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तुर्किये: विपक्ष-समर्थक सोज़जू टीवी पर पुलिस का छापा, अदालत ने चैनल सरकारी ट्रस्टी को सौंपा; चार हिरासत में

तुर्किये की पुलिस ने 17 नवंबर को इस्तांबुल में सोज़जू टीवी के दफ्तर पर छापा मारा और अदालत ने चैनल तथा उसकी वेबसाइट को सरकारी ट्रस्टी के हवाले कर दिया। चार अधिकारी हिरासत में हैं; विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ तख्तापलट कहा।

इस्तांबुल के चालायान स्थित न्याय भवन (इस्तांबुल जस्टिस पैलेस) की जनवरी 2021 की तस्वीर (फाइल फोटो)
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तुर्किये में पुलिस ने मंगलवार, 17 नवंबर को तड़के इस्तांबुल में विपक्ष-समर्थक समाचार चैनल सोज़जू टीवी के मुख्यालय पर छापा मारा। इसी के साथ एक अदालत ने चैनल चलाने वाली कंपनी को सरकार की ओर से नियुक्त ट्रस्टी के हवाले कर दिया। सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलु (एए) के अनुसार चार लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें अभियोजकों ने कंपनी के प्रबंधक या अधिकारी बताया है। 14 अक्टूबर को हल्क टीवी के बाद करीब एक महीने में यह दूसरा विपक्ष-समर्थक चैनल है जिसका नियंत्रण इस तरह बदला गया है।

क्या हुआ

यूरोन्यूज़ के मुताबिक सोज़जू के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने स्थानीय समय के अनुसार सुबह पांच बजे से कुछ पहले बताया कि पुलिस अदालत के आदेश पर इमारत की तलाशी ले रही है और उसे घेर लिया गया है। करीब एक घंटे बाद चैनल की एक पत्रकार ने बताया कि कर्मचारी बाहर खड़े हैं और उन्हें न्यूज़रूम में जाने नहीं दिया जा रहा।

एए ने इस्तांबुल के मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय का बयान प्रकाशित किया। इसके अनुसार इस्तांबुल की चौथी क्रिमिनल जजशिप ऑफ पीस ने सरकारी संस्था सेविंग्स डिपॉज़िट इंश्योरेंस फंड (टीएमएसएफ) को मेगा अजांस वे रेक्लामजिलिक तिजारेत एएस नाम की उस कंपनी का ट्रस्टी नियुक्त किया है, जिसके अधीन यह चैनल है।

ट्रस्टी का नियंत्रण सोज़जू टीवी और वेबसाइट sozcu.com.tr पर लागू है। यूरोन्यूज़ और हुर्रियत डेली न्यूज़ के अनुसार समूह के अखबारों, यानी सोज़जू, तावर और कोरकुसुज़, पर ट्रस्टी नहीं बैठाया गया है।

स्वतंत्र समाचार साइट बियानेट ने बताया कि ट्रस्टी के नियंत्रण संभालने के बाद चैनल का समाचार प्रसारण रोक दिया गया। बाद में प्रस्तोता दामला दोआन तुंजेल ने कहा कि दोपहर बाद सीधा प्रसारण फिर शुरू होगा और शुरुआत समाचार बुलेटिनों से होगी।

किन्हें हिरासत में लिया गया

एए के अनुसार हिरासत में लिए गए चार लोग फुंदा सिदाली, मुस्तफा आसिम अकगुल, इस्माइल ओज़ और योन्जा युजेकालेली हैं। यूरोन्यूज़ ने फुंदा तुंजेर सिदाली को बोर्ड की अध्यक्ष और अकगुल को चैनल का पूर्व महाप्रबंधक बताया है।

अभियोजकों के आरोप

अभियोजक कार्यालय ने कहा कि जांच उस संगठन की कथित सदस्यता से जुड़ी है जिसे अंकारा 'फेटो/पीडीवाई' कहता है, यानी धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेन का नेटवर्क, और आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी कानून के उल्लंघन से भी। समूह के मालिक बुराक अकबाय के मामले में "आतंकी संगठन बनाने या चलाने" और आतंकी प्रचार के आरोप भी जांच में शामिल हैं। यह फाइल 2016 से चली आ रही है।

अभियोजकों ने वित्तीय अपराध जांच बोर्ड मासाक की रिपोर्टों का हवाला दिया। उनके मुताबिक इन रिपोर्टों से गहरा संदेह पैदा होता है कि अकबाय ने मेगा अजांस और एक दूसरी कंपनी एस्तेतिक यायिनजिलिक एएस को विदेशी बैंक खातों से पैसा पहुंचाया। एए के अनुसार अकबाय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। इन आरोपों की अदालत में अब तक परख नहीं हुई है।

बचाव पक्ष: 'कोई अपराध साबित ही नहीं हुआ'

समूह के वकील एरसान बारकिन ने इस कार्रवाई के कानूनी आधार पर सवाल उठाया। यूरोन्यूज़ के मुताबिक उन्होंने केआरटी टीवी से कहा, "ट्रस्टी का यह फैसला उस फाइल से निकला है जिसमें कोई अपराध साबित ही नहीं हुआ।"

बियानेट ने सोज़जू के कर्मचारियों के खिलाफ चले पुराने मुकदमे का ब्योरा दिया है: दिसंबर 2019 में सात आरोपियों को गुलेन नेटवर्क की मदद के आरोप में सजा हुई; नवंबर 2024 में कोर्ट ऑफ कैसेशन ने प्रेस की आजादी का हवाला देते हुए ये सजाएं रद्द कर दीं; और मार्च 2025 में दोबारा हुई सुनवाई में सभी आरोपी बरी हो गए। बियानेट के अनुसार 2019 के मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले जज अकिन गुरलेक अब तुर्किये के न्याय मंत्री हैं।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

मुख्य विपक्षी नेता ओज़गुर ओज़ेल ने एक्स पर लिखा, "हल्क टीवी के बाद अब सोज़जू टीवी के दरवाजे पर भी पुलिस और सरकार का नियुक्त ट्रस्टी खड़ा है!" यूरोन्यूज़ के अनुसार राष्ट्रवादी इयी पार्टी के प्रमुख मुसावत देरविशोलु ने छापे को "लोकतंत्र, कानून के शासन और न्याय की भावना के खिलाफ खुला तख्तापलट" बताया।

अभियोजक कार्यालय के बयान के अलावा सरकार की ओर से कोई टिप्पणी देखी गई रिपोर्टों में नहीं थी।

हल्क टीवी का मामला

बियानेट की उस समय की रिपोर्ट के अनुसार 14 अक्टूबर को हल्क टीवी में ट्रस्टी की नियुक्ति के बाद पुलिस ने उसके इस्तांबुल मुख्यालय पर छापा मारा था और प्रसारण रोक दिया गया था। अभियोजकों ने उस कार्रवाई को चैनल के मालिक के खिलाफ रिश्वत, टेंडर में धांधली और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जोड़ा था। यूरोन्यूज़ के मुताबिक प्रसारण नियामक आरटीयूके सोज़जू पर पहले भी कई बार कार्रवाई कर चुका है, और पिछले साल जुलाई में बड़े विरोध प्रदर्शनों की कवरेज को लेकर चैनल 10 दिन बंद रहा था।

एए के अनुसार हिरासत में लिए गए चारों लोगों को आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस के पास ले जाया गया। उन्हें अदालत में कब पेश किया जाएगा और ट्रस्टी का नियंत्रण कब तक रहेगा, यह रिपोर्टों से साफ नहीं है।

PS · Jelican9, CC BY-SA 4.0

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