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कावेरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से अतिरिक्त पानी की तमिलनाडु की अर्ज़ियां ख़ारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को कर्नाटक से कावेरी का अतिरिक्त पानी दिलाने की मांग वाली तमिलनाडु की दो अर्ज़ियां ख़ारिज कर दीं। राज्य ने बिलिगुंडलू पर करीब 11 टीएमसी पानी की कमी का दावा किया था।

कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना कृष्णराज सागर बांध, सूर्यास्त के समय
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सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु सरकार की वे दो अर्ज़ियां ख़ारिज कर दीं, जिनमें कर्नाटक को कावेरी का अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दोनों दक्षिणी राज्यों के बीच दशकों पुराने जल विवाद में यह ताज़ा फ़ैसला है।

नई दिल्ली में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश दिया। क़ानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक़ आदेश सुनाते हुए अदालत ने कहा, "हमने (अर्ज़ी) ख़ारिज कर दी है।" लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस नाथ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि तमिलनाडु ने उसी दिन जो तीसरी अर्ज़ी दाख़िल की है, उसका भी यही हश्र होगा। ये अर्ज़ियां कावेरी की मुख्य अपील, यानी सिविल अपील संख्या 2453/2007 में दाख़िल की गई थीं।

तमिलनाडु ने अदालत से क्या मांगा था?

तमिलनाडु चाहता था कि अदालत कर्नाटक को लगभग 11 हज़ार मिलियन क्यूबिक फ़ीट (टीएमसी) पानी छोड़ने का आदेश दे, ताकि उसके हिस्से की कमी पूरी हो सके। लाइवलॉ के मुताबिक़ राज्य का कहना था कि अंतरराज्यीय सीमा पर पानी मापने के स्थान बिलिगुंडलू में 6 अक्टूबर तक 11.719 टीएमसी पानी कम पहुंचा। उसने आरोप लगाया कि पर्याप्त भंडार होने के बावजूद कर्नाटक पानी रोक रहा है।

बार एंड बेंच के अनुसार अगस्त में तमिलनाडु ने अदालत को बताया था कि इस साल बारिश कम हुई है और पानी की कमी के कारण वह सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पा रहा। लाइवलॉ के मुताबिक़ इससे पहले राज्य ने 1 जून से 12 अगस्त की अवधि के लिए 26.954 टीएमसी की आनुपातिक कमी की भरपाई भी मांगी थी और कहा था कि 3 अगस्त तक कर्नाटक के चार बड़े जलाशयों में 77.537 टीएमसी पानी था।

कर्नाटक का क्या कहना था?

कर्नाटक ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के आदेशों का पालन कर रहा है। यह प्राधिकरण दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लागू करने के लिए बनाया गया है। लाइवलॉ के मुताबिक़ 17 अगस्त की सुनवाई में कर्नाटक ने बेसिन में संकट जैसे हालात का हवाला दिया था।

कावेरी जल नियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ने 28 जुलाई को कर्नाटक से कहा था कि वह कृष्णराज सागर और काबिनी जलाशयों से इतना पानी छोड़े कि 29 जुलाई से 15 दिन तक बिलिगुंडलू पर 3,500 क्यूसेक पानी पहुंचे। प्राधिकरण ने 30 जुलाई को इस पर मुहर लगाई। बाद में समिति ने 12 अगस्त से 15 दिन तक रोज़ाना 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफ़ारिश की, जिसे प्राधिकरण ने बरक़रार रखा।

17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को प्राधिकरण के निर्देश मानने को कहा था और स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। 24 अगस्त को तमिलनाडु ने अदालत को बताया कि उस सुबह तक उसे निर्देश के मुताबिक़ पानी मिल गया है, लेकिन प्राधिकरण ने पिछली कमी की भरपाई का आदेश नहीं दिया।

कावेरी विवाद बार-बार अदालत क्यों पहुंचता है?

यह विवाद 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसीडेंसी और तत्कालीन मैसूर रियासत के बीच हुए समझौतों से जुड़ा है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 2007 में अपना फ़ैसला दिया, लेकिन दोनों राज्यों ने पुनर्विचार की मांग की और मामला अदालत में बना रहा। 2016 में कर्नाटक के यह कहने पर कि उसके पास बांटने को और पानी नहीं है, तमिलनाडु फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद अदालत ने केंद्र से प्रबंधन निकाय बनाने को कहा। बार एंड बेंच के मुताबिक़ 2023 में अदालत ने तमिलनाडु की वह अर्ज़ी सुनने से इनकार कर दिया था, जिसमें रोज़ाना हिस्सा 5,000 से बढ़ाकर 7,200 क्यूसेक करने की मांग थी।

कावेरी डेल्टा के किसानों के लिए सूखे सालों में कर्नाटक के जलाशयों से छोड़ा गया पानी ही तय करता है कि फ़सल को पानी मिलेगा या नहीं। इसी वजह से कमी के हर दावे पर दोनों राज्यों की नज़र रहती है।

क्या पुष्ट है और क्या अभी साफ़ नहीं

  • पुष्ट: सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को अतिरिक्त पानी की मांग वाली तमिलनाडु की दोनों अर्ज़ियां ख़ारिज कर दीं।
  • अभी साफ़ नहीं: यह ख़बर लिखे जाने तक लिखित आदेश और अदालत के विस्तृत कारण सामने नहीं आए थे।
  • अभी साफ़ नहीं: दोनों राज्य सरकारें इस फ़ैसले पर क्या प्रतिक्रिया देंगी।

आगे क्या?

इस आदेश के बाद पानी छोड़ने का मामला सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी की व्यवस्था के ज़रिए ही निपटेगा। पेन्नैयार नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक अलग विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें तमिलनाडु ने कर्नाटक और केंद्र के ख़िलाफ़ मूल वाद दायर किया है।

फोटो स्रोत · Earth-Bound Misfit, I, CC BY 2.0

कावेरी: तमिलनाडु की पानी की मांग सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज | MapMyTimes