैठक में किन मुद्दों पर बात हुई या उत्तराधिकार का सवाल उठा या नहीं। गैलेक्सी एफ़एम के अनुसार उन्होंने कहा कि CEC हमेशा की तरह देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भलाई से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विचार करने के लिए बैठती है। चिम्प रिपोर्ट्स ने उनके हवाले से लिखा कि पार्टी "सही माध्यम से, सही समय पर" आधिकारिक जानकारी देगी।

गैलेक्सी एफ़एम के मुताबिक़, PLU के प्रवक्ता दाउदी काबांडा ने भी इन ख़बरों को झूठा बताया और दावा किया कि मुसेवेनी 27 अक्टूबर की CEC बैठक में ही अपने बेटे का समर्थन कर चुके हैं।

पृष्ठभूमि: अक्टूबर का दस्तावेज़

27 अक्टूबर की उस बैठक में मुसेवेनी ने CEC सदस्यों के सामने उत्तराधिकार पर एक दस्तावेज़ रखा था। चिम्प रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दस्तावेज़ में 2031–2036 के कार्यकाल के लिए जनरल मुहूज़ी को मिल रहे अनौपचारिक समर्थन का ज़िक्र था, और मुसेवेनी ने ख़ुद को मुहूज़ी का पिता, एक प्रतिरोध योद्धा और वह व्यक्ति बताया जिसने उन्हें सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। वेबसाइट ने यह भी ध्यान दिलाया कि दस्तावेज़ में मुसेवेनी ने 2031 में मौजूदा कार्यकाल ख़त्म होने पर सेवानिवृत्त होने की कोई साफ़ प्रतिबद्धता नहीं जताई है।

गैलेक्सी एफ़एम के अनुसार, चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़ जनरल मुहूज़ी ने 26 अगस्त को कहा था कि वे पिता के समर्थन से 2031 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। सितंबर में PLU ने उनके समर्थन में ढाई करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का देशव्यापी अभियान शुरू किया।

यह क्यों अहम है

मुसेवेनी ने आज तक सार्वजनिक रूप से अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया है, और सत्ता हस्तांतरण पर खींचतान चार दशकों में NRM की अंदरूनी एकजुटता की पहली बड़ी परीक्षा बन सकती है। क़ानूनी पेच भी हैं। गैलेक्सी एफ़एम ने संविधान के अनुच्छेद 208(2) का ज़िक्र किया, जिसके तहत सेना को दलगत राजनीति से दूर रहना होता है, और UPDF अधिनियम की धारा 99 का भी, जो सेवारत सैनिकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाती है। यानी जनरल मुहूज़ी की किसी भी औपचारिक दावेदारी से पहले उनकी मौजूदा सैन्य भूमिका का सवाल हल करना होगा।

आगे क्या

NRM का कहना है कि फ़ैसले आधिकारिक माध्यमों से ही बताए जाएँगे, और चिम्प रिपोर्ट्स के मुताबिक़ चर्चा जारी रखने के लिए CEC की अगली बैठक होनी है। अब तक जनरल मुहूज़ी के समर्थन या विरोध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए उस बैठक का नतीजा ही बताएगा कि उत्तराधिकार के सवाल पर सत्तारूढ़ पार्टी किस दिशा में जा रही है।

PS · Andrew Regan, CC BY-SA 3.0

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