पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान और इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों से महत्वपूर्ण धातुएं निकालने की हैदराबाद की एक कंपनी की परियोजना में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) 10 करोड़ रुपये लगाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार, 16 नवंबर को यह जानकारी दी।
मंत्रालय के बयान के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अधीन काम करने वाले टीडीबी ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष के तहत नियो सीकरमेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। समझौते पर हस्ताक्षर किस तारीख को हुए, यह बयान में नहीं बताया गया।
परियोजना में क्या है
परियोजना का नाम "ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे के पुनर्चक्रण से महत्वपूर्ण धातुओं का निष्कर्षण" है। मंत्रालय ने बताया कि इसकी कुल लागत 20 करोड़ रुपये है, जिसमें से 10 करोड़ रुपये आरडीआई कोष से मंजूर किए गए हैं।
यह रकम अनुदान के रूप में नहीं दी जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक यह सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण (ऑप्शनली कन्वर्टिबल डेट) के ज़रिये दी जाएगी।
बयान के अनुसार नियो सीकरमेटल्स ने एक एकीकृत और पेटेंट प्राप्त पुनर्चक्रण प्रक्रिया तैयार की है, जो ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे, दोनों को संसाधित कर सकती है। इसका मक़सद इन मिले-जुले कचरे से कीमती धातुएं और बैटरी में काम आने वाली सामग्री वापस हासिल करना है। कौन-कौन सी धातुएं निकाली जाएंगी और प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता कितनी होगी, यह बयान में नहीं बताया गया है।
टीआरएल 5 से व्यावसायिक स्तर तक
परियोजना का घोषित लक्ष्य इस तकनीक को टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल (टीआरएल) 5 से टीआरएल 9 तक ले जाना है। मंत्रालय ने इसे व्यावसायिक स्तर पर इस्तेमाल की दिशा में कदम बताया है। इस स्तर तक पहुंचने की कोई समय-सीमा विज्ञप्ति में नहीं दी गई।
सरकार पैसा क्यों लगा रही है
मंत्रालय ने इस परियोजना को महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग से जोड़ा है। उसका कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत विनिर्माण के विस्तार के साथ यह मांग काफ़ी बढ़ेगी। इससे दो जुड़ी हुई चुनौतियां सामने आती हैं: इन रणनीतिक संसाधनों की टिकाऊ ढंग से उपलब्धता सुनिश्चित करना और लगातार बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे तथा पुरानी बैटरियों का निपटान।
टीडीबी के सचिव राजेश कुमार पाठक ने बयान में कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकों की ओर भारत के बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तक सुरक्षित और टिकाऊ पहुंच ज़रूरी होगी, और ई-कचरे तथा पुरानी बैटरियों से इन्हें निकालने की स्वदेशी क्षमता विकसित करना इसी बड़े प्रयास का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आरडीआई कोष के ज़रिये टीडीबी ऐसी तकनीकों को सहारा दे रहा है जो कचरे को कीमती संसाधन में बदलने और चक्रीय अर्थव्यवस्था की नींव मज़बूत करने में मदद करें।
नियो सीकरमेटल्स के एक अधिकृत प्रतिनिधि ने, जिनका नाम विज्ञप्ति में नहीं दिया गया है, कहा कि इस सहायता से कंपनी को अपनी तकनीक व्यावसायिक इस्तेमाल तक ले जाने में मदद मिलेगी। प्रतिनिधि के अनुसार कंपनी का ज़ोर ई-कचरे और लिथियम-आयन बैटरी कचरे से महत्वपूर्ण और कीमती सामग्री निकालने की कारगर और टिकाऊ प्रक्रिया तैयार करने पर है।
क्या अभी साफ़ नहीं है
मंत्रालय के बयान में कई बातें खुली छोड़ी गई हैं: व्यावसायिक संयंत्र कहां लगेगा, उसमें कितना कचरा संसाधित होगा, कौन-सी धातुएं मिलेंगी और वह कब से काम शुरू करेगा। विज्ञप्ति में इनका ब्योरा नहीं दिया गया है।




