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सुप्रीम कोर्ट: जम्मू-कश्मीर अभियान में अपने हथियार से अचानक चली गोली से घायल सैनिक को मिलेगी वॉर इंजरी पेंशन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑपरेशन रक्षक के दौरान सैनिक के अपने हथियार से अचानक चली गोली का घाव बैटल कैजुअल्टी है। केंद्र को तीन महीने में वॉर इंजरी पेंशन और बकाया देना होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर: नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की इमारत
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सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दिए एक फैसले में कहा कि उग्रवाद-विरोधी अभियान के दौरान अपने ही सर्विस हथियार से अचानक गोली चलने से घायल हुए सैनिक को बैटल कैजुअल्टी माना जा सकता है और वह पेंशन के ऊंचे वॉर इंजरी एलिमेंट का हकदार है। अदालत ने केंद्र को सेना के एक सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से बढ़ी हुई पेंशन देने का आदेश दिया।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पूर्व सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की अपील मंजूर करते हुए आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल की लखनऊ पीठ का 2023 का फैसला रद्द कर दिया। जस्टिस कोटिश्वर सिंह ने यह फैसला लिखा है, जिसे रिपोर्टेबल श्रेणी में रखा गया है।

सैनिक के साथ क्या हुआ था?

7 अगस्त 2002 को जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान 31 सब एरिया सिग्नल कंपनी में ड्यूटी पर रहते हुए उनका भरा हुआ हथियार अचानक चल गया और गोली उनकी बाईं जांघ में लगी। गोली से फीमोरल नस क्षतिग्रस्त हुई और 92 बेस हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ।

उन्होंने जून 1985 से मार्च 2019 तक कुल 33 साल सेवा की। सितंबर 2018 में रिलीज मेडिकल बोर्ड ने चोट को सैन्य सेवा से जुड़ा माना और उनकी विकलांगता जीवनभर के लिए 40 प्रतिशत आंकी। सेना ने उन्हें 1 अप्रैल 2019 से पेंशन का सामान्य डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया, जिसे 50 प्रतिशत तक राउंड ऑफ किया गया, लेकिन आर्मी पेंशन रेगुलेशंस के नियम 103 के तहत ऊंचा वॉर इंजरी एलिमेंट नहीं दिया।

ट्रिब्यूनल ने दावा क्यों ठुकराया था

ट्रिब्यूनल ने माना था कि विकलांगता सेवा के कारण हुई, फिर भी वॉर इंजरी का दावा मुख्य रूप से इसलिए खारिज कर दिया कि एडजुटेंट जनरल ब्रांच (MP-5) ने बैटल कैजुअल्टी की अंतिम मंजूरी नहीं दी थी और बाद में बने एक डिजिटल डेटाबेस में उनका नाम नहीं था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की मूल फाइल और यूनिट के रिकॉर्ड पेश नहीं किए जा सके। सेना के मुताबिक ये रिकॉर्ड सरकारी कब्जे में रहते हुए 2014 की बाढ़ में नष्ट हो गए थे।

सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि बैटल कैजुअल्टी का दर्जा देने का अधिकार केवल MP-5 के पास है और मूल रिकॉर्ड के बिना यह साबित नहीं होता कि गोली चलते समय सैनिक वास्तव में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में लगे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

पीठ ने अपने हथियार से लगी चोट और जानबूझकर खुद को पहुंचाई गई चोट में स्पष्ट अंतर किया। सेना के नियम खुद को पहुंचाई गई चोट को बैटल कैजुअल्टी से बाहर रखते हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि गोली का सैनिक के अपने हथियार से निकलना उसकी मंशा के बारे में कुछ नहीं बताता। अदालत ने कहा कि झटके, गिरने, ट्रिगर के कहीं फंसने, अनजाने दबाव या किसी यांत्रिक खराबी से भी हथियार चल सकता है।

  • 16 दिसंबर 2002 के पार्ट II ऑर्डर में "बैटल कैजुअल्टी वाउंड ऑप रक्षक ऑप पराक्रम" शीर्षक के तहत गोली का अचानक और ड्यूटी के दौरान चलना दर्ज था।
  • 2015 में सिग्नल्स रिकॉर्ड्स के प्रमाणपत्र में चोट को साफ तौर पर बैटल कैजुअल्टी बताया गया, जिसे कभी वापस नहीं लिया गया।
  • कमान स्तर पर मंजूर गंभीरता प्रमाणपत्र में घाव को "गंभीर" (ग्रीवियस) श्रेणी में रखा गया।

अदालत ने माना कि ये दस्तावेज मिलकर आर्मी ऑर्डर 1/2003/MP के पैराग्राफ 69 की दोनों शर्तें पूरी करते हैं। यह पैराग्राफ उग्रवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान "दुर्घटनावश" लगे गोली के घाव को स्पष्ट रूप से शामिल करता है, बशर्ते चोट कम से कम गंभीर हो। अदालत ने इस मामले को नियम 82 की श्रेणी E के क्लॉज (h) के तहत भी माना, जो उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा है।

"इसलिए अपीलकर्ता को ऐसी बात के लिए नुकसान नहीं उठाने दिया जा सकता, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है।"

गायब रिकॉर्ड पर पीठ ने कहा कि सरकारी कब्जे में रहते फाइलें नष्ट होने का खामियाजा सैनिक पर नहीं डाला जा सकता। बाद के डेटाबेस में नाम न होना महज "अतिरिक्त पुष्टि का अभाव" है, बचे हुए हस्ताक्षरित रिकॉर्ड के खिलाफ सबूत नहीं।

आगे क्या होगा

केंद्र को सेवानिवृत्ति की तारीख से वॉर इंजरी एलिमेंट मंजूर करना होगा और उसी अवधि के लिए पहले से दिए गए डिसेबिलिटी एलिमेंट का समायोजन करना होगा, ताकि दोहरा भुगतान न हो। संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर और बकाया राशि फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर जारी करनी होगी।

यह फैसला उन दूसरे पूर्व सैनिकों के लिए भी अहम हो सकता है जिनके बैटल कैजुअल्टी दावे रिकॉर्ड खोने या अंतिम प्रशासनिक मंजूरी न मिलने से अटके हैं, क्योंकि अदालत ने कहा है कि सेना के बचे हुए समकालीन रिकॉर्ड को उचित महत्व देना होगा।

फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0