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सिर्फ पुराने मामलों के आधार पर राउडी शीट नहीं: तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुलिस के लिए नियम तय किए

तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद के एक कारोबारी का नाम 2008 से चल रही राउडी शीट से हटाने का आदेश दिया और ऐसी शीट खोलने, जारी रखने और बंद करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। लाइव लॉ ने 16 नवंबर को यह रिपोर्ट दी।

हैदराबाद में तेलंगाना हाई कोर्ट की इमारत; प्रतीकात्मक फाइल फोटो
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तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस केवल पुराने आपराधिक मामलों के आधार पर किसी व्यक्ति को "राउडी शीट" के ज़रिए निगरानी में नहीं रख सकती। अदालत ने ऐसी शीट खोलने, उसकी समीक्षा करने और उसे बंद करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। कानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को यह रिपोर्ट दी।

रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एन. तुकारामजी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता, जो शहर के एक कारोबारी हैं, का नाम राउडी शीट से हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने माना कि प्रासंगिक और ताज़ा सामग्री के बिना तथा कारण सहित नियमित समीक्षा के बिना शीट जारी रखना मनमाना और असंगत है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

मामला क्या था

लाइव लॉ के मुताबिक यह शीट 2008 में एक एफआईआर के आधार पर खोली गई थी और करीब 18 साल से चल रही थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वे कई मामलों में बरी हो चुके हैं, एक मामले में कार्यवाही रोक दी गई थी और उन्हें केवल 2010 के एक पड़ोस के झगड़े के मामले में जुर्माने की सज़ा हुई थी। उन्होंने लगातार निगरानी, बार-बार थाने बुलाए जाने और सामाजिक बदनामी की शिकायत की और कहा कि नाम हटाने के उनके अनुरोधों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बोम्मगानी प्रभाकर पेश हुए।

रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़े सात आपराधिक मामले रहे हैं और गवाह डर के कारण शिकायत करने से कतराते हैं। प्रतिवादियों में छत्रीनाका थाना भी शामिल था।

रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने गौर किया कि थाना प्रभारी ने शीट जारी रखने की सिफारिश इस आधार पर की थी कि वह व्यक्ति "सक्रिय और ऊर्जावान" है, और सहायक पुलिस आयुक्त ने बिना समुचित विचार किए इसे 31 दिसंबर 2026 तक के लिए मंज़ूर कर दिया। अदालत ने कहा कि शीट को केवल उन परिस्थितियों के आधार पर जारी नहीं रखा जा सकता, जो उसे खोलते समय मौजूद थीं। अदालत ने निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी फैसले की कसौटी—वैधता, राज्य का वैध हित और आनुपातिकता—लागू की।

दिशानिर्देशों में क्या है

  • शीट खोलने से पहले थाना प्रभारी को स्वतंत्र रूप से जांचना होगा कि व्यक्ति संबंधित पुलिस स्थायी आदेश के दायरे में आता है या नहीं; केवल एफआईआर या इक्का-दुक्का मामले पर्याप्त नहीं हैं।
  • प्रस्ताव कारण सहित होना चाहिए, जिसमें मामलों के नतीजे, आदतन आचरण दिखाने वाली सामग्री और निगरानी की ज़रूरत दर्ज हो। वरिष्ठ अधिकारी ठोस कारण दर्ज करें, यांत्रिक ढंग से मंज़ूरी न दें।
  • नवीनीकरण के समय पुलिस को दर्ज करना होगा कि पिछले पांच साल में व्यक्ति किसी मामले में आरोपी रहा या नहीं, और शुरुआती आधारों को नई सामग्री से अलग दिखाना होगा। बरी होने, आरोपमुक्ति, क्लोज़र रिपोर्ट और समझौतों पर विचार करना होगा, और एक राजपत्रित अधिकारी स्वतंत्र रूप से जांच करेगा।
  • नाम हटाने के आवेदन पर कारण सहित आदेश दिया जाए, बेहतर हो कि छह हफ्ते के भीतर।
  • पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक इस प्रक्रिया की निगरानी करें और जो शीट मानदंड पूरे नहीं करतीं, उन्हें बंद करें। भरोसेमंद नई सामग्री मिलने पर नए सिरे से कार्रवाई की जा सकती है।

आगे क्या

लाइव लॉ के अनुसार अदालत ने पुलिस महानिदेशक से कहा है कि वे चार हफ्ते के भीतर सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र निर्देश जारी करें। इन निर्देशों के मिलने के तीन महीने के भीतर मौजूदा राउडी शीटों की समीक्षा करनी होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शीट रखने भर से पुलिस को किसी व्यक्ति को बार-बार बुलाने, उसकी आवाजाही रोकने, उसके कामकाज में दखल देने या उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का अधिकार नहीं मिल जाता; ऐसे हर कदम के लिए अलग कानूनी आधार चाहिए। अदालत ने कहा कि ये निर्देश पुलिस की निवारक शक्तियों को नियमित करने के लिए हैं, उनके वैध इस्तेमाल को रोकने के लिए नहीं।

रिपोर्ट में मामले का शीर्षक और फैसला सुनाए जाने की सटीक तारीख नहीं दी गई है।

PS · Kavali Chandrakanth KCK, CC BY-SA 4.0

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