नई दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को हटाने के तरीक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। अदालत ने सरकार का यह आश्वासन दर्ज किया कि 20 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक लाइब्रेरी की कोई किताब दूसरी जगह नहीं भेजी जाएगी।
क़ानूनी समाचार पोर्टल लाइवलॉ के मुताबिक़ जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसका अदालत ने ख़ुद संज्ञान लिया था। मामला सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना में क़रीब 8.5 लाख किताबों वाली इस लाइब्रेरी के लिए तय की गई जगह से जुड़ा है।
'इतनी जल्दी किस बात की?'
लाइवलॉ के अनुसार अदालत की मदद कर रहीं न्यायमित्र, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन ने पीठ को बताया कि किताबों को नवंबर में ही हटाने की जल्दबाज़ी दिखाई जा रही है और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र से यह साफ़ करने को कहा कि प्रस्तावित नई जगह पर कितना स्थान मिलेगा और अभी किताबों की अलमारियों के लिए जितनी जगह है, उसकी तुलना में वहां कितनी होगी।
जस्टिस संजय कुमार ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि सरकार को इतनी जल्दी क्यों है। लाइवलॉ के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि सरकार बस किसी तरह यह काम निपटा देना चाहती है और उसका रवैया कामचलाऊ दिखता है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने कहा कि ये किताबें हमारे लिए एक तरह की धरोहर हैं, जिनमें 1702 तक की पुरानी किताबें शामिल हैं। लाइवलॉ के मुताबिक़ जस्टिस कुमार ने यह भी कहा कि अगर सरकार को ये किताबें नहीं चाहिए तो वह इन्हें किसी ऐसे देश को दे दे, जो इनकी क़द्र करे।
आरके पुरम में पड़ी किताबें
न्यायमित्र ने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने आरके पुरम में रखी किताबें देखी हैं, जो बेहद ख़राब हालत में हैं और क़रीब 15 साल से इसी तरह पड़ी हैं। उनका कहना था कि ये लाइब्रेरी के मूल संग्रह का हिस्सा हैं।
लाइवलॉ के अनुसार इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि इन किताबों का कुछ तो सम्मान कीजिए, दो लाख किताबें यूं ही फेंक दी गई हैं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस दावे से असहमति जताई और कहा कि आरके पुरम में रखी किताबें तुलसी सदन लाइब्रेरी से आई थीं। पीठ ने न्यायमित्र से कहा कि वे जांच लें कि इन किताबों पर उसी लाइब्रेरी का टैग लगा है या नहीं।
आदेश में क्या है
केंद्र ने सोमवार को ही हलफ़नामा दाख़िल किया, लेकिन सुनवाई के वक़्त वह पीठ के सामने रिकॉर्ड पर नहीं था। लाइवलॉ के मुताबिक़ आदेश में दर्ज है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अगली सुनवाई तक किताबें नहीं हटाई जाएंगी। मामला 20 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है और हलफ़नामे को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया है। एक आम नागरिक ने भी मामले में हस्तक्षेप की अर्ज़ी दी है।
मामला कैसे शुरू हुआ
इंडियन एक्सप्रेस ने 29 सितंबर को ख़बर दी थी कि शास्त्री भवन में चल रही इस लाइब्रेरी को हटाना पड़ सकता है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इस इमारत को गिराने का प्रस्ताव है। ख़बर में यह चिंता भी जताई गई थी कि संग्रह कहां जाएगा और उसे कैसे सहेजा जाएगा। लाइवलॉ के अनुसार इसी के बाद अदालत ने संज्ञान लिया और 5 अक्टूबर को सरकार से लाइब्रेरी के लिए तय जगह और उसके नक़्शे पर हलफ़नामा मांगा।
अगली सुनवाई में इसी हलफ़नामे पर और आरके पुरम की किताबों के बारे में न्यायमित्र की जानकारी पर बात होने की उम्मीद है।




