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बरी होने के ख़िलाफ़ अपील लंबित होने भर से ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

डीडीए की अपीलें ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी सुनवाई के बाद बरी हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वचन-पत्र लेकर ब्याज समेत ग्रेच्युटी दी जाए।

प्रतीकात्मक तस्वीर: 500 रुपये के भारतीय नोट
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को फ़ैसला दिया कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी केवल इस आधार पर नहीं रोकी जा सकती कि आपराधिक मामले में उसके बरी होने के ख़िलाफ़ सरकार ने अपील दायर कर रखी है। क़ानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़ अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अपीलें ख़ारिज कर दीं।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने उन आदेशों को बरक़रार रखा, जिनमें डीडीए को अपने पूर्व कर्मचारियों की ग्रेच्युटी ब्याज समेत जारी करने को कहा गया था। शर्त यह है कि हर कर्मचारी यह वचन देगा कि अगर आपराधिक कार्यवाही का अंतिम नतीजा उसके ख़िलाफ़ गया, तो वह रक़म ब्याज के साथ लौटा देगा। मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राजेंद्र कुमार शर्मा और उससे जुड़ी अपीलों का है।

मामला क्या है

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार यह विवाद 2001 से जुड़ा है, जब दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने डीडीए, दिल्ली नगर निगम और स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी विभाग के अधिकारियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की थी। आरोप था कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों से मिलीभगत करके पुनर्वास सर्वे में फ़र्ज़ी झुग्गीवासियों के नाम शामिल किए।

फ़रवरी 2017 में विशेष न्यायाधीश ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया, जबकि इस मामले के डीडीए कर्मचारियों और सात अन्य लोगों को बरी कर दिया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने बरी किए जाने के ख़िलाफ़ अपील की अनुमति के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी दी, जिस पर अगस्त 2017 में नोटिस जारी हुआ।

बाद में इन कर्मचारियों को सरकार की चुनौती के नतीजे के अधीन अस्थायी पदोन्नति मिली और फिर वे सेवानिवृत्त हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक़ डीडीए ने यह कहकर उनकी 18,52,224 रुपये और 15,43,113 रुपये की ग्रेच्युटी रोक ली कि सरकार की अर्ज़ी अभी लंबित है।

डीडीए की दलील

लाइव लॉ के अनुसार प्राधिकरण ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 69(1)(सी) का सहारा लिया और कहा कि न्यायिक कार्यवाही पूरी होने और अंतिम आदेश आने तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा सकता।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने यह दलील नहीं मानी थी और किशन लाल तनेजा बनाम दिल्ली सरकार के पुराने फ़ैसले के आधार पर वचन-पत्र लेकर ब्याज समेत ग्रेच्युटी जारी करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसी आधार पर डीडीए की रिट याचिकाएं ख़ारिज कर दीं। सुप्रीम कोर्ट में डीडीए ने कहा कि किशन लाल तनेजा वाला फ़ैसला ही ग़लत था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

पीठ ने यह दलील नहीं मानी। लाइव लॉ के मुताबिक़ अदालत ने कहा कि इसी फ़ैसले के आधार पर ऐसी ही स्थिति वाले दूसरे लोगों को पहले राहत मिल चुकी है और यह इन कर्मचारियों पर भी उतना ही लागू होता है, जिन्हें पूरी सुनवाई के बाद बरी किया गया था।

अदालत ने हाई कोर्ट की इस राय से सहमति जताई कि निचली अदालत के फ़ैसले पर कोई रोक न होने की स्थिति में सरकार की लंबित अर्ज़ी के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया नहीं रोका जा सकता। लाइव लॉ के अनुसार फ़ैसले में कहा गया है कि अपीलीय अदालत बरी करने के आदेश को बदल भी सकती है और नहीं भी, लेकिन तब तक वह आदेश क़ायम रहता है।

डीडीए ने बिक्रम चंद राणा बनाम हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के फ़ैसले का भी हवाला दिया था। पीठ ने कहा कि वह मामला अलग था, क्योंकि वहां विभागीय कार्यवाही पूरी हो चुकी थी और आपराधिक मुक़दमा तब भी चल रहा था। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा मामले में ग्रेच्युटी तब देय हुई, जब मुक़दमा बरी किए जाने के साथ ख़त्म हो चुका था।

बुज़ुर्ग पेंशनरों की परेशानी

लाइव लॉ के मुताबिक़ अदालत ने बुज़ुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मुश्किलों को भी ध्यान में रखा। उसने कहा कि उन्हें ऐसी अपीलीय कार्यवाही के ख़त्म होने तक इंतज़ार कराना, जिसकी कोई समय-सीमा तय नहीं है, उनके पेंशन लाभों को बेमानी बना सकता है, जबकि देरी के लिए वे ज़िम्मेदार नहीं हैं।

रिपोर्ट के अनुसार फ़ैसले में कहा गया है कि वचन-पत्र की शर्त प्राधिकरण के वित्तीय हितों की पर्याप्त सुरक्षा करती है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट में ब्याज की दर या भुगतान की किसी समय-सीमा का ज़िक्र नहीं है।

PS

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