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99 दिन देर से लौटने पर 2001 में हटाया गया सीआरपीएफ कांस्टेबल बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा को 'बेहद असंगत' बताया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनधिकृत अनुपस्थिति हमेशा जानबूझकर की गई अनुपस्थिति नहीं होती। छुट्टी से देर से लौटने के 25 साल बाद सीआरपीएफ कांस्टेबल को 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ बहाल करने का आदेश।

प्रतीकात्मक तस्वीर: नई दिल्ली स्थित भारत के सर्वोच्च न्यायालय की इमारत
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के उस कांस्टेबल को बहाल करने का आदेश दिया, जिसे छुट्टी ख़त्म होने के बाद 99 दिन देर से लौटने पर 2001 में सेवा से हटा दिया गया था। क़ानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार अदालत ने कहा कि यह सज़ा "बेहद असंगत" थी और उसके मेडिकल काग़ज़ात को अटकलों के आधार पर ख़ारिज किया गया था।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मिथिलेश कुमार पाठक बनाम भारत संघ मामले में अपील मंज़ूर की। पीठ ने पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ का 2010 का फ़ैसला रद्द कर दिया और कांस्टेबल के पक्ष में दिया गया एकल न्यायाधीश का 2007 का आदेश बहाल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक़ उसे तुरंत सेवा में लिया जाएगा और 50 प्रतिशत पिछला वेतन तथा अन्य सभी परिणामी लाभ मिलेंगे।

2000-01 में क्या हुआ था

लाइव लॉ की रिपोर्ट में दर्ज फ़ैसले के ब्योरे के अनुसार, कांस्टेबल को पत्नी की बीमारी के आधार पर 21 सितंबर से 12 अक्टूबर 2000 तक आकस्मिक अवकाश मिला था। वह 13 अक्टूबर को ड्यूटी पर नहीं लौटा, ड्यूटी पर आने को कहने वाले दो पंजीकृत पत्रों का जवाब नहीं दिया और 19 जनवरी 2001 को ही वापस पहुँचा।

उसने सफ़ाई दी कि 9 अक्टूबर 2000 को वह गाँव में ख़ुद बीमार पड़ गया था और उसका संक्रामक हेपेटाइटिस का इलाज चला। उसने डॉक्टर के पर्चे, जाँच रिपोर्ट, दवाओं की रसीदें और 13 जनवरी 2001 का फ़िटनेस प्रमाणपत्र पेश किया। उसने यह भी कहा कि गाँव में डाक सुविधा नहीं थी और उसकी पत्नी पढ़-लिख नहीं सकती।

जाँच अधिकारी ने इन काग़ज़ात को फ़र्ज़ी माना, क्योंकि उन पर भर्ती या बाह्य रोगी नंबर नहीं था, इलाज निजी तौर पर हुआ लगता था और पर्चे व बिल एक ही क़लम से लिखे दिखते थे। कमांडेंट ने मार्च 2001 में उसे सेवा से हटा दिया। विभागीय अपील 2002 में और पुनरीक्षण 2004 में ख़ारिज हो गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दख़ल क्यों दिया

केंद्र सरकार की दलील थी कि वह संवेदनशील इलाक़े में तैनात अनुशासित बल का सदस्य था। सरकार ने 1994 में 71 दिन और 1999 में 175 दिन देर से लौटने का हवाला भी दिया। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उसकी तैनाती जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में होने का ज़िक्र किया था।

लाइव लॉ के अनुसार पीठ ने कहा कि बिना पूर्व अनुमति ड्यूटी से ग़ैरहाज़िर रहना 'अनधिकृत अनुपस्थिति' हो सकती है, लेकिन अनधिकृत अनुपस्थिति और 'जानबूझकर अनुपस्थिति' ज़रूरी नहीं कि एक ही बात हों। अदालत ने कहा कि बीमारी या कर्मचारी के बस से बाहर की परिस्थितियाँ प्रासंगिक हैं, हालाँकि इनसे पूरी अवधि की ग़ैरहाज़िरी अपने-आप माफ़ नहीं हो जाती।

मेडिकल काग़ज़ात पर अदालत ने कहा कि इलाज करने वाले डॉक्टर, चिकित्सा संस्थान या दवा दुकान से कोई पुष्टि नहीं कराई गई। पीठ के मुताबिक़ सिर्फ़ लिखावट या स्याही एक जैसी होने से, जालसाज़ी से जोड़ने वाली किसी सामग्री के बिना, यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता था।

अनुशासन ज़रूरी, पर सज़ा ज़्यादा

न्यायाधीशों ने माना कि ऐसे बल में समय पर ड्यूटी पर लौटना एक अनिवार्य दायित्व है। लेकिन उन्होंने कहा कि सज़ा अनुपात में होनी चाहिए। अदालत के अनुसार पहले की देरी और संपर्क न रखने की चूक को गिनने के बाद भी 99 दिन की देरी पर सेवा से हटाना "अनुचित रूप से कठोर" था।

आगे क्या

अदालत ने सीआरपीएफ अधिकारियों को कांस्टेबल को तत्काल बहाल करने और हटाए जाने से बहाली तक की अवधि का आधा वेतन देने का निर्देश दिया है। जिस छुट्टी से यह विवाद शुरू हुआ, उसे 25 साल से अधिक बीत चुके हैं।

PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0

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