सुप्रीम कोर्ट ने दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों की संवैधानिकता का मुद्दा बड़ी पीठ को भेजा है। इंडियन एक्सप्रेस की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने बदलती जनसांख्यिकी के मद्देनजर पुराने फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत बताई।
मामला 2003 में हरियाणा की दो-बच्चा शर्त को मान्य ठहराने वाले निर्णय से जुड़ा है। अदालत ने प्रजनन दर में बदलाव पर भी टिप्पणी की। बड़ी पीठ को संदर्भ भेजना देशभर की सभी ऐसी शर्तें तुरंत समाप्त करना नहीं है। अंतिम कानूनी स्थिति आगामी सुनवाई और संबंधित आदेशों के अनुसार तय होगी।
नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के प्रवेशद्वार की फाइल फोटो।
