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‘सड़कों पर मवेशियों से जानें जा रही हैं’: सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई से कहा— टोल प्लाज़ा के पास आश्रय बनाने पर विचार करें

एनएचएआई ने अदालत को बताया कि देशभर में आश्रय बनाने पर 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा ख़र्च आएगा और उसके पास ज़मीन अधिग्रहण का अधिकार नहीं है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

कर्नाटक के कारवार के पास राजमार्ग पर चलते मवेशी, 2017 (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से कहा कि वह टोल प्लाज़ा के पास आवारा मवेशियों के लिए आश्रय बनाने पर विचार करे। अदालत ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण इसके लिए अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कोष से योगदान दे। यह जानकारी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और द प्रिंट में प्रकाशित एजेंसी की रिपोर्ट में दी गई है।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ एनएचएआई की उस अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों को लेकर अदालत के पहले के निर्देशों पर स्पष्टीकरण माँगा गया है।

एनएचएआई ने क्या कहा

प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आश्रय बनाने में व्यावहारिक दिक़्क़तें हैं, क्योंकि एनएचएआई के पास इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण का वैधानिक अधिकार नहीं है। उनकी दलील थी कि यह ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों को दी जानी चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अदालत में माना कि सड़क पर आवारा मवेशी वाक़ई ख़तरा हैं और निर्देश पर अमल होना चाहिए, लेकिन साथ ही कहा कि एनएचएआई सिर्फ़ सड़कें बनाने वाला प्राधिकरण है और ज़मीन का अधिग्रहण नहीं करता।

सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि अगर देशभर में आवारा मवेशियों के लिए आश्रय बनाने पड़े तो 19 मई के निर्देशों को लागू करने में एनएचएआई पर 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ख़र्च आएगा।

पीठ ने क्या कहा

जस्टिस मेहता ने कहा कि अदालत ने एनएचएआई से पूरा ख़र्च उठाने को नहीं कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि सड़कों पर घूमते मवेशियों की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं; अदालत ने कोई तय रक़म ख़र्च करने को नहीं कहा, बल्कि एक निगम होने के नाते सीएसआर कोष से आश्रय बनाकर कुछ योगदान देने को कहा था।

जज ने यह भी कहा कि एनएचएआई के कुछ टोल प्लाज़ा सड़क निर्माण की लागत वसूल हो जाने के बाद भी चल रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा करना अनुचित होगा और लागत वसूली के बाद टोल लेने का कोई भी मामला ग़लत है।

पृष्ठभूमि: 19 मई के निर्देश

यह अर्ज़ी उस स्वतः संज्ञान मामले से जुड़ी है जिसका शीर्षक “इन री: सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज़, किड्स पे प्राइस” है। रिपोर्ट के अनुसार 19 मई के फ़ैसले में अदालत ने राजमार्गों और सार्वजनिक परिसरों में आवारा जानवरों से निपटने का ढाँचा तय किया था और इसे सार्वजनिक सुरक्षा तथा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जोड़ा था। अदालत ने एनएचएआई को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों के लिए समयबद्ध और व्यापक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया था।

नई अर्ज़ी में एनएचएआई ने यह स्पष्ट करने की माँग की है कि इन निर्देशों से उस पर पशु आश्रय, गौशाला, होल्डिंग सुविधा या अलग परिवहन बेड़ा स्थापित करने, उनका मालिक बनने या उन्हें चलाने की स्वतंत्र ज़िम्मेदारी नहीं आती।

आवारा कुत्तों पर अमल की भी समीक्षा

पीठ ने आवारा कुत्तों से जुड़े अपने निर्देशों के पालन की भी समीक्षा की। अदालत ने कहा कि गुजरात और दिल्ली हाईकोर्ट के परिसरों में पट्टा पहने कुत्ते अब भी घूमते दिख रहे हैं।

न्याय मित्र गौरव अग्रवाल ने बताया कि 19 राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट मिल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि असम और बिहार को अमल बेहतर करना होगा, दिल्ली के क़दम अब भी नाकाफ़ी हैं, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अतिरिक्त आँकड़ों के साथ हलफ़नामे दिए हैं। अदालत ने अनुपालन पर आदेश सुरक्षित रख लिया और पक्षकार बनने की माँग कर रहे लोगों से अपनी शिकायतें संबंधित हाईकोर्ट में रखने को कहा।

आगे क्या

सॉलिसिटर जनरल ने न्याय मित्र के साथ एनएचएआई की अर्ज़ी पर चर्चा के लिए समय माँगा, ताकि क़ानूनी और व्यावहारिक रूप से कारगर हल निकाला जा सके। पीठ ने दोनों से चर्चा करने को कहा, अग्रवाल को अर्ज़ी पर जवाब दाख़िल करने का निर्देश दिया और मामले को जनवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

PS · Ray Swi-hymn, CC BY-SA 2.0

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