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मृतकों की बिना दावे वाली जमा, शेयर और बीमा राशि वारिसों तक कैसे पहुंचे: सुचेता दलाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने 2022 की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों का एक साझा डेटाबेस मांगा गया है। केंद्र ने कहा कि 6,453 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं और अदालत के निर्देश की जरूरत नहीं।

नई दिल्ली स्थित भारत के सर्वोच्च न्यायालय की इमारत (प्रतीकात्मक फाइल फोटो)
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल की उस जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें मांग की गई है कि मृत व्यक्तियों के बैंक जमा, शेयर, बीमा राशि और भविष्य निधि खातों का पता लगाने के लिए वारिसों को एक ही जगह खोज की सुविधा देने वाला केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाए। कानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने सुनवाई पूरी कर सभी पक्षों को लिखित नोट दाखिल करने की छूट दी।

याचिका में क्या मांगा गया है

सुचेता दलाल बनाम भारत संघ नाम की यह याचिका 2022 में दायर हुई थी। इसमें कहा गया है कि वारिसों और नामितों को अक्सर पता ही नहीं होता कि दिवंगत परिजन का पैसा किस संस्था में पड़ा है, इसलिए वे उस पर दावा नहीं कर पाते। समय के साथ ऐसी रकम सरकार के नियंत्रण वाले कोषों में चली जाती है, जिनमें जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईएएफ), निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष शामिल हैं। याचिका चाहती है कि केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी इन कोषों की जानकारी सही दावेदारों को एक केंद्रीय डेटाबेस के जरिए उपलब्ध कराएं।

दलाल की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि मामला चार तरह की संपत्तियों से जुड़ा है: बैंक जमा, प्रतिभूतियां, बीमा पॉलिसी और भविष्य निधि खाते। लाइव लॉ के मुताबिक उन्होंने कहा कि बीमा के मामले में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया और आरबीआई का उद्गम पोर्टल तभी काम आता है जब खोजने वाले को पहले से मालूम हो कि खाता किस बैंक में था। लाइव लॉ ने उनके हवाले से लिखा, “एक ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जिसमें मैं अपने पिता का नाम डालूं तो उनके सभी खाते और जमा सामने आ जाएं।”

सरकार और नियामकों का पक्ष

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने दलील दी कि मौजूदा व्यवस्थाएं याचिका की मांगों को पूरा करती हैं और अदालत के किसी निर्देश की जरूरत नहीं है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अदालत को बताया:

  • कंपनी अधिनियम के तहत हर कंपनी को बिना दावे वाली जमा राशि का खुलासा करना होता है और यह जानकारी आईईपीएफ प्राधिकरण के पोर्टल पर देखी जा सकती है।
  • मार्च 2026 तक 3 लाख से अधिक दावों का निपटारा किया गया और करीब 10% दावे लंबित हैं।
  • बिना दावे वाली बैंक जमा पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 26 लागू होती है, और बैंकिंग कानूनों में 2025 के संशोधन के बाद खाताधारक चार तक नामित व्यक्ति रख सकता है।
  • अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” (Your Money, Your Right) नाम का तीन महीने का देशव्यापी अभियान चलाया गया, ताकि लोग जमा, बीमा राशि, म्यूचुअल फंड, लाभांश और शेयर खोजकर उन पर दावा कर सकें।
  • 18 अप्रैल 2026 तक 6,453 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली वित्तीय संपत्ति सही हकदारों को लौटाई जा चुकी थी।

आरबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि उद्गम पोर्टल से 30 बैंक जुड़े हैं और करीब 90% बिना दावे वाली जमा राशि की जानकारी इसके जरिए देखी जा सकती है। भूषण की आपत्ति के जवाब में उन्होंने कहा कि उपयोगकर्ता सभी बैंकों को एक साथ चुनकर खोज कर सकता है और लोगों के सुझावों के बाद पोर्टल को नए सिरे से तैयार किया गया है।

सेबी की ओर से अधिवक्ता अमरजीत सिंह बेदी ने नियामक के हलफनामे का हवाला दिया और मित्र (म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट) पोर्टल का जिक्र किया, जो निवेशकों, नामितों और वारिसों को निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड निवेश खोजने में मदद के लिए बनाया गया है।

यह मामला क्यों अहम है

अदालत के सामने सवाल सीधा और व्यावहारिक है। सरकार और नियामकों का कहना है कि जमा, शेयर और म्यूचुअल फंड के लिए अलग-अलग पोर्टल पहले से मौजूद हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिस परिवार को यह पता ही नहीं कि पैसा कहां है, उसे हर संस्था के पास अलग-अलग जाना पड़ता है, इसलिए एक साझा खोज व्यवस्था जरूरी है। लाइव लॉ के अनुसार पिछली एक सुनवाई में अदालत ने केंद्र और आरबीआई से पूछा था कि मृत व्यक्तियों के बिना दावे वाले बैंक खातों की जानकारी कानूनी वारिसों को क्यों नहीं दी जा सकती। तब अदालत ने निजता की चिंता और वारिस बनकर ठगी करने वालों के खतरे पर भी विचार किया था।

आगे क्या होगा

अब सभी पक्ष लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं। पीठ ने आदेश सुनाने की कोई तारीख नहीं बताई है और रिपोर्ट में मंगलवार की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की किसी टिप्पणी का जिक्र नहीं है। अदालत एकीकृत डेटाबेस का निर्देश देती है या मौजूदा पोर्टलों को पर्याप्त मानती है, यह आदेश आने पर ही साफ होगा।

PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0

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