तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद में 2025 में हुई भाकपा (सीपीआई) नेता केथावत चंदू राठौड़ की हत्या के छह आरोपियों की निवारक नज़रबंदी रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि कोई एक अपराध, चाहे वह कितना भी जघन्य हो, किसी व्यक्ति को राज्य के निवारक नज़रबंदी क़ानून के तहत आदतन अपराधी नहीं बना देता।
लाइवलॉ ने 18 नवंबर को बताया कि न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की खंडपीठ ने छहों बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिकाएँ मंज़ूर कर लीं और चंचलगुडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को बंदियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में फ़ैसले को हाल का बताया गया, लेकिन उसकी सटीक तारीख़ नहीं दी गई।
हत्या और नज़रबंदी के आदेश
लाइवलॉ और तेलंगाना टुडे की रिपोर्टों के अनुसार, सीपीआई की राज्य परिषद के सदस्य और आदिवासी नेता राठौड़ की 15 जुलाई 2025 को हैदराबाद के मलकपेट में एक पार्क में सुबह की सैर के बाद हत्या कर दी गई थी। अभियोजन ने हाईकोर्ट को बताया कि एक चश्मदीद ने हमले का वीडियो बनाया था।
लाइवलॉ के मुताबिक़, छहों आरोपी गिरफ़्तार हुए और बाद में उन्हें सशर्त ज़मानत मिल गई। इसके बाद हैदराबाद के पुलिस आयुक्त ने तेलंगाना खतरनाक गतिविधि निवारण अधिनियम, 1986, जिसे आम तौर पर पीडी एक्ट कहा जाता है, के तहत उन्हें "गुंडा" बताकर नज़रबंद करने का आदेश दिया और राज्य सरकार ने इन आदेशों को मंज़ूरी दी। तेलंगाना टुडे ने 1 दिसंबर 2025 को ख़बर दी थी कि शहर पुलिस ने इस मामले के छह संदिग्धों पर पीडी एक्ट के आदेश तामील कराए हैं।
अदालत ने आदेश क्यों रद्द किए
इस क़ानून के तहत किसी व्यक्ति को "गुंडा" मानकर तभी नज़रबंद किया जा सकता है, जब वह आदतन कुछ ख़ास अपराध करता हो और उसकी गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था को ख़तरा हो। पीठ ने इन दोनों शर्तों को अनिवार्य माना।
लाइवलॉ के अनुसार, अदालत ने पाया कि नज़रबंदी का हर आदेश एक ही मामले, यानी राठौड़ की हत्या, पर आधारित था। आदेशों में "पिछले आपराधिक इतिहास" का ज़िक्र तो था, लेकिन किसी दूसरे विशेष अपराध की पहचान नहीं की गई थी। ऐसा कोई बयान या सामग्री भी नहीं थी जिससे साबित हो कि ये छह लोग आदतन अपराधी हैं।
लाइवलॉ के मुताबिक़ अदालत ने कहा कि केवल एक अपराध अपने आप में "आदतन" शब्द की शर्त पूरी नहीं कर सकता।
दोनों पक्षों की दलीलें
बंदियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी. रघुनाथ ने दलील दी कि क़ानून के मुताबिक़ ज़रूरी "आदतन" अपराध साबित करने वाली कोई सामग्री मौजूद नहीं है। लाइवलॉ के अनुसार, राज्य की ओर से सरकारी वकील स्वरूप ऊरिल्ला ने कहा कि अपराध की गंभीरता, सार्वजनिक जगह पर वारदात और उससे सार्वजनिक शांति पर पड़े असर को देखते हुए निवारक नज़रबंदी ज़रूरी थी। पीठ ने राज्य की यह दलील स्वीकार नहीं की।
फ़ैसले का मतलब
इस फ़ैसले से छहों की निवारक नज़रबंदी ख़त्म हो गई है, लेकिन हत्या के मुक़दमे पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। निवारक नज़रबंदी एक प्रशासनिक क़दम है, जिसका मक़सद किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकना है। यह पहले से दर्ज अपराध के मुक़दमे से अलग प्रक्रिया है। आरोपियों पर हत्या का मुक़दमा जारी रहेगा, जिसमें उन्हें पहले ही सशर्त ज़मानत मिल चुकी है।
यह फ़ैसला उन मामलों की कड़ी में जुड़ता है, जिनमें अदालतों ने ज़ोर दिया है कि बिना मुक़दमे के हिरासत में रखने वाली निवारक नज़रबंदी को उसकी अनुमति देने वाले क़ानून की सख़्त शर्तों पर खरा उतरना होगा।




