स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

TRAI ने IP इंटरकनेक्शन पोर्ट शुल्क की सीमा तय की, 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम

1 Gbps पोर्ट के लिए सालाना अधिकतम ₹5.6 लाख और 10 Gbps के लिए ₹42.3 लाख तय किए गए हैं। दूरसंचार कंपनियां आपसी सहमति से इससे कम शुल्क रख सकेंगी।

पंजाब में खेतों के बीच मोबाइल संचार टावर का संदर्भ चित्र, 2017; Sahil Dhiman / Wikimedia Commons; CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/; प्रदर्शन के लिए आकार बदला गया, समान लाइसेंस।
गलती बताएँ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट के लिए सालाना शुल्क की अधिकतम सीमा तय की है। 9 नवंबर 2026 को जारी संशोधन 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। इसके जरिए पुराने नेटवर्क की तकनीक पर केंद्रित ढांचे में IP पोर्ट को भी शामिल किया गया है।

नई व्यवस्था में 1 Gbps IP पोर्ट के लिए सालाना अधिकतम शुल्क ₹5.6 लाख और 10 Gbps पोर्ट के लिए ₹42.3 लाख होगा। यह दूरसंचार कंपनियों के बीच नेटवर्क जोड़ने के लिए लिया जाने वाला शुल्क है। घोषणा में ग्राहकों के मोबाइल रिचार्ज की कोई नई दर तय नहीं की गई है।

अलग कंपनियों के नेटवर्क कैसे जुड़ते हैं

इंटरकनेक्शन की व्यवस्था से एक कंपनी के नेटवर्क का ट्रैफिक दूसरे नेटवर्क तक पहुंचता है, जिससे अलग-अलग ऑपरेटरों के ग्राहक आपस में संवाद कर पाते हैं। पोर्ट शुल्क वह भुगतान है जो कनेक्शन मांगने वाला सेवा प्रदाता, कनेक्शन देने वाले सेवा प्रदाता को उसके इंटरकनेक्शन बिंदु पर करता है।

2001 के नियम पुराने E1/TDM पोर्ट पर आधारित थे और उनकी दरें आखिरी बार 2012 में संशोधित हुई थीं। अब पोर्ट की परिभाषा में 2.048 Mbps की क्षमता वाले E1 पोर्ट के साथ IP पोर्ट भी शामिल हैं। IP पोर्ट की क्षमता Mbps या Gbps में व्यक्त की जा सकेगी।

कम शुल्क पर आपसी समझौते की छूट

तय रकम अधिकतम सीमा है। संबंधित कंपनियां आपसी सहमति से इससे कम शुल्क पर व्यवस्था कर सकती हैं। वे 1 और 10 Gbps के अलावा दूसरी क्षमताओं के IP पोर्ट पर भी सहमत हो सकती हैं, लेकिन शुल्क तय करने में वही पद्धति पारदर्शी तरीके से अपनानी होगी।

IP पोर्ट की व्यवस्था फिक्स्ड लाइन, मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं पर एक समान लागू होगी। E1 पोर्ट के लिए पहले से तय शुल्क जारी रहेंगे।

निर्दिष्ट प्रावधानों के उल्लंघन के लिए चरणबद्ध वित्तीय हतोत्साहन का ढांचा भी बनाया गया है। TRAI की जानकारी के अनुसार प्रत्येक उल्लंघन के लिए प्रति सेवा क्षेत्र अधिकतम सीमा ₹15 लाख होगी।

परामर्श प्रक्रिया के बाद आया बदलाव

इस समीक्षा की शुरुआत 3 अप्रैल 2025 के पूर्व-परामर्श पत्र से हुई। 10 नवंबर 2025 को विस्तृत परामर्श पत्र जारी किया गया। सत्रह पक्षों ने टिप्पणियां और नौ ने जवाबी टिप्पणियां दीं। 28 जनवरी 2026 को खुली चर्चा आयोजित की गई।

TRAI ने बदलाव का उद्देश्य नई तकनीक के अनुरूप इंटरकनेक्शन ढांचा और नियामकीय स्पष्टता बताया है। अलग-अलग ऑपरेटरों पर इसका व्यावहारिक असर उनकी नेटवर्क जरूरतों और इस ढांचे के भीतर होने वाले व्यावसायिक समझौतों पर निर्भर करेगा।

Source

TRAI के IP पोर्ट शुल्क की सीमा तय, जनवरी 2027 से नए नियम | MapMyTimes