इसराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और गादी आइज़नकोट की यशार पार्टी के वार्ताकारों ने रविवार, 22 नवंबर 2026 को हर्ज़लिया में क़रीब चार घंटे बातचीत की, लेकिन एकता सरकार (यूनिटी गवर्नमेंट) पर कोई सहमति नहीं बन सकी। राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की ज़िम्मेदारी आइज़नकोट को सौंपी है। दोनों पक्षों ने कहा है कि वे फिर मिलेंगे, पर अगली बैठक की तारीख़ तय नहीं हुई।
द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक़ बैठक के बाद जारी साझा बयान में कहा गया कि दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने "कई अहम मुद्दों" पर अपना पक्ष रखा और उन पर विस्तार से चर्चा की। इसराइली चैनल 12 ने बताया कि बातचीत "अगली सरकार के गठन पर किसी समझ तक पहुंचे बिना" ख़त्म हुई।
बातचीत में कौन शामिल था और किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
लिकुड की ओर से संसदीय दल के प्रमुख ओफ़िर कात्ज़ और नेतन्याहू के निजी वकील रह चुके माइकल राबेलो बैठक में थे, जबकि यशार की ओर से सांसद चिली ट्रॉपर, कारोबारी योआव होरोविट्ज़ और राजनीतिक सलाहकार गाय गुटमैन पहुंचे। एजेंडे में हरेदी (अति-रूढ़िवादी यहूदी) युवकों की सेना में भर्ती, न्यायिक सुधार, 7 अक्टूबर से जुड़ी सरकारी चूकों की जांच के लिए सरकारी आयोग, और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर की पार्टी ओत्ज़मा येहूदित के बिना सरकार बनाने का सवाल शामिल था। आइज़नकोट के दफ़्तर ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के रोटेशन पर बात नहीं हुई।
अनादोलु एजेंसी के अनुसार इससे पहले रविवार को ही नेतन्याहू ने बेन-ग्वीर और वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच से अलग-अलग मुलाक़ात की। लिकुड ने कहा कि इन बैठकों का मक़सद "दक्षिणपंथी खेमे के अगले क़दमों में तालमेल" बिठाना था।
दोनों पक्ष कहां अटके हैं?
सबसे बड़ा विवाद प्रधानमंत्री पद को लेकर है। 120 सदस्यों वाली संसद नेसेट में 21 सीटों वाली यशार चाहती है कि आइज़नकोट पूरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहें, जबकि 27 सीटों वाली लिकुड नेतन्याहू को ही इस पद पर चाहती है। बेन-ग्वीर को लेकर भी मतभेद है: इसराइली मीडिया के मुताबिक़ यशार उन्हें अगली सरकार से बाहर रखना चाहती है, जबकि लिकुड ने इस पर पहले से कोई वादा नहीं किया है।
27 अक्टूबर के चुनाव के बाद सीटों का गणित बेहद नाज़ुक है। द जेरूसलम पोस्ट के अनुसार आइज़नकोट के खेमे के पास 48 सीटें हैं, जो अरब दलों की 19 सीटें जोड़कर 67 हो जाती हैं, जबकि नेतन्याहू के खेमे के पास 53 सीटें हैं। बहुमत के लिए 61 सीटें चाहिए।
बाक़ी दल क्या कह रहे हैं?
12 सीटों वाली 'टुगेदर' सूची के नेता नफ़्ताली बेनेट आइज़नकोट के नेतृत्व में लिकुड के साथ एकता सरकार के पक्ष में हैं, लेकिन कह चुके हैं कि वे "किसी भी हालत में" नेतन्याहू के खेमे में शामिल नहीं होंगे। उनकी पार्टी का प्रतिनिधि पिछले हफ़्ते की बैठक में था, पर रविवार को नहीं आया। डेमोक्रेट्स के नेता यायर गोलान एकता सरकार के ख़िलाफ़ हैं; उनका कहना है कि "अल्पमत सरकार ही इस समय एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है।" यिसराइल बेइतेनु के अविगडोर लीबरमैन अल्पमत सरकार के विरोधी हैं।
आगे क्या होगा?
राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग ने 8 नवंबर को आइज़नकोट को सरकार बनाने का जनादेश दिया था, जिसकी मियाद 6 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। अगर एकता वार्ता नाकाम रहती है, तो यशार उससे पहले नेसेट में विश्वास मत के ज़रिए अल्पमत सरकार बनाने की कोशिश करेगी, जिसे यूसुफ़ जबारीन की जॉइंट लिस्ट और मंसूर अब्बास की यूनाइटेड अरब लिस्ट (कुल 19 सीटें) बाहर से समर्थन देंगी। ऐसी सरकार तब बन सकती है जब पक्ष में पड़े वोट विरोध के वोटों से ज़्यादा हों, और बाहर से समर्थन देने वाले सांसदों का मंत्रिमंडल में होना ज़रूरी नहीं है।
77 वर्षीय नेतन्याहू 2022 के आख़िर से दक्षिणपंथी सरकार चला रहे हैं। उन पर भ्रष्टाचार के मामलों में मुक़दमा चल रहा है और 2024 से उनके ख़िलाफ़ ग़ज़ा में कथित युद्ध अपराधों और मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों को लेकर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गिरफ़्तारी वारंट जारी है। रविवार को ही आइज़नकोट ने वेस्ट बैंक में सेटलर्स के हमलों की निंदा की थी; पढ़ें हमारी रिपोर्ट सेटलर्स की आगज़नी पर आइज़नकोट का बयान।




