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तुर्किये और क़तर ने इस्तांबुल में आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, बाहरी हमले पर साथ खड़े होने का वादा

राष्ट्रपति एर्दोआन और क़तर के अमीर शेख़ तमीम ने 13 नवंबर को इस्तांबुल में द्विपक्षीय आपसी रक्षा समझौता किया। अगले ही दिन तुर्किये में मक्का रक्षा समझौते की मंज़ूरी वाला क़ानून लागू हो गया।

इस्तांबुल में बोस्फ़ोरस किनारे स्थित दोल्माबाहचे पैलेस (सामान्य तस्वीर, हस्ताक्षर समारोह की नहीं)
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तुर्किये और क़तर ने एक द्विपक्षीय आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देश किसी एक पर भी होने वाले बाहरी सशस्त्र हमले के ख़िलाफ़ एकजुट रुख़ अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। रॉयटर्स और द नेशनल के मुताबिक़ यह समझौता शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को इस्तांबुल के दोल्माबाहचे राष्ट्रपति कार्यालय में तुर्किये के राष्ट्रपति रेजेप तैय्यप एर्दोआन और क़तर के अमीर शेख़ तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाक़ात के बाद हुआ।

यह क़दम ऐसे समय आया है जब अंकारा की सुरक्षा कूटनीति काफ़ी सक्रिय है। द नेशनल के अनुसार, शनिवार 14 नवंबर को सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ हुए अलग मक्का रक्षा समझौते को मंज़ूरी देने वाला तुर्किये का क़ानून लागू हो गया।

तुर्किये-क़तर समझौते में क्या है

समझौते का ब्योरा मुख्य रूप से क़तर की ओर से आया है। रॉयटर्स के मुताबिक़ क़तर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष किसी एक या दोनों पर होने वाले किसी भी बाहरी सशस्त्र हमले का सामना करने में "एकजुट रुख़" रखेंगे। दोनों देश सुरक्षा ख़तरों और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय रक्षा मामलों पर आपस में सलाह-मशविरा भी करेंगे।

द नेशनल द्वारा उद्धृत संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाएँगे, सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण आदान-प्रदान का विस्तार करेंगे और रक्षा उद्योग में सहयोग गहरा करेंगे। उन्होंने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की तत्परता भी जताई। बयान में कहा गया कि यह समझौता संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा तथा एक अधिक स्थिर क्षेत्रीय व्यवस्था के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है।

रॉयटर्स ने बताया कि तुर्किये के राष्ट्रपति कार्यालय ने रक्षा समझौते का विवरण नहीं दिया। एक्स पर पोस्ट में उसने कहा कि एर्दोआन ने अमीर से कहा कि दोनों देश खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की वापसी रोकने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।

ग़ज़ा और वेस्ट बैंक पर रुख़

बातचीत में ग़ज़ा का मुद्दा भी उठा, जहाँ क़तर और तुर्किये मिस्र के साथ मध्यस्थ की भूमिका में हैं। रॉयटर्स के मुताबिक़ क़तर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों सरकारें शुरुआती बहाली, पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता में तालमेल करेंगी, और सर्दियों की बाढ़ के बीच बिना रुकावट, सुरक्षित और पूर्ण मानवीय पहुँच की माँग की। दोनों ने इज़राइल पर ऐसे लगातार उल्लंघनों का आरोप लगाया जो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 से समर्थित ग़ज़ा संघर्ष समाप्ति की व्यापक योजना को कमज़ोर करते हैं, और उससे युद्धविराम की ज़िम्मेदारियाँ निभाने को कहा। उन्होंने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार, बसने वालों की हिंसा, ज़मीन ज़ब्ती और जबरन विस्थापन की भी निंदा की।

मक्का समझौता लागू

मक्का रक्षा समझौते पर अगस्त 2026 में तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे। द नेशनल के अनुसार यह नेटो के अनुच्छेद 5 की तर्ज़ पर है, यानी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। तुर्किये की संसद ने 5 नवंबर को इसे 279 के मुक़ाबले 119 मतों से मंज़ूरी दी थी।

सऊदी अरब पर हूती हमलों, जिनमें हवाई अड्डों पर हमले भी शामिल हैं, के कारण इस समझौते के व्यावहारिक असर पर नज़र रखी जा रही है। द नेशनल के मुताबिक़ तुर्किये के रक्षा मंत्री यशर गुलर कह चुके हैं कि अंकारा इस समझौते के तहत हूतियों से लड़ने के लिए सैनिक भेजने की संभावना ख़ारिज कर चुका है। अख़बार ने लिखा कि फ़रवरी 2026 के आख़िर में ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से क्षेत्र में हुए कई रक्षा समझौतों में यह एक है।

यह क्यों अहम है

इन दो समझौतों के साथ नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना वाले तुर्किये के अब एक साथ दो खाड़ी देशों के प्रति औपचारिक रक्षा वादे हो गए हैं। क़तर के लिए यह समझौता अंकारा के साथ पहले से क़रीबी सैन्य साझेदारी में एक लिखित आपसी रक्षा वादा जोड़ता है।

आगे क्या

तुर्किये-क़तर समझौते का पूरा पाठ अभी जारी नहीं हुआ है और किसी भी सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हमले की स्थिति में किस तरह की सैन्य मदद दी जाएगी। इसकी पुष्टि और अमल की प्रक्रिया, और यह मक्का समझौते के साथ कैसे तालमेल बिठाता है, यही आगे देखने वाली बातें होंगी।

PS

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