सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक कांस्टेबल को सेवा से हटाने का आदेश रद्द करते हुए उसे तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है। कानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को बताया कि अदालत ने कहा है कि किसी कर्मचारी के पिछले कदाचार को न तो नया कदाचार माना जा सकता है और न ही उससे नए आरोपों के कमजोर सबूतों की भरपाई की जा सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार, सुमित कुमार बनाम भारत संघ व अन्य मामले में यह फैसला जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमैकपम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिया, जिसे जस्टिस शर्मा ने लिखा। अदालत ने कांस्टेबल को सभी परिणामी लाभ और हटाए जाने की तारीख से बहाली तक का 50 प्रतिशत पिछला वेतन देने को कहा है। अदालत ने नए सिरे से जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया।
मामला कैसे शुरू हुआ
लाइव लॉ के मुताबिक, कुमार ने दिसंबर 2017 में अपनी पत्नी की देखभाल के लिए छुट्टी मांगी थी। गर्भपात और सर्जरी के बाद उनकी पत्नी को गंभीर चिकित्सकीय जटिलताएं हो गई थीं। शुरुआत में छुट्टी देने से मना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने गहरे मानसिक तनाव का हवाला देते हुए विभागीय शिकायत पोर्टल के जरिए सशर्त इस्तीफा भेजा। बाद में उन्हें 12 दिन की छुट्टी दी गई।
सीआईएसएफ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। आरोप थे कि उन्होंने इस्तीफे के जरिए प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की, अपनी पत्नी का एक वीडियो प्रसारित किया और रिश्तेदारों के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों को धमकवाया। रिपोर्ट के अनुसार, जांच अधिकारी ने सभी आरोप सिद्ध माने और मई 2018 में कुमार को सेवा से हटा दिया गया।
अदालत ने क्या पाया
लाइव लॉ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोप पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुए थे और सेवा से हटाने की सजा कथित आचरण की तुलना में बेहद असंगत थी। रिपोर्ट में अदालत के निष्कर्ष इस तरह बताए गए हैं:
- वीडियो: विभाग के ही एक गवाह ने कहा कि वीडियो किसी दूसरे मोबाइल नंबर से आया था और उसे कुमार ने नहीं भेजा था। रिकॉर्ड के मुताबिक, जब अस्पताल में वीडियो बनाया गया, तब कुमार अपनी सीआईएसएफ इकाई में थे। वीडियो के प्रसार से उन्हें जोड़ने वाला कोई संतोषजनक सबूत नहीं था।
- रिश्तेदार: खुद को कुमार का रिश्तेदार बताने वाले लोगों का संपर्क करना काफी नहीं था, जब तक उनके आचरण को कुमार से जोड़ने वाला सबूत न हो।
- इस्तीफा: सशर्त इस्तीफे को पत्नी की चिकित्सकीय हालत के संदर्भ में देखा जाना था। इससे ऐसी गंभीर या जानबूझकर की गई अनुशासनहीनता नहीं झलकती, जिसके लिए सेवा से हटाया जाए।
पिछले कदाचार पर
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि पिछले कदाचार को अपने आप में कदाचार की नई घटना नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र रूप से साबित हुए कदाचार की सजा तय करते समय कर्मचारी का पिछला सेवा रिकॉर्ड देखा जा सकता है, लेकिन पहले दी गई छोटी सजाओं से मौजूदा आरोपों के सबूत की कमी दूर नहीं की जा सकती।
प्रक्रिया में खामियां
रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने जांच के तरीके में भी खामियां पाईं। जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया, उनके हिंदी अनुवाद कुमार को अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी होने के बाद दिए गए। सीआईएसएफ नियम, 2001 के नियम 36(8)(ए) के बावजूद बचाव सहायक की उनकी मांग भी ठुकरा दी गई। अदालत ने माना कि इन खामियों के कारण उन्हें अपना बचाव करने का प्रभावी मौका नहीं मिला।
लाइव लॉ के अनुसार, कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार खन्ना और भारत संघ की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बृजेंद्र चाहर पेश हुए। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि फैसला किस तारीख को सुनाया गया और मामले में इससे पहले क्या कार्यवाही हुई थी।




