सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को संकेत दिया कि वह हर राज्य की न्यायिक अकादमी से हाई कोर्ट के फ़ैसलों की पड़ताल कराने पर विचार कर रहा है, ताकि यौन अपराधों के मामलों में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की पहचान हो सके और फिर हाई कोर्ट ख़ुद उन्हें हटा सकें। यह जानकारी क़ानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ की रिपोर्ट में दी गई है।
यह बात मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने उठी। पीठ पटना हाई कोर्ट के 9 जुलाई 2026 के एक आदेश पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले की सुनवाई कर रही थी।
पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा था
लाइव लॉ के मुताबिक़ पटना हाई कोर्ट ने माना था कि एक महिला की सलवार उतारने की कोशिश और उसकी छाती दबाकर छेड़छाड़ करना "बलात्कार का प्रयास" नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की पीठ पहले ही इन टिप्पणियों को "आपत्तिजनक" बता चुकी है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पटना का यह फ़ैसला उस समय आया, जब सुप्रीम कोर्ट एक अलग स्वतः संज्ञान मामले में इसी तरह की टिप्पणियों वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को रद्द कर चुका था और यौन अपराधों के मामले सुनने वाले जजों के लिए दिशानिर्देश जारी कर चुका था।
अदालत में क्या हुआ
लाइव लॉ के अनुसार सोमवार की सुनवाई की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे दख़ल देकर पटना के फ़ैसले की आपत्तिजनक टिप्पणियां हटाने के पक्ष में हैं।
इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने पीठ को बताया कि समस्या किसी एक फ़ैसले तक सीमित नहीं है। लाइव लॉ के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां बेहद परेशान करने वाली हैं और वे इस पर शोध कर रही थीं। उन्होंने साफ़ किया कि वे हाई कोर्ट के फ़ैसलों को रद्द करने की मांग नहीं कर रहीं, बल्कि चाहती हैं कि अदालत यह कह दे कि उनमें अपनाया गया नज़रिया ग़लत था। रिपोर्ट के अनुसार इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है।
लाइव लॉ के मुताबिक़ मुख्य न्यायाधीश ने गुप्ता से कहा कि वे पीठ को याद दिलाएं कि हर राज्य की न्यायिक अकादमी को एक सर्वे करने का निर्देश देना होगा। रिपोर्ट के अनुसार जिस योजना पर विचार हो रहा है, उसके दो चरण हैं:
- राज्यों की न्यायिक अकादमियां हाई कोर्ट के फ़ैसलों का सर्वे करके आपत्तिजनक हिस्सों की पहचान करेंगी;
- सर्वे पूरा होने के बाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया जाएगा कि वे स्वतः कार्रवाई करके इन टिप्पणियों को हटाएं।
मुख्य न्यायाधीश ने दीवानी और आपराधिक मामलों में फ़ैसले रद्द करने के नतीजों के बीच का फ़र्क़ भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसे ही सवाल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को लेकर उठे, तो पीठ के लिए इस तरह का निर्देश देना मुश्किल हो सकता है। लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने कहा कि तब कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ सकता है और ऐसा नहीं है कि कोई उपाय ही नहीं है।
गुप्ता ने 1977 के वी तुलसम्मा बनाम वी शेषा रेड्डी फ़ैसले का हवाला दिया और कहा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 150 फ़ैसलों को पलट दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक़ मुख्य न्यायाधीश ने उनसे ऐसे फ़ैसलों का संकलन अदालत को सौंपने को कहा।
आगे क्या
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार न्यायिक अकादमियों को अभी कोई औपचारिक निर्देश जारी नहीं हुआ है; पीठ ने फ़िलहाल केवल अपना रुझान ज़ाहिर किया है। पटना वाले मामले के आरोपी हिमांशु पाठक के वकील अदालत में पेश हुए और उन्हें जवाब दाख़िल करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया गया, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई। इससे जुड़े एक अन्य मामले में नोटिस जारी किया गया, जिसमें बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय पेश हुए। रिपोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख़ का ज़िक्र नहीं है।
यह मामला SMW (Crl) संख्या 5/2026 के रूप में दर्ज है, जो पटना हाई कोर्ट की क्रिमिनल अपील (SJ) संख्या 775/2013 में दिए गए आदेश और उससे जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान का मामला है।




